Monday, July 15, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखनोटाबंदीचा निर्णय, सरकारला दिलासा

नोटाबंदीचा निर्णय, सरकारला दिलासा

केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे मोदी सरकारने देशावर नोटाबंदी लादली, असा प्रचार करणारे विरोधी पक्ष तोंडावर आपटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने नोटाबंदी संदर्भात निर्णय देताना सरकारने काहीही चुकीचे केले नाही, असे निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. पाचशे व एक हजाराच्या नोटा रद्द ठरवताना सरकारने कोणताही गडबड घोटाळा केलेला नाही, असेही निकालात न्यायालयाने स्पष्ट म्हटल्याने ,केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने घेतलेला आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने चार विरूद्ध एक अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याअगोदर सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्यात चर्चा झाली होती, त्यामुळे सर्व देशावर परिणाम करणारा निर्णय सरकारने मनमानी पध्दतीने घेतला असे म्हणता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरकारच्या निर्णयाशी न्या. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम, न्या. बी. आर. गवई,. न्या. अब्दुल नजीर व न्या. ए. एस. बोपण्णा यांनी सहमती दर्शवली आहे. मात्र न्या. बीबी नागरत्न यांनी सरकारचा निर्णय ,बेकायदेशीर होता असे नमूद केले आहे. अधिसुचना काढून निर्णय जारी करण्याऐवजी कायद्याच्या माध्यमातून तसा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, असे न्या. बी बी नागरत्न यांनी म्हटले आहे. न्या. गवई यांनी निकालात म्हटले आहे की, नोटाबंदीच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, कारण सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्या या मुद्दयावर अगोदर चर्चा झालेली होती. या चर्चेनंतरच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नोटाबंदी करण्यामागचा हेतू सफल झाला आहे की नाही, याचा निर्णय प्रक्रियेशी काही संबंध येत नाही. दि. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने नोटाबंदी विषयी घेतलेला निर्णय कायदेशीर आहे व घटनाबाह्य नाही, असे निकालात त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोटाबंदीचा निकाल योग्य ठरवताना त्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व ५८ याचिका रद्द ठरवल्या. खंडपीठातील न्या. बीबी नागरत्ना यांनी मात्र आपला वेगळा अभिप्राय निकाल देताना नोंदवला आहे. अधिसुचना काढून नोटाबंदी जारी केली, या प्रक्रियेलाच त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

एका माहितीनुसार ९८ टक्के नोटा बदलून घेतल्या गेल्या. याचा दुसरा अर्थ नोटाबंदीचा हेतू सफल झालेला नाही. अर्थात किती जणांनी नोटा बदलून घेतल्या या निकषावर नोटाबंदीची पक्रिया योग्य की अयोग्य हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवू शकत नाही.

नोटाबंदी करण्यामागचा हेतू योग्य होता, पण काळा पैसा बाहेर काढणे, त्याला चाप लावणे, दहशतवादाला पुरविल्या जाणाऱ्या पैशाला लगाम घालणे, देशात रोखीचे व्यवहार कमी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे, बनावट नोटा संपुष्टात आणणे अशी कारणे सरकारने दिली. त्यासाठी उचलेले पाऊल हे कायदेशीर ठरू शकते का, अशी शंका न्या. बीबी नागरत्ना यांनी व्यक्त केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लामसलतीनंतरच केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, असे म्हटले की पुढचे प्रश्न उपप्रश्न सारेच बंद होतात. कोणत्या नियमानुसार सरकारने ५०० व १००० रूपयांचा नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारला जरूर विचारला पण रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लामलसतीची ढाल सरकारने पुढे केल्यावर सरकारने निर्णय चुकीचा घेतला असे कसे म्हणता येईल? गेल्या वर्षी नऊ नोव्हेंबर रोजी सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पाचशे व एक हजार रूपयांच्या नोटांचा वापर चलनात मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. म्हणूनच फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर या काळात सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी विचार विनियम केला व त्यानंतर नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, असे नमूद केले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियमातील तरतुदींनुसार चलनातील कोणत्याही नोटा रद्द करण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. पण सरकारने बचाव करताना काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी, कर चोरी व टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी सरकारने जे उपाय योजले, त्यातलाच नोटंबंदी हा एक निर्णय होता, असे म्हटले. रिझर्व्ह बँकच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसारच केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, असा खुलासा केला. नोटाबंदीनंतर बनावट नोटांचे प्रमाण कमी झाले, आर्थिक व्यवहार हे डिजिटील पध्दतीने अधिक प्रमाणावर होऊ लागले. बेहिशेबी उत्पन्न कुठून कसे येते याची माहिती मिळू शकली असे सरकारने न्यायालयापुढे सांगितले.

नोटाबंदीनंतर विवेक शर्मा यांनी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर पाठोपाठ आणखी सत्तावन्न याचिका दाखल झाल्या. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदेशीररित्या घेतला असल्याचे ठामपणे प्रतिपादन केले. १६ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचे प्रकरण पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती तर दिली नाहीच पण विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयात नोटाबंदी विरोधात ज्या याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यांच्या सुनावणीला मात्र मनाई केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाला संबोधित करताना रात्री बारा वाजल्यापासून पाचशे व एक हजार रूपयांच्या नोटांवर सरकारने बंदी जारी केल्याचा निर्णय घोषीत केला. तो निर्णय चुकीचा नव्हता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सहा वर्षानंतर दिला.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -