एकवीस वर्षांपूर्वी म्हणजेच २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी, गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसमधून परत येणाऱ्या रामसेवकांची डब्याला आग लावून भीषण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर गुजरात पेटले, हिंसाचार, जाळपोळ व रक्तपाताने गुजरातमध्ये थैमान घातले. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते. सन २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीचे खापर भाजप विरोधकांनी आणि त्यावेळच्या मीडियानेही मोदींवर फोडण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. मोदी म्हणजे, गुजरात दंगलीचे खलनायक अशी प्रतिमा विरोधकांनी रंगवली. तेच मोदी हिंदुस्थानचे पंतप्रधान होतील, अशी पुसटशी कल्पनाही तेव्हा विरोधी पक्षाला आली नाही. मोदींनी दंगलखोरांना आवरले नाही, असा पद्धतशीर प्रचार झाला. गुजरात दंगलीनंतर मोदींना टार्गेट करूनही त्यांच्या लोकप्रियतेला किंचितही तडा गेला नाही, हे पुढे झालेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून अनेकदा सिद्ध झाले.
गुजरातच्या दंगलीवर बीबीसीने इंडिया : द मोदी क्वेश्चन असा वृत्तपट तयार करून देशात नवा असंतोष निर्माण करायला खतपाणी घातले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम (एसआयटी)ने गुजरात दंगलीच्या संदर्भात मोदींना क्लीनचिट दिल्यानंतर खरे तर हा विषय संपला होता. पण बीबीसीच्या वृत्तपटाने २१ वर्षांपूर्वी झालेल्या जखमेवरील खपली खरवडून काढण्याचे काम केले आहे. बीबीसीने केलेल्या वृत्तपटाला युट्यूब आणि सोशल मीडियावर ब्लॉक करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने जारी केले, पण इंटरनेटपुढे अशी बंदी किती काळ चालू ठेवता येणार? दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) हा तर डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांचा मोठा अड्डा आहे. त्यांना बंदी किंवा निर्बंध या शब्दाचे नेहमीच वावडे असते. याच जेएनयूमध्ये काही काळापूर्वी भारत तेरे टुकडे करेंगे, अशा घोषणा दिल्या गेल्या होत्या. अशा विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांचा बीबीसीच्या वृत्तपटाचे प्रदर्शन करण्यासाठी पुढाकार होता.
जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ, जमियी मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, आंबेडकर विद्यापीठ, चंदिगढ येथील पंजाब विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, पश्चिम बंगालमधील प्रेसिडन्सी कॉलेज, मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायनन्सेस, पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट अशा ठिकाणी इंडिया : द मोदी क्वेश्चन हा वृत्तपट पडद्यावर, लॅपटॉपवर, मोबाइवर दाखवला गेला. मग सरकारने घातलेल्या बंदीला अर्थ काय उरला? देशात अनेक ठिकाणी स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद असा संघर्ष बघायला मिळाला. मुंबईत टाटा इन्स्टिट्यूट समोर भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाने बीबीसीच्या वृत्तपटाच्या विरोधात मोठी निदर्शने केली. हैदराबादमध्ये विद्यापीठ संकुलात इंडिया : द मोदी क्वेश्चनला विरोध दर्शविण्यासाठी द काश्मीर फाइल्स या चित्रपटाचे प्रदर्शन केले गेले. बीबीसी वृत्तपटाच्या प्रदर्शनाला कोणत्याही विद्यापीठ प्रशासनाने कुठेही परवानगी दिलेली नाही. तरीही या वृत्तपटाच्या प्रदर्शनासाठी भाजप विरोधकांचा अट्टहास चालूच आहे.
२१ जानेवारीला हैदराबाद विद्यापीठात बीबीसी वृत्तपट प्रदर्शित करण्याचा घाट घातला गेला. दि. २४ जानेवारीला जेएनयूमध्ये वृत्तपट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दगडफेक झाली. २५ जानेवारीला जमिया मिलिया विद्यापीठात सात विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच दिवशी पुडुचेरीमध्ये विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांत संघर्ष झाला. तेथे काही काळ वायफाय सेवा ठप्प केली गेली, नंतर मुलांनी लॅपटॉपवर वृत्तपट पाहिला. पंजाब विद्यापीठात या वृत्तपटाच्या प्रदर्शनासाठी एनएसयूआने पुढाकार घेतला. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाला केरळ काँग्रेसनेच तिरूअनंतपूरममधील शंकुमुघम बीचवर या वृत्तपटाचे प्रदर्शन केले. बीबीसीच्या या वृत्तपटाचा पहिला भाग १७ जानेवारीला प्रदर्शित झाला. दुसरा भाग २४ जानेवारीला प्रदर्शित होणार होता, त्यापूर्वीच भारत सरकारने त्यावर बंदी जाहीर केली. इंडिया : द मोदी क्वेश्चन हा वृत्तपट म्हणजे मोदी व भारत सरकार विरोधात प्रचार आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरविंद बागची यांनी म्हटले आहे की, या वृत्तपटाचा अजेंडा काय आहे हे आम्हाला ठाऊक नाही, पण वृत्तपट निष्पक्ष नाही व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात त्यात दुष्प्रचार आहे. भारतात बीबीसीच्या वृत्तपटावरून चाललेल्या वादाच्या संदर्भात अमेरिकेने अवघ्या ४८ तासांत आपली भूमिका बदलल्याचे जाणवले. अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या नेड प्राइस यांनी मीडिया स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. वॉशिंग्टनने नेहमीच पत्रकारिता स्वातंत्र्याचे समर्थन केले आहे.
