राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लागू केलेली योजना जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकार राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार आहे. तसेच राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचे अनुदान देण्यास मान्यता आली आहे. एकूण 16 निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
विशेष म्हणजे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा आजच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पाला मंजुरी, आदिवासी विभागातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करुन घेण्यात आले आहे. ग्रामीण भागासाठी सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन, सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान वाढ, पुण्यातील आंबेगावमध्ये शिवसृष्टी उभारणीला निधी देण्यासह इतर निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले होते. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे अभियान गुंडाळण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला संजीवनी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यात सुरू होणार आहे.
