“नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोडेंगे”, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमधील निवडणूक प्रचारात रोज सांगत होते. “आपण मुख्यमंत्री असताना जेवढे भाजपचे आमदार निवडून आले, ते रेकॉर्ड भूपेंद्र पटेल यांच्या काळात तोडले जातील व त्यासाठी आपण प्रयत्न करू”, असा ते विश्वास व्यक्त करीत होते. मोदींचे स्वप्न गुजरातमधील जनतेने पूर्ण केले. गुजरातच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जनादेश भाजपला या निवडणुकीत मिळाला व भाजपने महाविक्रम निर्माण केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये भाजपने १८२ पैकी १५६ जागा जिंकून आजवरचा सर्वात मोठा ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. काँग्रेसला दोन दशकांपर्यंतही मजल मारता आली नाही, तर आम आदमी पक्षाला विधानसभेत खाते उघडण्यापुरते समाधान मानावे लागले आहे. मोदी नावाच्या झंझावातापुढे देशातील सर्वात जुन्या १४० वर्षांच्या काँग्रेस पक्षाचा गुजरातमध्ये पालापाचोळा झाला, तर आम आदमी पक्षाला लटपटत असलेल्या अवस्थेत उभे राहण्यासाठी कसरत करावी लागली. गुजरातमधील विजयाने भाजपने आजवरचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. मोदींचा करिष्मा आणि मोदींची जादू आजही कायम आहे, हे गुजरातमधील निवडणूक निकालाने दाखवून दिले आहे. गुजरातमध्ये भाजपने एवढा महाप्रचंड विजय कसा मिळवला? या राज्यात भाजपने सलग सातव्यांदा गांधीनगरची सत्ता कायम कशी राखली? ‘मोदींचा सक्सेस मंत्र’ असे तीन शब्दांत त्याचे उत्तर देता येईल.
आजपर्यंत गुजरातमध्ये निवडणुकीत विजयाचा जो विक्रम होता, तो मोदींनी मोडून दाखवलाच. एवढेच नव्हे, तर नवा विक्रम नोंदवला. १९८५ मध्ये माधवसिंह सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १४९ जागा जिंकून विक्रम केला होता. या निवडणुकीत मोदींच्या लोकप्रियतेने सोळंकींनी केलेला विक्रमही उद्ध्वस्त केला. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात जेवढे मतदान झाले, त्यापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान भाजपला झाले. भाजपला ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले, हा सुद्धा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे.
सन २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे ९९ आमदार निवडून आले. १८२ जागा असलेल्या गुजरात विधानसभेत बहुमतासाठी ९२ आकडा जादूचा आहे. पण १९९५ नंतर २०१७ चा निकाल ही भाजपची सर्वात खराब कामगिरी होती. काँग्रेसला गेल्या वेळी ७८ जागा मिळाल्या, गेल्या ३२ वर्षांत काँग्रेसला मिळालेले हे सर्वात मोठे यश होते. गेल्या वेळी भाजपच्या आमदारांची संख्या कमी होण्यास अनेक कारणे होती, गुजरातमधील सर्वात शक्तिशाली व प्रभावशाली पाटीदार समाज भाजपवर नाराज होता. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकूर, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी यांनी तर पाच वर्षांपूर्वी भाजपच्या विरोधात आघाडीच उभी केली होती. जीएसटी नव्याने लागू झाल्याने व्यापारी व दुकानदारही भाजपवर नाराज होते. ऊना व अन्य ठिकाणी दलितांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना घडल्याने दलित समाज भाजपवर क्षुब्ध होता. त्याचा परिणाम २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
२०१७ ला राज्यात भाजपला सत्ता मिळाली. पण मतदारांनी जो धडा शिकवला, त्याचे गांभीर्य ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले गृहराज्य व भाजपचा मजबूत गड वाचवण्यासाठी यावेळी सूत्रे स्वत:कडे घेतली. विरोधकांना नामोहरम करणे, त्यांना खच्ची करणे, त्यांची ताकद कमी करणे हा पहिला मंत्र आहे. २०१७ च्या निवडणुकीनंतर भाजपला विरोधी पक्षातून जे कोणी डोकेदुखी ठरू शकतात आणि विरोधकांना जे ताकद देऊ शकतात, अशांचा शोध सुरू झाला. कालांतराने पाटीदार आंदोलनात फाटाफूट झाली. हार्दिक पटेल काँग्रेसमध्ये गेले. प्रभावशाली ओबीसी युवा नेता अल्पेश ठाकोर यांनीही मार्ग बदलला. २०१९ मध्ये राधनपूर विधानसभा जागेचा व काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन अल्पेश ठाकोर भाजपमध्ये सामील झाले. २०२२ च्या सुरुवातीला हार्दिक पटेल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आले. हार्दिक पटेल व अल्पेश ठाकोर यांना भाजपविषयी प्रेम उत्पन्न झाले व दोघेही भाजपचे उमेदवार म्हणून आमदार म्हणून निवडून आले. २०१७ च्या निवडणुकीनंतर गुजरातमध्ये काँग्रेसला मोठे खिंडार पडले. कुंवरजी बवलिया, जवाहर चावडा, जीतू चौधरी, अक्षय पटेल, जे. व्ही. काकडिया, प्रद्युम्न जडेजा, पुरुषोत्तम बाबरिया असे अनेक काँग्रेसचे आमदार राजीनामा देऊन भाजपमध्ये सामील झाले. आमदारांच्या पक्षांतरामुळे काँग्रेसचे राज्यातील गणितच बिघडले. नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत अल्पेश ठाकोर वगळता सर्व जण भाजपचे उमेदवार म्हणून पोटनिवडणुकीत आमदार म्हणून विजयी झाले. कोळी व आदिवासी समाजाचे प्रभावशाली नेतेही भाजपमध्ये आल्याने काँग्रेस आणखी दुबळी झाली. काँग्रेसच्या अनेक माजी आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने पक्षाचे आणखी खच्चीकरण झाले. पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाणाऱ्या आजी-माजी आमदारांना रोखण्याचा काँग्रेसमध्ये कोणी प्रयत्न केला नाही, कारण तसे करायला कोणी मोठा नेता तेथे उरला नाही.
