मुंबई : न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी पर्यंत सफाई कामगारांच्या वसाहतीतील वीज, पाणी कापण्याची घाई करू नये, असे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. या कामगारांना ७ दिवसात घरे खाली करण्यासाठी पालिकेने नोटीस बजावली होती. याविरोधात सफाई कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने त्यांना तात्पूरता का होईना पण दिलासा दिला आहे.
स्वत:चे आरोग्य धोक्यात घालून मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या सफाई कामगार १९५० पासून महापालिकेच्या वसाहतीमध्ये पिढ्यानपिढ्या राहत आहेत. या वसाहतींचे बांधकाम जीर्ण झाल्याने मुंबई महापालिकेद्वारे सफाई कामगारांच्या या तीस वसाहती अक्षय योजनेअंतर्गत कंत्राट काढून सेवानिवासस्थान म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत.
पालिकेच्या वसाहतीत राहणाऱ्या कामगारांना १४ हजार रुपये आणि घर भाडेभत्ता किंवा व्हिडिओकॉन चेंबुर वाशी नाका येथे स्थलांतरासाठी पर्याय दिला आहे. परंतु पालिका या कामगारांमा हक्काची घरे परत कधी करणार असा सवाल उपस्थीत करत या कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत कामगारांना न्यायायलयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
पालिकेकडून अद्याप काहीच स्पष्ट नाही
याबाबत बोलताना, कायमस्वरूपी घरांसंबंधी पालिका प्रशासन काहीच स्पष्ट करत नाही. तसेच पालिका आयुक्तही त्याची दखल घेत नाहीत, असे सांगत आपण लवकरच आपण आपली बाजू न्यालयात मांडणार असल्याचे अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गोविंदभाई परमार यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
