मुक्ती मिळवून देणे हा स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणचा उद्देश

स्वच्छ भारत अभियान आज या विशाल देशात, एक लोकचळवळ म्हणून देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचली आहे. या अभियानामुळे लोकांच्या मानसिकतेत तर बदल झाला आहेच, शिवाय आज हे अभियान घराघरात पोहोचले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः एक पथदर्शी कार्यक्रम म्हणून प्रोत्साहन दिलेल्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचा असा जबरदस्त प्रभाव आज देशात जाणवतो आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रगतीचे श्रेय, राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासनाचे पाठबळ, या योजनांचा विकास करणारे इतर भागीदार, स्वयंसेवी संस्था, पंचायत पातळीवर नेते आणि प्रतिनिधी आणि समुदाय अशा सर्वांनाच द्यायला हवे. या सर्वांनी, स्वच्छ भारत अभियानाचा मूळ उद्देश समजून घेत, आपल्या समुदायांचे आरोग्य आणि कल्याण व्हावे, यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत, आताही घेत आहेत.

दक्षिण आफ्रिकेत वंशभेदाविरुद्ध लढा देणारे आणि आधुनिक दक्षिण आफ्रिोकेचे जनक मानले गेलेले महान नेते, नेल्सन मंडेला यांनी एकदा असे म्हटले होते, “जोपर्यंत सर्व महिलांना सर्व प्रकारच्या दबाव आणि शोषणातून मुक्तता मिळत नाही, तोपर्यंत आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, असे म्हणता येणार नाही.” त्यांच्या या भावनेशी कोणीही सहमत होईल. आता, एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून पेयजल आणि सार्वजनिक स्वच्छता विभागात कार्यरत असल्याने, मला, सरकारच्या दोन मोठ्या पथदर्शी योजनांसाठी काम करण्याचे सौभाग्य मिळाले. स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान आणि राष्ट्रीय जलजीवन अभियान ही दोन्ही अभियाने, महिलांना सक्षम करणारी, त्यांना त्यांच्या कष्टकरी आयुष्यातून मुक्त करीत त्यांना निरोगी बनवण्यासाठी कार्यरत अभियाने आहेत.

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने, स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण, ज्या अस्वच्छ पद्धती आणि सार्वजनिक अस्वच्छतेच्या परिस्थितीतून मुक्त होण्यासाठी कार्य करीत आहे, त्याबद्दल बोलणे समयोचित ठरेल. या योजनेमुळे, समाजातील सर्व स्तरातल्या लोकांना स्वच्छ सार्वजनिक वातावरण मिळत आहे, हे खरे असले, तरीही, ‘गरीब आणि महिलांसाठी’ असलेल्या या अभियानामुळे स्त्रियांची खरोखर जुन्या त्रासापासून मुक्तता झाली आहे. आता स्त्रियांना शौचाला जाण्यासाठी, अंधार होण्याची वाट बघावी लागत नाही. त्यांना आता संरक्षण मिळाले आहे. त्यांची प्रतिष्ठा जपली जात असून आरोग्याचे अनेक लाभही त्यांना मिळाले आहेत. तर राष्ट्रीय जल जीवन अभियानाने याच्या एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हे अभियान दुष्काळी भागातील ग्रामीण महिलांसाठी तर एखाद्या देवदूतासारखे ठरले आहे. आतापर्यंत स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण आणि राष्ट्रीय जलजीवन अभियान, या दोन्ही अभियानांच्या अंमलबजावणीमुळे, देशात ११ कोटींपेक्षा अधिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आली आहेत. १०.९० कोटी लोकांच्या घरात नळाने पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेली, शाश्वत विकास उद्दिष्ट-६.२ म्हणजे, सर्वांना पुरेशा आणि समान सार्वजनिक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे, सर्वांसाठी आरोग्य, घराबाहेर शौचाला जाण्याची पद्धत बंद करणे, दुर्बल, उपेक्षित समुदायाच्या गराजांकडे विशेष लक्ष देणे, महिला आणि मुली, अशा दुर्बल घटकांना विशेष सुविधा देणे, अशी सगळी उद्दिष्टे २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याच्या मार्गाने भारत जी प्रगती करतो आहे, त्यात स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणचे मोठे योगदान आहे. काही अध्ययनातील आकडेवारीनुसार, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणमुळे शौचालयांचा वापर ९३.४ टक्के इतका झाला आहे. ज्याचे महत्त्वाचे आर्थिक, पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक परिणाम जाणवत असून विशेषतः यामुळे, महिला सक्षमीकरणास हातभार लागतो आहे.

