मुंबई (वार्ताहर) : मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project) मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (एनएचएसआरसीएल) ला मुंबई शहर, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे २० हजार खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या एनएचएसआरसीएलने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली. २०२० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत, एनएचएसआरसीएलने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ते पूर्वी तोडल्या जाणाऱ्या एकूण खारफुटीच्या पाचपट झाडे लावतील आणि त्यासाठी त्यांची संख्या कमी केली जाणार नाही.
बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप या एनजीओने या याचिकेला विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, नुकसान भरपाई म्हणून लावल्या जाणाऱ्या रोपांच्या जगण्याच्या दराबाबत कोणताही अभ्यास केला गेला नाही आणि झाडे तोडण्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल प्रदान केला गेला नाही. एनएचएसआरसीएलने स्वयंसेवी संस्थेने घेतलेल्या आक्षेपांना नकार दिला आणि दावा केला की त्यांनी सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यासाठी आवश्यक मंजूरी मिळवली आहे आणि निर्देशानुसार रोपे लावून नुकसान भरून काढले जाईल.
अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यानच्या ५०८ किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे प्रवासाचा वेळ साडेसहा तासांवरून अडीच तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
