मुंबई: भारतीय स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेला तब्बल १ हजार ३३८ कोटींच्या दंडाविरोधात गुगलने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यानंतर गुगलने त्यांची भूमिका बदलल्याने ग्राहकांना तसेच भारतीय उद्योजकांना अनेक फायदे होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (Competition Commission of India) ठोठावलेल्या जबरदस्त दंडाविरोधात गुगलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली आहे. त्यानंतर गुगलने त्यांची गुगल पॉलिसी बदलल्याने भारतीय ॲन्ड्रॉईडफोन युजर्सना जास्तीचे अधिकार दिले आहेत. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्मार्टफोन बाजारपेठ असलेल्या भारतात ॲन्ड्रॉईडच्या संचलनाचे सर्वाधिकार गुगलकडे होते. यामुळे युजर्स इतर कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टिम वापरू शकत नव्हते.
आतापर्यंत गुगल जे नियम बनवते, ते केवळ वापरकर्त्यांनाच नाही तर स्मार्ट फोन बनवणाऱ्यांनाही पाळावे लागत. पण आता गुगलने भारतात ॲन्ड्रॉइड प्लॅटफॉर्मचे नियम Google Policy बदलले आहेत. गुगलने केलेल्या बदलानंतर आता सर्च इंजिनच्या स्वरूपात अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. आता युजर्स त्यांच्या आवडीचे सर्च इंजिन निवडू शकतात. यामुळे अनेक भारतीय स्टार्टअप्सना संधी मिळेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
स्मार्टफोन्सच्या किमती कमी होणार?
स्मार्टफोन निर्मात्यांना आता ॲन्ड्रॉइडच्या वगवेगळे अनेक पर्याय मिळणार आहेत. तसेच, मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम मार्केटमधील स्पर्धा आणखी वाढणार आहे. तसेच स्मार्टफोन निर्माते आता वैयक्तिक गुगल ॲप्सना परवानगी देऊ शकणार आहेत. यामुळे स्मार्टफोन्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
