नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मुलींचे विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. बुधवारी पुरुषांप्रमाणेच मुलींसाठीही विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२०च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ मध्ये सुधारणा आणेल आणि परिणामी विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ सारख्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल. ही मंजुरी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्राच्या टास्क फोर्सने डिसेंबर २०२० मध्ये नीती आयोगाला सादर केलेल्या शिफारशींवर आधारित आहे.
या आयोगाची स्थापना मातृत्वाच्या वयाशी संबंधित बाबी, माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या अत्यावश्यकता, पोषण सुधारणा पातळी आणि संबंधित समस्या या विषयांच्या अभ्यासासाठी करण्यात आली होती.
या समितीने पुढे शिफारस केली आहे की, लैंगिक शिक्षण औपचारिकपणे शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावे. पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूटमध्ये महिलांना प्रशिक्षण, कौशल्य आणि व्यवसाय प्रशिक्षण आणि उपजीविका वाढवण्याची शिफारसदेखील केली गेली आहे, जेणेकरून विवाहयोग्य वय वाढवता येईल.