नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अंतिम उद्दिष्ट भारताला जागतिक ‘ज्ञान महासत्ता’ बनविणे हे आहे. २०३० पर्यंत शालेय शिक्षणात १००% सकल नोंदणी गुणोत्तरसह पूर्वशाळा ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करून उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण २०३५ पर्यंत ५० % पर्यंत वाढवून उच्च शिक्षणात ५ कोटी जागा जोडल्या जाण्याचे धोरण आखले आहे.
भारतात १५ लाखांहून अधिक शाळा, २५ करोड विद्यार्थी आणि ८९ लाख शिक्षकांसह शिक्षण व्यवस्था कार्यरत आहे. भारताच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात जवळपास १००० विद्यापीठे, ३९,९३१ महाविद्यालये आणि १०,७२५ स्वायत्त संस्थांमध्ये मिळून ३.७४ करोड विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्य, जिल्हा तसेच तालुका स्तरावरील सर्व भागधारकांना एकत्र आणून या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे ही एक अत्यंत कठीण बाब ठरणार आहे.
विविध शैक्षणिक गरजा, संरचनात्मक असमानता आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्यामध्ये येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी एक स्वायत्त संस्था, नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम, शिक्षण, मूल्यमापन, नियोजन, प्रशासन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विचारांची मुक्त देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करायचे असून शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून जीडीपीच्या ६% पर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या दस्तऐवजामध्ये विद्यमान नियामक व्यवस्थेत सर्वसमावेशक व आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा मार्ग आखण्यात आला आहे. ही एक आशादायक बाब आहे. यूजीसी, एआयसीटीई आणि राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेच्या जागी भारत सरकार उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याचा विचारात आहे.
२०२० हे ५ स्तंभांवर आधारित आहे. प्रवेश, समन्याय, गुणवत्ता, परवडणे आणि उत्तरदायित्व असे ते स्तंभ आहेत. जात, पंथ, स्थान किंवा लिंग यांचा विचार न करता सर्व मुलांना तुलनात्मक दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळायला हवे. या धोरणात विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक आधार प्रदान करणे, सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, ३-१८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणा करण्यास भाग पाडण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी शाळा आणि जिल्ह्यांना जबाबदार धरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध प्रक्रियांचा संग्रह आहे.
तर्कसंगत विचार आणि कृती करण्यास सक्षम चांगले मानव विकसित करण्यासाठी चौकशी-चालीत, शोध-केंद्रित, शिकाऊ-केंद्रित, चर्चा-आधारित लवचिक आणि अर्थातच, आनंददायक शिक्षण प्रदान करणे हा या धोरणाचा हेतू आहे. योग्य नैतिक मुल्यांसह समस्या सोडवणे, गंभीर विचार, वैज्ञानिक स्वभाव आणि सर्जनशील कल्पनाशक्ती असलेले विद्यार्थी घडवणे हे उद्दिष्ट असून हँड-ऑन लर्निंग, कला आणि क्रीडा एकात्मिक शिक्षण, कथा-कथन आधारित अध्यापनशास्त्र इत्यादीसह प्रायोगिक शिक्षणाचा अवलंब करण्यासाठी हे धोरण आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आर्थिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. धोरणामध्ये मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच शिक्षण मंत्रालयाने बहुचर्चित ‘अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ हा उपक्रम आणला आहे. या उपक्रमाद्वारे उच्च शिक्षणातील अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले होऊ शकतील. याशिवाय इयत्ता ३ रीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन आणि संख्याशास्त्र शिकण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी ‘निपुण भारत मिशन’, पहिलीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम ‘विद्या प्रवेश’, शिक्षण अध्यायनासाठीचे ‘दीक्षा’ हे अ‍ॅप आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी ‘निष्ठा’ हा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम असे अनेक उपक्रम सरकारकडून आणण्यात आले आहेत.
नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशांच्या, राज्यांच्या आणि सरकारांच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये निधीची कमतरता आहे, संपूर्ण व्यवस्था ही नोकरशाहीवर आधारलेली आहे व नवीन कल्पना आणि वाढीच्या क्षमतेस शिक्षण व्यवस्थेत सध्या तरी प्रतिकूल वातावरण आहे. पारंपरिक शिक्षणाकडून प्रयोगात्मक शिक्षण व टीकात्मक विचारापर्यंत जाण्यासाठी ही शिक्षण व्यवस्था चालवणऱ्या लोकांच्या व सोबतच शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टिकोनात बदल होणे गरजेचे आहे. हे धोरण मुख्यत्वे केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्यावर अवलंबून असणार आहे. या धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसह विविध भागधारकांच्या योगदानातून तयार केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मुख्यत्वे राज्यांच्या सक्रिय सहकार्यावर अवलंबून आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बहुतांश सेवांवर आधारित शैक्षणिक उपक्रम राज्य सरकारांकडून चालवले जातात.
