उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
नागपूर : महाराष्ट्रात आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार सारखी योजना लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी किमान पाच वसतिगृह सुरू व्हावे यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून लवकरच ते सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
विदर्भातील विकासाच्या प्रश्नांवर आणि इतर मुद्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘स्वाधार’ सारखी योजना आता ओबीसीसाठी ही सुरू करत आहोत. विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा, जेवणाचा आणि शिक्षणाचा खर्च त्यांच्या बँक अकाउंटला डेबीटद्वारे पाठवला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचा फायदा ३१ जिल्ह्यातील ६०० विद्यार्थ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पीएचडीसाठी अनुसूचित जाती, मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाते. आता अशीच फेलोशिप आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
ओबीसी वसतिगृह खासगी संस्थांना नव्हे तर स्वयंसेवी संस्थांना चालवण्यासाठी देणार आहे. अशा प्रकारची योजना समाजकल्याण खात्यामार्फत सुरू आहे. खासगी व्यक्तीकडे कोणतीही जबाबदारी देण्यात येणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत चर्चे दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्वाधार सारखी योजना सुरू झाली होती आणि ही योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने बंद केली असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळ यांचे आरोप फेटाळून लावले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशी कोणतीही योजना लागू झाली नव्हती. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही महाराष्ट्र शासनाने २०१६-१७ मध्ये सुरू केलेली एक शैक्षणिक योजना आहे. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.