मद्रास उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
मदुराई : देशात ८ लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचा आर्थिक मागासांमध्ये (इडब्ल्यूएस) समावेश होतो. असे असताना २.५ लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना आयकर (Income Tax) का भरावा लागतो? असा सवाल चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केला आहे. तसेच न्या. आर. महादेवन आणि न्या. सत्यनारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणाची सुनावणी ४ आठवडे तहकूब करण्यात आली आहे.
देशात ८ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर स्वतःचा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या मध्यमवर्गीय भारतीयांना आता काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी आशा आहे. कारण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने इडब्ल्यूएस आरक्षणावर केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. या आरक्षणामध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७,९९,९९९ रुपयांपर्यंत आहे. अशा अनारक्षित श्रेणीतील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल. यासाठी राज्यघटनेत १०३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. अशा घटनादुरुस्तीच्या सरकारच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणातही जनहित अभियान नावाच्या संस्थेने आव्हान दिले होते. बराच विचार केल्यानंतर न्यायालयाने ही इडब्ल्यूएस आरक्षण पद्धत योग्य असल्याचे मान्य केले होते.
आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सरकारला विचारले आहे की, जर ही मर्यादा योग्य असेल, तर आयकर भरण्यासाठी, मूळ उत्पन्न २.५ लाख रुपये वार्षिक कमाई मानले गेले आहे. आयकर कायद्यात अशी तरतूद का आहे? सोमवारी न्यायमूर्ती आर महादेवन आणि न्यायमूर्ती सत्यनारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला ही नोटीस बजावली. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाव्यतिरिक्त, त्यांनी वित्त मंत्रालयाला देखील उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनी होणार आहे.