मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला आहे. ईडीनंतर आता सीबीआयच्या केसमध्येही त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. सीबीआयकडून देशमुखांच्या जामीनाला विरोध करण्यात आला असून 10 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
सीबीआयकडूनही अनिल देशमुख यांच्या जामीनाला सुप्रीम कोर्टात चॅलेज करण्यात येणार आहे. मात्र ईडीने सुप्रीम कोर्टात याआधीही धाव घेतली होती आणि अनिल देशमुखांच्या जामीनाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहमंत्री असणारे अनिल देशमुख हे 100 कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख आरोपी आहे. त्यांना आधी ईडीने अटक केली होती. मात्र ईडीकडून त्यांना आधीच जामीन मंजूर झाला तर आज सीबीआच्या केसमध्येही जामीन मंजूर झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक झाली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल आहे. न्या. एन. जे. जमादार यांनी देशमुख यांना 1 लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
हे प्रकरण मनी लाँड्रिंग आणि वसुलीच्या आरोपांशी संबंधित आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेकडे गृहमंत्री असताना दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता.
या प्रकरणी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. सीबीआय एफआयआरच्या आधारे ईडीने कारवाई केली आहे. देशमुख हे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना त्यांनी बार आणि रेस्टॉरंटच्या मालकांकडून 4.7 कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत जप्त करण्यात आली असून ही रक्कम मुंबई पोलिसांचे सहाय्यक निरीक्षक सचिन वझेमार्फत वसूल करण्यात आली होती.
ईडीनुसार, या रकमेपैकी 4.18 कोटी रुपये दिल्लीतील 4 वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांमध्ये जमा करण्यात आले होते. या कंपन्यांनी ही रक्कम श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट नावाच्या ट्रस्टला दिली. हा ट्रस्ट अनिल देशमुख आणि त्यांचे कुटुंब चालवतात. म्हणजेच वसुलीचा पैसा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून देशमुख यांच्या ट्रस्टमध्ये वापरला गेला.
देशमुख यांनी पत्नी आरती देशमुख यांच्या नावे मुंबईतील वरळी येथे फ्लॅट खरेदी केला होता. हा फ्लॅट 2004 मध्ये रोख रक्कम देऊन खरेदी करण्यात आला होता, परंतु अनिल देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना फेब्रुवारी 2020 मध्ये विक्री करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. ईडी या प्रकरणाचाही तपास करत आहे.
प्रीमियर पोर्ट लिंक्स नावाच्या कंपनीत देशमुख कुटुंबाची ५० टक्के हिस्सेदारी आहे. हा भागभांडवल 17.95 लाख रुपयांना विकत घेण्यात आला, तर कंपनी आणि तिची उर्वरित मालमत्ता 5.34 कोटी रुपयांची आहे. याप्रकरणीही ईडी तपास करत आहे.
