भारतीय संविधान आणि मूलभूत अधिकार

आज भारतीय संविधानाचा ७३ वा वर्धापन दिन. आपल्या भारत देशात २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी देशाच्या संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारली. २६ जानेवारी, १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेची देशात अंमलबजावणी करण्यात आली. सन २०१५ पासून भारतीय राज्य घटनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात ‘२६ नोव्हेंबर’ हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून भारत सरकारच्या वतीने देशात साजरा करण्यात आला. त्याआधी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी ‘२६ नोव्हेंबर’ हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे आदेश काढले होते.

त्यावेळी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये यांची पोस्टर तयार करून शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आली होती. आज ७३ वा भारतीय संविधान दिन विविध कार्यक्रमांनी साजरा जरी केला तरी आजही देशातील सर्वसाधारण जनता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. जर भारतीय संविधानाची देशात काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली असती तर देशाचे चित्र वेगळे दिसले असते. त्यासाठी आजच्या ७३ व्या वर्धापन दिनी आपले मूलभूत अधिकार समजून घेऊ.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर देशात वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त करण्यात आल्या. त्यामधील अतिशय महत्त्वाची समिती म्हणजे “मसुदा समिती” होय. ही सात सभासदांची समिती असून यातून २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सर्वानुमते मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. समितीत मुन्शी, मुहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि डी. पी. खेतान सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्तिगत मेहनत घेऊन भारतीय राज्यघटना लिहिली. त्याचमुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार झाले. भारतीय राज्य घटनेमध्ये ३९५ कलमे, ८ परिशिष्टे आणि २२ प्रकरणे होती. त्यामुळे ती जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे.

आता नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करू. एखादी व्यक्ती अब्जावधी असो किंवा दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणारी असो, “एक व्यक्ती एक मत” हा भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना दिलेला अतिशय महत्त्वाचा मूलभूत समानतेचा अधिकार आहे. भारतीय संविधानामध्ये त्यांचे अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये सांगितली आहेत. मूलभूत हक्कांचा उद्देश वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हा आहे. तेव्हा एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येकांनी भारतीय राज्यघटना वाचून आपले मूलभूत अधिकार मिळवले पाहिजेत.

भारताच्या संविधानामध्ये स्वातंत्र्य (कलम १९-२२), कायदा (कलम २०), शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४), धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८), अल्पसंख्याकांचे अधिकार (कलम २९ व ३०) आणि घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (कलम ३२-३५) हे अतिशय महत्त्वाचे मूलभूत अधिकार नागरिकांना आहेत.

भारतीय राज्य घटनेतील नागरिकांच्या मुख्य अधिकारापैकी समानतेचा अधिकार कलम १४-१६ मध्ये समानतेची तत्त्वे सामाविष्ट करण्यात आली असून कलम १७-१८ यात एकत्रितपणे सामाजिक समतेचे तत्त्वज्ञान मांडण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य हा लोकशाहीने पाळलेला सर्वात महत्त्वाचा आदर्श असल्याने समाज स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम १९-२२ यामध्ये आहे. उदाहरणार्थ भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शस्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, सहवासाचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य, देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे स्वातंत्र्य इत्यादींचा समावेश आहे. कलम २३-२४ मध्ये शोषणाविरुद्धचा अधिकार नमूद करण्यात आले आहेत. यात समाजातील दुर्बल घटकांचे शोषण रोखण्यासाठी तरतुदी केलेल्या आहे. याची जाणीव दुर्बल घटकांना करून द्यावी. कलम २३-२८ मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार समान असल्याचे सुनिश्चित करण्यात आले आहेत. देशातील सर्व धर्मांना दिलेला आदर असून हे भारतीय राजकारणाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दर्शवते. प्रत्येकाला व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे ते कोणताही व्यवसाय तसेच प्रचार करू शकतात. कलम २९-३० मध्ये सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्कांचा समावेश आहे.

यात देशातील नागरिकांना घटनात्मक उपायांचा अधिकार समजून घेतला पाहिजे. यासाठी प्रामाणिकपणे भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अधिकार असून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात दलित वस्तीतील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याला गावातील सार्वजनिक स्मशानभूमीत प्रेत जाळायला दिले जात नाही किंवा सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरायला विरोध केला जातो. याला स्वातंत्र्य म्हणायचे काय? आजही दलित समाजामध्ये त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते ही वस्तुस्थिती आहे.

याचा अर्थ असा की, आजही देशात भेदभाव दिसून येतो. तेव्हा देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून भारतीय संविधानाच्या नियमांचे पालन करून आपल्या स्वत:च्या संरक्षणासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी तयार केलेल्या भारतीय राज्य घटनेचे ७३ व्या भारतीय संविधान दिनाच्या वर्धापनदिनी वचनबद्द होऊया. तेव्हा भारत हा तरुणांचा देश म्हणून वाटत असले तरी आपल्या देशाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात रुबाबात प्रवेश जो केला त्याचे एकमेव कारण म्हणजे “भारतीय संविधान” होय. त्यासाठी भारतीय संविधान आणि प्रत्येकाचे मूलभूत अधिकार समजून घ्यायला हवेत.

-रवींद्र तांबे