दीपस्तंभ उपक्रम : स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणमुळे देश, ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन, पुढे वाटचाल करतो आहेच, मात्र असेल असले तरीही अद्याप बरेच काही कामे बाकी आहेत. स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणमध्ये खासगी क्षेत्रांची भूमिका लक्षात घेऊन तसेच ‘स्वच्छता’ हा प्रत्येकासाठीच महत्त्वाचा विषय आहे, हे बघत पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने, ‘फिक्की’ या बहू-हितसंबंधिय मंचावर इंडिया सॅनिटेशन कोएलिशन (आयएससी) सोबत सहकार्य केले आहे. या सहकार्यातून भारतातील खेड्यात, घन आणि द्रवरूप कचऱ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, असे काम केलेली एक आदर्श किंवा दीपस्तंभ ठरू शकेल, अशा ग्रामपंचायती देशभरातील १५ राज्यात निर्माण करायचे उद्दिष्ट आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२३ : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान-ग्रामीण २०२३ देखील सुरू आहे. हे सर्वेक्षण विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांना स्वच्छ भारत ग्रामीणच्या निकषानुसार, महत्वाच्या उपक्रमाबाबत त्यांनी केलेल्या कामगिरीसाठी आणि कामांची गुणवत्ता बघून त्यानुसार क्रमवारी देते. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२३ ची उद्दिष्टे म्हणजे, स्वच्छ भारत अभियान-जी २०२३ मध्ये, राज्य, जिल्हा आणि गावपातळीवर लोकांचा सहभाग वाढवणे, ओडिएफ प्लस मॉडेल (आदर्श) गावांविषयी जनजागृती निर्माण करणे, एकमेकांच्या गावात जाऊन, कामांचे निरीक्षण आणि परस्पर पडताळणीतून मूल्यांकन करणे, ग्रामपंचायतीमध्ये एक निकोप स्पर्धा निर्माण करणे आणि या अभियानाच्या यशात योगदान देणाऱ्या सर्व पातळीवरील लोकांचे कार्य जाणून घेणे अशी आहेत.

या चळवळीला गती देण्यासाठी, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने अनेक लक्षणीय मोहिमादेखील आयोजित केल्या होत्या, ज्यांचा अतिशय महत्त्वाचा परिणाम झालेला दिसतो आहे. त्यापैकी एक म्हणजे, रेट्रोफिट ते ट्विनपिट अभियान. या अंतर्गत, रेट्रोफिटिंग म्हणजे आधीच अस्तित्वात असलेल्या एका शोषखड्याच्या जागी, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून दोन शोषखड्डे म्हणजे ट्विन पिट असलेली शौचालये तयार करणे, तसेच, सेप्टिक टँक शौचालयांना वायुगमन झरोके आणि शोष खड्याशी जोडणे. या अभियानाचा उद्देश, घराघरांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या मानवी मैलाचा सुरक्षितरित्या निचरा करणे हा आहे. या दोन्ही अभियानांअंतर्गत, २३ दशलक्ष शोषखड्डे तयार करण्यात आले आहेत.

गोबरधन म्हणजे, शेणावर चालणाऱ्या गोबरगॅसचा विचार करायचा झाल्यास, त्याद्वारे गावांना आपले पशुधन, कृषी आणि सेंद्रिय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे सोपे जाते. गोबरगॅसमुळे गावकऱ्यांना स्वच्छ इंधन आणि सेंद्रिय खतही मिळते. ज्यामुळे पर्यावरण तर स्वच्छ राहतेच, शिवाय, या शेणाची विल्हेवाट लागल्यामुळे, परजीवी विषाणू-जीवाणूजन्य आजारांवर आळा घालता येतो. यासाठी, म्हणजेच पशूंचे शेण आणि सेंद्रिय कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्याला तांत्रिक सहाय्य आणि प्रति जिल्हा ५० लाख रु. पर्यंत आर्थिक सहाय्य पुरवते. आतापर्यंत देशभरात ५०० हून अधिक गोबरधन (गोबरगॅस) प्लांट लावण्यात आले आहेत.माहितीचा प्रसार, शिक्षण आणि संपर्क-संवाद यांनी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणबद्दल जागरूकता पसरवण्यात आणि SBM-Gच्या उपक्रमांना चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच, सुरुवातीपासूनच बहुतेक उपक्रमांमध्ये लोकसमुदायाचा सहभाग वाढला आहे. समुदायांनीच या प्रकल्पांची जबाबदारी घेत, ते पुढेही टिकून राहतील हे सुनिश्चित केले आहे.

स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता रन, स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छतेसाठी एकत्रित भारत ह्या चळवळी, अशा सहभागाचीच उदाहरणे आहेत.

-विनी महाजन