जुलै २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या मंत्रिमडळात फेरबदल केले. सौराष्ट्रमधील तीन खासदारांना त्यांनी मंत्रीपदे दिली. मनसुख मांडविया व पुरुषोत्तम रूपाला यांना कॅबिनेटमंत्रीपद, तर डॉ. महेंद्रभाई मुंजापारा यांना राज्यमंत्रीपद दिले. मांडविया व रूपाला हे दोघे पाटीदार आहेत. एक लेवा, तर दुसरे कडवा पाटीदार. पाटीदारांना मंत्रिमंडळात घेऊन मोदींनी सौराष्ट्राला न्याय दिला. भाजपने अनेक राजकीय प्रयोग गुजरातमध्ये केले आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये राज्य सरकारला अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका बसणार अशी जोरदार हवा होती. गेल्या वर्षी भाजप असा मास्टर स्ट्रोक खेळला की, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांचा राजीनामा घेतला आणि पाटीदार भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री केले. नवे मंत्रिमडळ बनवताना रूपाणींसह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वांना सुट्टी देण्यात आली. भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारमध्ये सर्व मंत्री नवीन चेहरे होते. त्यात युवकांना संधी देण्यात आली. त्याचा परिणाम अँटी इन्कम्बन्सीचा मुद्दाच बाद झाला. अनेक माजी मंत्र्यांनी आपण निवडणूक लढवणार नाही, असे म्हटले. अनेक आमदारांची तिकिटे कापून नव्या चेहऱ्यांना पक्षाने तिकिटे दिली.
जेव्हा आम आदमी पक्षाने गुजरातची निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले. तेव्हा पंतप्रधानांनी मोफत रेवडी कल्चरवर जोरदार हल्ला चढवला. राज्यात भाजपने आपवर तीव्र हल्ले चालू ठेवले. नेहमीप्रमाणे गुजराती अस्मितेचा प्रचार भाजपने प्रभावीपणे चालवला. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानांनी हजारो कोटींचे प्रकल्प गुजरातमध्ये आणले व त्यांची भूमिपूजनेही केली. गुजरात विकास मॉडेल हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा ठेवला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पसंती गुजरातला आहे, असा संदेश राज्यात सर्वत्र पोहोचविण्यात भाजप यशस्वी ठरला. सतरा महिन्यांचा अपवाद वगळता गेली २७ वर्षे गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. नवे सरकार पुढील पाच वर्षे राहणार आहे. गुजरातमध्ये भाजपचे ३२ वर्षे सरकार हा सुद्धा महाविक्रम ठरणार आहे. १९९५ मध्ये केशुभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे पहिले सरकार गुजरातमध्ये स्थापन झाले होते. ऑक्टोबर १९९६ मध्ये भाजपचे शंकरसिंह वाघेला यांनी बंडखोरी केली व काँग्रेसचे समर्थन घेऊन सरकार बनवले. राष्ट्रीय जनता पार्टी हा त्यांनी नवा पक्ष स्थापन केला.
ऑक्टोबर १९९७ मध्ये वाघेला यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले, त्यांच्या जागी राष्ट्रीय जनता पार्टीचे दिलीप पारिख मुख्यमंत्री झाले. मार्च १९९८ पर्यंत ते त्या पदावर राहिले. १९९५ नंतर हे सतरा महिने वगळता भाजपचे सरकार गुजरातमध्ये सलग राहिले आहे. सन २०१७ मध्ये भाजपला ९९ व काँग्रेसला ७८ जागा मिळाल्या होत्या. २०१२ मध्ये भाजपला ११५ व काँग्रेसला ६१ जागा मिळाल्या होत्या. २००७ मध्ये भाजपचे ११७ व काँग्रेसचे ५९, २००२ मध्ये भाजपचे १२७ व काँग्रेसचे ५१ व १९९८ मध्ये भाजपचे १२१ व काँग्रेसचे ४५ आमदार निवडून आले होते. २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वात जास्त १५६ व काँग्रेसचे आजवर सर्वात कमी १७ आमदार निवडून आले आहेत. मोदींच्या लोकप्रियतेच्या लाटेत मोरबी मतदारसंघातही भाजपचा विजय झाला. ३० ऑक्टोबरला मोरबी येथे झुलता पूल कोसळून १४३ जण मृत्युमुखी पडले. स्वत: पंतप्रधानांनी तेथे भेट दिली, इस्पितळात जाऊन जखमींची विचारपूसही केली. १ डिसेंबरला या मतदारसंघात मतदान झाले. भाजपचे कांतिलाल अमृतिया यांनी काँग्रेस उमेदवाराचा ६११९६ मतांनी पराभव केला. आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार इसुदीन गढवी यांचाही खंभालिया मतदारसंघात पराभव झाला. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएमने तेरा उमेदवार उभे केले होते, त्या सर्वांचा या निवडणुकीत पराभव झाला.
-डॉ. सुकृत खांडेकर