गुजरातमधील न्यायालयाने गोध्रा दंगलीतील सर्व २२ आरोपींनी याच आठवड्यात निर्दोष मुक्त केले. दोन मुलांसह सतरा जणांची हत्या आणि त्यांचे मृतदेह जाळून टाकण्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. पोलिसांनी ज्या २२ जणांना आरोपी केले होते, पैकी ८ आरोपींचा सुनावणीच्या दरम्यान मृत्यू झाला. गुजरात दंगलीच्या संदर्भात नऊ मोठे खटले चालले. नरोदा पटियामध्ये २८ फेब्रुवारीला ९७ लोकांची हत्या झाली, ३२ जणांवर आरोप ठेवले गेले, २९ जण निर्दोष सुटले. सरदारपुरा येथे ३३ लोकांची हत्या झाली, १७ दोषी ठरले, १४ निर्दोष सुटले. नारोदा गावात ११ मारले गेले, ८२ आरोपी आहेत, सुनावणी चालू आहे. गुलबर्गा सोसायटीत ६९ जणांची हत्या झाली, २४ दोषी ठरले, ३६ निर्दोष ठरले. गोध्रामध्ये ५९ मारले गेले, ३५ जण दोषी ठरले. बिलकिस बानो प्रकरणात ७ जणांची हत्या झाली, ११ दोषी ठरले. वेस्ट बेकरीमध्ये १४ जणांची हत्या झाली, ४ दोषी ठरले, तर ५ निर्दोष ठरले. बीबीसीची टीम नरोदा पटियामध्ये गेली होती, तेथेच काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी (गुलबर्गा सोसायटी) यांची हत्या झाली होती. तेथील चित्रीकरण बीबीसीच्या वृत्तपटात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहा यांनी यापूर्वीच एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना म्हटले होते की, भगवान शंकराप्रमाणे मोदी गेली वीस वर्षे विषपान करीत आहेत. काही राजकीय पक्ष, पत्रकार, एनडीओ यांनी वारंवार टोकाचे खोटे आरोप करीत आहेत. त्या सर्वांचे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते. ज्यांनी मोदींवर आरोप केले, त्यांनी त्यांची माफी मागितली पाहिजे. बीबीसीच्या वृत्तपटात नवे काहीच नाही, त्यावेळी मोदी व त्यांच्या सरकारवर जे आरोप झाले, तेच पुन्हा एकदा उगाळण्यात आले आहेत. उद्योगपती व मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे माजी कुलपती जफर सरेशवाला यांनी म्हटले आहे की, वृत्तपटात मोदींचा उल्लेख आहे, पण प्रवीण तोगडिया व हरेन पंड्या यांची दखलही घेतलेली नाही. पेशाने मेकॅनिकल इंजिनीअर असलेले सरेशवाला यांनाही दंगलीची झळ बसलेली होती. त्यांचे दंगलखोरांनी घर जाळले व त्यांची फॅक्टरीही पेटवून दिली. पण ते आज मोदी समर्थक आहेत व भाजपबरोबर ते मुस्लिमांचे सोशल इंजिनीअरिंग करीत आहेत. केंद्र सरकारने सेन्सॉरशिप लादली म्हणून काँग्रेस व डावे पक्ष आरडाओरड करीत आहेत. पण बीबीसीची फिल्म म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानांची व देशाची होणारी बदनामी आहे याचे भान ते विसरत आहेत. या वृत्तपटाकडे सरकारने दुर्लक्षच करायला हवे होते, असे अनेकांना वाटते. मोदी हे लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर असल्यामुळेच हा वृत्तपट बाहेर पडला असावा, असे वाटते. नुकतीच दावोस आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषद पार पडली, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, यावर्षी जी-२० आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा बहुमान भारताला मिळाला आहे, या वर्षी नऊ राज्यांत विधानसभा व पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक आहे, अशी वेळ साधून मोदींच्या प्रतिमेला तडा देण्यासाठी
बीबीसीने वृत्तपट प्रदर्शित केला आहे का?
इंडिया : द मोदी क्वेश्चन हा काही पहिलाच वाद नाही. फ्रेंच निर्माता लुईस माल्ले याचा फँटम इंडिया, सलमान रशिदचे द सॅटेनिक व्हर्सेस, विवेक अग्निहोत्रीची द काश्मीर फिल्म असे अनेक वाद झाले होतेच. बीबीसीच्या वृत्तपटात एनजीओ व ह्युमन राइटसने गुजरात दंगलीचे जे अहवाल दिले त्याचा आधार आहे. या वृत्तपटाला बीबीसी विरुद्ध भाजप असाही रंग देण्याचा काही प्रयत्न करीत आहेत. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी बीबीसीवर बंदी घातली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या प्रतिनिधीला देशातून हाकलून दिले होते. बीबीसीने १९६८ मध्ये कोलकत्तामधील दारिद्र्याचे दर्शन घडविणारा असाच एक वृत्तपट प्रसिद्ध केला होता. १९७२ मध्ये बीबीसीचे प्रतिनिधी म्हणून मार्क टुली भारतात आले. १९७५ मध्ये देशावर आणीबाणी जारी झाली, तेव्हा बीबीसीने भारतातील ऑफिस बंद ठेवले होते. लंडनमधूनच भारताविषयी बातम्या प्रसारित होत असत. तेव्हा काँग्रेसच्या चाळीस खासदारांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहून बीबीसीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकप्रियतेच्या उत्तुंग स्थानावर असताना त्यांना टार्गेट करणाऱ्या बीबीसी वृत्तपटामागे नेमके कोण आहे?
-डॉ. सुकृत खांडेकर