महापालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला ईडीची नोटीस पाठवल्याची किरीट सोमय्या यांची माहिती
मुंबई : कोरोना काळात कोविड सेंटरमध्ये वैद्यकीय उपकरण खरेदीमध्ये घोटाळा झाला असून याच संदर्भात मुंबई महापालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला ईडीकडून नोटीस आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
हा संपूर्ण घोटाळा १०० कोटी रुपयांचा असून यामध्ये बेनामी कंपनीला कोविड सेंटरचे कंत्राट दिल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. कोरोना काळात बीएमसीकडून कोविड सेंटरमध्ये वैद्यकीय सेवा आणि उपकरणे पुरवण्यासाठी बाहेरील कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले. यामध्ये लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपनीला वरळी आणि दहिसर इथले जम्बो कोविड सेंटरचे कंत्राट प्राप्त झाले. मात्र ही कंपनीच बोगस असल्याचा आणि कुठल्याही प्रकारचा वैद्यकीय क्षेत्रात अनुभव नसल्याचा आरोप करत यामध्ये १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
या कंपनीने जून २०२० ते मार्च २०२२ पर्यंत कोविड सेंटरचे कंत्राट मिळवून काम केले. ही कंपनी नवीन असल्याचे आणि कंपनीला पुरेसा अनुभव नसल्याचे निदर्शनास येताच पीएमआरडीएचे अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कंपनीला कुठल्याही प्रकारचे कंत्राट न देण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना सुद्धा बीएमसीने मात्र या कंपनीचे काम सुरु ठेवले. त्यामुळे या कंपनी आणि कंपनीच्या भागीदाराच्या विरोधात किरीट सोमय्या यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तक्रार केली होती. यासंदर्भात ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुन्हा सुद्धा दाखल झाला. आता याच गुन्ह्याचा आधार घेत मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखा, आयकर विभाग आणि ईडीने या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आणि त्या संदर्भात बीएमसीकडे काही माहिती आणि कागदपत्रे मागवली आहेत. मात्र बीएमसीकडून या संदर्भात कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने आणि टाळाटाळ होत असल्याने आता बीएमसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी ईडीने नोटीस पाठवली आहे, असा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
शिवाय कंत्राट प्राप्त करुन घेण्यासाठी या कंपनीने बनावट कागदपत्र बीएमसीकडे सादर केले असल्याचा आरोप आहे. ही कंपनी संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजीत पाटकर आणि त्यांच्या भागीदाराच्या नावावर आहे. डॉक्टर हेमंत गुप्ता, सुजीत पाटकर, संजय शाह, राजू साळुंखे हे भागीदार आहेत. तर बीएमसीला सादर केलेल्या पार्टनरशिप डीड खोटी आणि बनावट असल्याच्या बाबी समोर आल्या आहेत, असा आरोप आहे. या कंपनीकडे पुरेसा स्टाफ नाही तसेच एमडी डॉक्टरांनी ज्युनिअर, इंटर्न डॉक्टर नेमल्याचे आणि कंत्राटामधील अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित कंपनी नवीन असून तिला अनुभव नसतानाही कंत्राट दिल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने कंपनीला टर्मिनेट करुन २५ लाख रक्कम जप्त केली.
दरम्यान, एकीकडे बीएमसीच्या कोरोना काळातील व्यवहाराची चौकशी कॅगकडून सुरु असताना आता यात कोविड सेंटर घोटाळ्याच्या आरोपात ईडीकडून बीएमसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची चौकशी केली जात असेल तर खरंच ही सगळी कंत्राटं कशी मिळवली? यात खरंच गैरव्यवहार झाला का? आणि जर घोटाळा झाला असेल तर आणखी कोणाची नावं यामध्ये समोर येतात? हे या तपास यंत्रणांच्या चौकशीनंतर समोर येईल.