काही प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. पण ते केवळ अनिर्णीत राहिलेले नसून जणू अवघड जागीचे दुखणे होऊन बसले आहेत. त्यामुळेच ते सर्व संबंधितांसाठी विशेषत: थेट संबंध असलेल्यांसाठी त्रासदायक ठरून बसले आहेत. असाच गेली कित्येक वर्षे रखडून राहिलेला एक प्रश्नरूपी वाद म्हणजे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद.
विशेष म्हणजे १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने मुंबई प्रांतात असणारे बेळगाव, धारवाड, विजापूर, कारवार हे चार जिल्हे म्हैसूर प्रांतात समाविष्ट केले. त्यामुळे १९५६ पासून १ नोव्हेंबर हा दिवस बेळगाव येथे मराठी भाषिकांकडून ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळला जातो. बेळगाव, निपाणीसह अनेक गावे ही महाराष्ट्रात येण्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र कर्नाटक राज्याकडून हे जिल्हे आणि गावे महाराष्ट्राला देण्यास विरोध आहे. त्यामुळे बेळगाव येथे मराठी भाषिक आणि कन्नड सरकार यांच्यामध्ये नेहमीच संघर्ष उडालेला पाहायला मिळत आहे, तर महाराष्ट्रातूनही अनेक पक्ष बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. सीमाभागातील सुमारे ७ हजार किमी भूभागावर महाराष्ट्राने आपला दावा सांगितला आहे. त्यात गुलबर्गा, उत्तर कन्नड, बिदर, बेळगाव, कारवार व निपाणी या शहरांसह ८१४ मराठी भाषिक गावांचा समावेश आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. १९५६ पासून कर्नाटकातील काही गावांतील सीमावासीय महाराष्ट्रात येण्यासाठी झगडत आहेत. अनेक वेळा या मुद्द्यावरून हिंसक आंदोलनेही झाली. बेळगावमध्ये कित्येक वेळा मराठी भाषिकांकडून ‘काळा दिन’ पाळून कर्नाटक सरकारचा निषेधही केला जात आहे. जेव्हा जेव्हा कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागांतील नागरिकांवर अन्याय केला जातो, कानडी भाषेची सक्ती केली जाते किंवा एखादे चिथावणीखोर वक्तव्य केले जाते, तेव्हा या प्रश्नावर संघर्ष सुरू झालेला पाहायला मिळतो. आताही तसेच झाले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गेल्या महिन्यात बेळगाव महाराष्ट्राला कदापि देणार नाही, असे म्हटले होते व काही दिवसांनी जतमधील काही गावांवर दावा सांगणारे एक ट्वीट केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा दोन्ही राज्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. कर्नाटकात महाराष्ट्रातील काही वाहनांवर हल्ला झाला. त्यानंतर कोल्हापूर व अन्य भागांत कर्नाटकच्या बसेसना काळे फासून निषेध करण्यात आला. विरोधकांनीही या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन शेजारी राज्यांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले व त्यातून आंदोलने, इशारे सुरू होते.
दोन राज्यांमधील हा सीमावाद अधिक ताणला जाणे योग्य नव्हे. त्यात हस्तक्षेप करून काही तोडगा काढणे आवश्यक आहे, ही बाब केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने हेरली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेत उभय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, नेत्यांना भेटून, त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अशा सीमावादामुळे तेथील नागरिकांचे मोठे हाल होतात. त्यांच्यावर स्वतंत्र भारतात असूनही विनाकारण अन्याय होतो. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलविण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप केला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या पुढाकाराने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांना समोरासमोर बसवून सीमावादावर चर्चा केली. अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अतिशय चांगल्या वातावरणात ही बैठक झाली. यावेळी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. लोकशाहीत सीमवादावरील तोडगा हा रस्त्यावर काढला जाऊ शकत नाही, तर घटनासंमत मार्गानेच काढला जाऊ शकतो, यावरही यावेळी सहमती झाली. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने शहा यांनी विरोधी पक्षांना सहकार्याचे आवाहन केले. त्यानंतर आता राजकीय विरोध काहीही असला तरी दोन्ही राज्यांच्या हितासाठी तसेच सीमाभागांतील अन्य भाषिकांच्या हिताखातर या प्रकरणाचा राजकीय मुद्दा बनविला जाऊ नये. तसेच उभय राज्यांमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या पक्षांनी सीमावादाच्या मुद्द्याला राजकीय रंग दिला जाणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी आणि सत्ताधाऱ्यांना या प्रश्नी सहकार्य करायला हवे. तसे झाले, तरच हा प्रश्न सर्वसंमतीने सोडविला जाऊ शकतो.
पं. नेहरू हे पंतप्रधान असताना जेव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली, तेव्हा बेळगाव मराठी बहुभाषिक असूनही जाणीवपूर्वक त्याला कर्नाटकात ठेवण्यात आले. तेव्हापासून गेली अनेक वर्षे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये अन् केंद्र येथे एकाच पक्षाचे काँग्रेसचे सरकार असताना सीमाप्रश्न सोडवण्यात कोणत्याही शासनकर्त्यांनी स्वारस्य दाखवले नाही. त्याउलट या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल कसे होईल? हेच पाहिले गेले. सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर निर्णय झाला, तरी तो कर्नाटक मान्य करील का? हेही सांगू शकत नाही. आता मात्र या प्रकरणात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून दोन्ही राज्यांशी एकत्र चर्चा केली आहे.
दोन्ही राज्ये या बैठकीत आपल्या भूमिकेपासून कुठेही मागे हटलेली नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेनेच आम्ही लढणार आहोत, असे स्पष्ट केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत मराठी नागरिकांवर भरले जाणारे खटले, मराठीचा विषय, मराठी शाळा बंद करण्याच्या विषयांमध्ये उभय राज्यांतील ३-३ मंत्र्यांची समिती सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढला जाईल आणि गरज भासल्यास त्यात केंद्र सरकारही त्यात मदत करणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका तटस्थ असायला हवी. विशेष म्हणजे त्यावर केंद्राची भूमिका सहकार्याची आणि कुठल्याही राज्याच्या बाजूने नसेल, असे अमित शहा यांनी मान्य केले आहे. दरम्यान अमित शहांबरोबर दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सीमाभागात शांतता राहावी, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी कर्नाटकची जबाबदारी अधिक आहे.