रब्बी हंगाम, लोडशेडिंग अन् प्राण्यांचा त्रास

मराठवाड्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी कंबर कसून शेतात कामाला लागला आहे. मराठवाड्यात अतिवृष्टी व परतीच्या पावसानंतर दीड महिन्यांपूर्वी शेतात पाय ठेवण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, परंतु गेल्या काही दिवसांपासून शेतात चांगली उघडीप पडली. आता मराठवाड्यात थंडीही चांगली जाणवू लागल्याने रब्बी हंगामासाठी पोषक वातावरण दिसून आले आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा आनंद व्यक्त करत आहे. त्या आनंदाच्या भरात मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी पुन्हा जोमाने काबाडकष्ट करताना दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी भरघोस मदत केल्यामुळे शेतकरी वर्गात समाधान व आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतही मिळाली व अनेक प्रश्न सुटले असले तरी आता मात्र शेतात काम करत असताना दिवसा लोडशेडिंग होत आहे. दिवसा लोडशेडिंग असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा नव्हे तर रात्री पुरेशी वीज उपलब्ध होत असून त्यावेळेस त्यांना शेतात जावे लागत आहे.

मराठवाडा व विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या किनवट तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजच मिळत नसल्याने त्यांना रात्रभर शेतातच राहावे लागत आहे. या भागात जंगल जास्त असल्यामुळे रात्री शेतात वन्य प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. दिवसा लोडशेडिंगमुळे शेतात काहीही करण्यासारखी स्थिती नसल्यामुळे रात्री शेतात काबाडकष्ट करत असताना वन्य प्राण्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. या भागात वन्य प्राणी शेतकऱ्यांवर हल्ले करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वन्य प्राण्यांचा त्रास होऊ नये यासाठी शेतकरी रात्रीला शेकोटी करून वन्य प्राण्यांना हुसकावून लावत आहेत. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या भागात लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. मराठवाड्यात थंडीचे वातावरण असल्यामुळे शेकोटी देखील पेटल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेकदा वन्यप्राणी आग पाहून स्वतः जंगलात पळून जात आहेत, परंतु तरीही शेतकऱ्यांमध्ये वन्य प्राण्यांची प्रचंड भीती व दहशत निर्माण झाली आहे.

एकीकडे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारकडून संपूर्ण मदत मिळत असताना वीज वितरण कंपनीने मात्र आडमुठेपणाचे धोरण घेतल्याने शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी वीज बिल न भरल्यामुळे त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जात आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना कल्पना देऊन तर काही वेळेस शेतकऱ्यांना काहीही न सांगता वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे. त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करू नये,असे आदेश देते, परंतु वीज वितरण कंपनीवाले शासनाच्या त्या आदेशाला धुडकावून लावतात. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नियमित व चांगल्या दर्जाची वीज मिळाली, तर येथील शेतकरी खूप प्रगती करू शकतो. मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही.

त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतर्फे अल्प दरात शेतमाल तारण कर्ज पुरवठा योजनेचा लाभ घेतला आहे. शेतमाल काढणी हंगाम सुरू झाल्याबरोबर शेतकऱ्यांमार्फत आर्थिक निकड किंवा शेतमाल साठवणुकीच्या दृष्टीने साठवणूक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतमाल विक्री करण्यासाठी बाजारात आणल्या जातो. त्यामुळे बाजारात आवक वाढल्यामुळे शासनाच्या आयात- निर्यात धोरण तसेच साठा निर्बंधामुळे दरांवर प्रचंड परिणाम होतो. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होते. ही बाब तसेच शेतकऱ्यांची परवड लक्षात घेऊन बाजार समितीच्या मार्फत १९९२ पासून शेतकऱ्यांचे हित पाहून कृषी पणन महामंडळाच्या माध्यमातून शेतमाल तारण कर्ज योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यावर्षी नव्याने या योजनेचा शुभारंभ नुकताच झाला आहे. कृषी पणन मंडळाच्या अटी व शर्तीनुसार तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शासनाद्वारे निर्धारित केलेल्या आधारभूत दर किंवा प्रचलित बाजारातील दर यापैकी जो कमी असेल त्याच्या ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. कृषी पणन मंडळाद्वारे विक्री करण्यात येणाऱ्या तारण कर्जावर प्रथम सहा महिन्यांकरिता फक्त सहा टक्के व त्यानंतर सहा महिन्यांकरिता आठ टक्के व त्यापुढील सहा महिन्यांकरिता बारा टक्के याप्रमाणे व्याजाची आकारणी करण्यात येत आहे.

यामुळे मराठवाड्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बाब म्हणजे मराठवाड्यातील डोंगराळ भागाला वरदान ठरणाऱ्या अनेक धरणांमध्ये पाणीसाठा चांगला आहे.त्यामुळे रब्बी हंगाम व उन्हाळी सिंचनासाठी पिकांना पाणी सोडण्यात येणार आहे. यासाठी पाणी नियोजन करण्यात आले आहे. रब्बीसाठी किमान तीन तर उन्हाळी भिजवणीसाठी दोन असे पाच पाणीपाळ्या सोडण्याचे नियोजन आहे. मराठवाड्यातील काही भागात २ डिसेंबरपासून पहिली पाणीपाळी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात पाणीपाळी सुटणार आहे. उन्हाळी हंगामासाठी मार्च, एप्रिल या काळात पाणी सोडण्यात येणार आहे. हा कालावधी किमान पंधरा दिवस असणार आहे. यामुळे मराठवाड्यातील अनेक गावांमधील लाखो हेक्टर शेतीला या पाण्याचा सिंचनासाठी लाभ मिळणार आहे.

शेतीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी पाटबंधारे विभागाने याकडे लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन फोडून शेतकरी पाणी स्वतःच्या शेतात वळते करून घेतात. तर काही ठिकाणी पाइपलाइनला बूच नसल्यामुळे ते पाणी नदी, ओढे, कालवे, लवण यामधून वाहून जाते. पुन्हा तेच पाणी नदीला जाऊन मिळते. मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी कॅनॉलची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. कॅनॉल दुरुस्ती अभावी सोडण्यात आलेले पाणी इतरत्र वाहून जाते. याकडे देखील पाटबंधारे विभागाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अनेक ठिकाणी कॅनॉल दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचविले जातात व त्यामधून गुत्तेदारांना लाखो रुपयांची खैरात देखील वाटली जाते. हा प्रकार शिंदे-फडणवीस या नेत्यांच्या कार्यकाळात होऊ नये, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

-अभयकुमार दांडगे, नांदेड