नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी तसेच पेन्शन बंद केल्या जाणार आहेत. यामुळे आता सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामात चालढकल करता येणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारेही आता यासंबंधीचे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येते.
केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम २०२१ बाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्यात आता पेन्शन नियम २०२१ च्या नियम ८ मध्ये नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सेवेदरम्यान कर्मचाऱ्याच्या संदर्भात गंभीर गुन्हा अथवा दोष आढळल्यास त्याचे सेवानिवृत्ती पेन्शन अथवा ग्रॅच्युइटी बंद केली जाण्याचे सांगितले जात आहे. या नव्या बदलांची नियमावली संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील अशी कारवाई करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखास देण्यात आले आहेत. नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी, न्यायालयीन चौकशी, कारवाई प्रलंबित असल्यास त्याची माहिती संबंधित विभागाला द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी दिली जाणार नाही. दोषानुसार कर्मचाऱ्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी अथवा काही काळासाठी बंद केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
