अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ६ ते ६.८ टक्के अपेक्षित

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२२-२३ चा आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. यात २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.८ टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

जागतिक मंदीमुळे भारतातून होणाऱ्या निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे, त्यामुळेच गेल्यावर्षी ७ टक्क्यांच्या वाढीने वाढण्याची अपेक्षा करण्यात आली असताना आता त्यात एक टक्क्याची घट अपेक्षित आहे. ६ ते ६.८ टक्के हा अर्थव्यवस्थेचा अपेक्षित वृद्धीदर गेल्या तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे.

भारतीय जीडीपी वाढीचा दर हा ७ टक्क्यांच्या आत अपेक्षित असला तरी जगभरातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असेल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. भारताकडे परकीय चलनातील गंगाजळी पुरेशी आहे. त्यामुळे रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान कितीही डळमळीत झालं तरी ते सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करता येऊ शकतो. देशातील पुरेशा परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे चालू खात्यातील तूटही नियंत्रणात आणता येऊ शकते, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. जगभरातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील परकीय चलनाची स्थिती मजबूत असल्यामुळे सीपीआय इन्फ्लेशनचा वाढता दर रिझर्व्ह बँकेच्या आवाक्यात आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई पूर्ण झाली आहे, म्हणजेच कोरोनाच्या काळात झालेली पिछेहाट यावर्षी भरुन निघाल्याचा दावाही संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.

तसेच सेवा क्षेत्राला बँकांकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातही सकारात्मक वाढ झाली आहे. ही वाढ तब्बल २१ टक्क्यांची आहे. वैद्यकीय पर्यटन म्हणजे वैद्यकीय उपचारांसाठी जगभरातून भारतात येणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा देण्याऱ्या जगातील ४६ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दहावा असल्याची माहिती आर्थिक अहवालात नोंदवण्यात आली आहे.

मार्च २०२३ अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था ३.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची असेल असा विश्वासही आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने ७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. चलनवाढीचा दरही ६ टक्क्यांच्या आतमध्ये ठेवणे शक्य झाले आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांच्या तपशीलावर आधारित असल्याचे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.