काळानुरूप बदल घडवून आणणे हे प्रगतीचे अन् विकासाचे लक्षण (e-office) आहे. त्यामुळे आधुनिकतेची कास धरून नवनवे विज्ञान - तंत्रज्ञान आत्मसात करून बदलत्या जगासोबत जाण्यासाठी आवश्यक ते बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे, असे आपण मानतो. या सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने योग्य तो बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आणि सर्व राज्यांनाही तशा सूचना केल्या. जनतेला भेडसावणारे प्रश्न लवकरात लवकर निकाली लागून त्यांना योग्य वेळेत न्याय मिळावा, समाजासाठी आवश्यक ते प्रकल्प विशिष्ट कालावधीत पूर्णत्वाकडे नेऊन विकासाची फळे त्यांना चाखायला मिळावीत यासाठी देशात, राज्यात सुप्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) निर्माण होणे गरजेचे आहे. ही बाब ध्यानी घेऊन सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू करण्याच्या आणि त्याची योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी करण्याच्या सक्त सूचना केंद्र सरकारने दिल्या. या सूचनांचे पालन केल्यास दैनंदिन कामकाजासोबतच सर्व विभागांतील कामाला चांगलीच गती मिळेल आणि जुने व कालबाह्य ठरत चाललेले ‘फाइलरूपी’ कामकाज हळूहळू लयाला जाईल हे निश्चित. तसेच सर्व कामकाज कागदाविना (पेपरलेस) होऊन ते सुसह्य होईल आणि कागद निर्मितीसाठी होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीलाही आळा बसून पर्यावरणाची हानी टळू शकेल. केंद्राच्या सूचना आणि सर्व बाबींचा सारासार विचार करून राज्यातील शिंदे - फडणवीस सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याचा निश्चय केला आणि डिजिटल महाराष्ट्रच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल टाकले आहे. सरकारने प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कागदविरहित होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे कित्येक प्रकरणे म्हणजेच फायली बराच काळ या न त्या कारणाने लटकून राहतात आणि संबंधितांना या सर्व गोष्टींचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आता नव्याने येऊ घातलेल्या प्रणालीमुळे कालमर्यादेत नस्ती निकाली काढण्याचे बंधनही अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी नुकतेच राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर आता देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. म्हणूनच राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहित होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे.
सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ झाली की, मोबाइलवरदेखील कामकाजाच्या फाइल्स, कागदपत्रे पाहणे व त्याला मान्यता देणेही शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी नस्ती आठ विविध स्तरांमधून येते. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या नस्तीवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो. ही बाब ध्यानी घेऊन गतिमान कारभारासाठी नस्ती सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरूनच फाइल मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविली जाणार आहे. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाइन दिल्या जात आहेत. त्यात वाढ करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा ठरावीक काळात पूर्ण व्हाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल आणि या तक्रारींवर संबंधित विभागांनी कोणती कार्यवाही केली याची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा मुख्यमंत्रीही आढावा घेणार आहेत. प्रशासकीय व्यवस्था गतिमान करतानाच नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणखी सक्षम केली जाणार आहे. त्यानुसार मंत्रालयातील नस्ती व्यवस्थापन ई-फाइल, रजा व्यवस्थापन ई-लीव्ह, ज्ञान व्यवस्थापन केएमएस, माहिती व्यवस्थापन एमआयएस या प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.
‘माहिती तंत्रज्ञान’ क्षेत्रातील ‘क्लाऊड टेक्नॉलॉजी’सारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून निर्णय प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाला अधिकारी-कर्मचारी आणि सचिव ते मंत्री यांना कुठूनही काम करता येणार आहे. ई-ऑफिस प्रणाली अमलात आणताना आता प्रत्येक घटकाच्या कामाचे स्वरूप निश्चित करावे लागेल, जेणेकरून प्रशासकीय गतिमानतेबरोबरच नागरिकांनाही चांगल्या सुविधा मिळू शकतील. त्यासाठी ई-ऑफिस प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृती-आराखडा तयार केला जाणार आहे. म्हणूनच विविध खात्यांना ई-ऑफिस प्रणाली वापरण्याबाबत प्रोत्साहन देणे आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा १०० टक्के ई-ऑफिस प्रणालीयुक्त करणे गरजेचे आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरताना महत्त्वाची माहिती बाहेर फुटू नये किंवा त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी या प्रणालीबाबत सर्वोत्तम सुरक्षाव्यवस्थाही असायला हवी याकडे लक्ष दिले जायला हवे. सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते. आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांचे गुड गव्हर्नन्स रँकिंग केले जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित केली जाणार आहे. सुशासनाच्या या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच आणि जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जाही वाढेल हे निश्चित. राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांचे आणि सकारात्मक बदलांचे कौतुकच व्हायला हवे.