Friday, May 16, 2025

महामुंबईमहत्वाची बातमी

आयटीआय प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर उर्दू भाषा केंद्र बांधण्याचा घाट उघड!

आयटीआय प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर उर्दू भाषा केंद्र बांधण्याचा घाट उघड!

मुंबई महानगरपालिकेने मुलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्राचा (आयटीआय) प्रकल्प बंद करून त्या जागेवर उर्दू भाषा केंद्राचे बांधकाम सुरू केल्याच्या तक्रारीची बाल आयोगाने घेतली दखल


दहा दिवसांच्या आत कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे मुंबई महापालिकेला केंद्रीय बाल आयोगाचे आदेश


मुंबई : भायखळ्याच्या आग्रीपाड्यातील ‘आयटीआय’ प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर उर्दू भाषा केंद्र बांधण्याचा घाट महाविकास आघाडी सरकारने रचल्याचे उघडकीस आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मुलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्राचा (आयटीआय) प्रकल्प बंद करून त्या जागेवर उर्दू भाषा केंद्राचे बांधकाम सुरू केल्याच्या तक्रारीची बाल आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून दहा दिवसांच्या आत कारवाई करुन मुंबई महापालिकेला अहवाल सादर करण्याचे केंद्रीय बाल आयोगाने आदेश दिले आहेत.


“महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आणि नवाब मलिक राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री असताना भायखळ्याच्या आग्रीपाड्यातील ‘आयटीआय’ प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर उर्दू भाषा केंद्र बांधण्याचा घाट घालण्यात आला होता. नवाब मलिकांच्या खात्याने याबाबत तत्काळ पावले उचलत ‘आयटीआय’साठी आरक्षित असलेली जागा उर्दू भाषा केंद्रासाठी आरक्षित करणे आणि त्यासाठी तत्काळ १२ कोटींचा निधी देऊन काम सुरू करण्याचे कारस्थान ठाकरे सरकारने रचले होते.


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्राचा (आयटीआय) प्रकल्प बंद करून सदरील जागेवर उर्दू भाषा केंद्राचे बांधकाम सुरू केल्याच्या तक्रारीची दखल घेत मुलांच्या/विद्यार्थी हितासाठी कारवाई करण्याकरिता राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने बृहनमुंबई महानगरपालिकेस नोटीस बजावली असून सदरील आयटीआय प्रशिक्षण केंद्र हे आगरी पाडा मुंबई येथे होणार होते. त्याकरिता भूखंड सुद्धा राखीव ठेवण्यात आला होता त्याच भूखंडावर आता उर्दू भवनचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे.


सदरील विषयामध्ये राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे स्थानिक विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस नोटीस बजावली असून येत्या दहा दिवसांच्या आत सदरील विषयामध्ये कारवाई करुन रिपोर्ट सादर करावा, असे निर्देश बाल आयोगाने मुंबई महापालिकेला दिले आहे.


 
Comments
Add Comment