या धोरणाच्या दृष्टीने खासगी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भारतातील जवळपास ७० टक्के उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था या खासगी आहेत. तसेच एकूण संख्येच्या जवळपास ६० ते ७० टक्के विद्यार्थी खासगी संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत. खासगी क्षेत्र आर्थिक संसाधने व नावीन्यपूर्ण कल्पना प्रदान करतात, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
विविध देशांतील जे विद्यार्थी परदेशात शिकायला जातात, त्यात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. यावरून भारतातून किती मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची निर्यात होते, याची कल्पना आपल्याला येऊ शकेल. परदेशातील जीवनमान आपल्या देशातील जीवनमानापेक्षा बरेच उच्च दर्जाचे आहे. शिकत असताना एकदा का त्या जीवनमानाची चटक लागली, की मग त्यांना भारतात परत येण्याची इच्छाच उरत नाही.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भारतातील उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय करण्यासाठी मे २०२२मध्ये भारत आणि विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक सहकार्याच्या दृष्टीने काही नियम करून पुढचे पाऊल टाकले. त्यात जुळ्या, संयुक्त आणि दुहेरी पदवी कार्यक्रमांचा समावेश होता. आता २०२३ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भारतात विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांची कार्यालये थाटण्यासंबंधी नियमावली आणली आहे. त्यानुसार उच्च मानांकित विदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करता येईल. जागतिक मानांकन प्राप्त झालेल्या पहिल्या ५०० विद्यापीठांनाच हा प्रवेश मिळू शकेल. त्यांच्या त्यांच्या देशातील त्या प्रतिष्ठित संस्था असल्या पाहिजेत. या विद्यापीठांना शुल्क आकारणी, प्रवेश, नियम, शिक्षकांची भरती याबाबतची स्वायत्तता मिळणार असून शिक्षण ऑनलाइन नसेल. त्याचप्रमाणे भारतात दिल्या जाणाऱ्या पदव्या ज्या देशातून ते विद्यापीठ आले, तिथल्या विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पदव्यांच्या समकक्ष असाव्या लागतील.
कोणत्याही देशातील निर्माण केला जाणारा अभ्यासक्रम हा देशातील इतिहास, पंरपरा, तेथील समस्या आणि भविष्याचा वेध घेणारा असतो. त्यातून देशासमोर उभे ठाकणारे प्रश्न निराकरण करण्याची शक्ती मिळत असते. ही विद्यापीठे भारतीय भूमीशी नाते सांगत राष्ट्रप्रेमासाठी भूमिका घेणार आहेत का? येथील केंद्रांमधील पदवीप्राप्त विद्यार्थी आणि मूळ विद्यापीठातील विद्यार्थी यांच्या गुणवत्तेत फरक आढळून येणार तर नाही ना? याचेही उत्तर शोधावे लागणार आहे.
परदेशात शिक्षण घेणे हा एक वेगळा अनुभव असतो. ती एक संपूर्ण वेगळी संस्कृती व जीवनपद्धती असते. अशी संस्कृती भारतात निर्माण करता येईल का? तर याचे उत्तर सध्या तरी ‘नाही’ असेच आहे. परदेशात मुले शिकायला जातात, त्यावेळी अनेक देशांतून त्या कॅम्पसमध्ये मुले मुली शिक्षणासाठी आलेली असतात. अशा तऱ्हेने एक प्रकारे आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्राप्त होतो. इथे मेरिटला महत्त्व येते. पेड असिस्टंटशिप, स्कॉलरशिप, अशा विविध प्रकारे मुलांना मुलींना आपल्या फीस व इतर खर्चाचा काही भाग स्वअर्जित करण्यासाठी संधी मिळते. यातून फार महत्त्वाचा अनुभवही पदरात पडतो. परदेशात अभ्यासक्रम व ॲकॅडमी क्रेडिट्स हे सतत अपग्रेड केले जातात. आता अशी व्यवस्था भारतीय विद्यापीठ व कॉलेजेसमध्येही नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत लागू होते आहे. फक्त डिग्री मिळवणे हा उद्देश न ठेवता त्या डिग्रीबरोबर सुयोग्य ज्ञान, अनुभव, कौशल्य. विविधांगी व्यक्तिमत्त्व, विविध कलानैपुण्य, रिसर्चसाठी दिले जाणारे, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चांगली नोकरी मिळण्यासाठी साहाय्य अशा परदेशी विद्यापीठांतून शिक्षण घेऊन डिग्री घेतलेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मिळते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परदेशी महाविद्यालये भारतात आली म्हणून भारताची ‘ब्रेन ड्रेन’ थांबणार नाही. यातून एक फायदा संभवतो, तो म्हणजे महाविद्यालये येताना फक्त शिक्षण घेऊन येत नाहीत, तर त्यासोबत ती आपली कार्यप्रणाली घेऊन येतात आणि ज्या कार्यप्रणालीच्या पायावर या विकसित देशांनी आपली प्रगती केली ती कार्यप्रणाली भारतीय विद्यार्थ्यांना तिथे शिकता येईल. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची आर्थिक कुवत परदेशात जाऊन परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्याची नाही, त्यांच्यासाठी परदेशी विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सेटअप करतायत, ही एक चांगली बातमी आहे.
आता हे सगळं घडत असताना भारतातील शिक्षणाच्या खर्चाकडे एक कटाक्ष टाकू. १९६८च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र गेल्या चार दशकांमध्ये शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च ३ टक्क्यांच्या पुढे गेलेला नाही. भारताच्या अफाट लोकसंख्येला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्याद्वारे असंख्य रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर ठरणार आहे. राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवरील विविध भागधारकांना तसेच खासगी क्षेत्राला या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी करून घेणे हे एक अवघड काम आहे. सोबतच क्षमता, आर्थिक संसाधने तसेच नवीन कल्पना निर्मितीसाठीच्या अनुकूल वातावरणाची कमतरता ही आव्हानेही समोर आहेत. सर्व बाबतीत सर्वसमावेशकता आणून या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला यशस्वी करणे ही एक प्रकारची तारेवरची कसरत आहे, हे मात्र नक्की!
-हरीश बुटले
[email protected]
(लेखक ‘साद माणुसकीची फाऊंडेशन’चे संस्थापक आहेत.)