सुभाष म्हात्रे
अलिबाग : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यटन (Tourism) विभागासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली गेली होती. मात्र काही कारणास्तव २५ जुलै रोजी माविआ सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर काहीच दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारने त्याला हिरवा कंदील दाखवित २०२१-२२ या कालावधीत तब्बल ६० कोटी आणि २०२२-२३ या कालावधीसाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यताही देण्यात आली होती.
मात्र परत एकदा शिंदे-फडणवीस सरकारने या निधीला ब्रेक लावल्याने त्याचा थेट परिणाम हा जिल्ह्यातील पर्यटन उद्योगावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
माविआ सरकार कोसळण्याच्या काही कालावधी पूर्वी घाईघाईने कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना तत्कालीन सरकारने मंजुरी दिली होती. या संबंधीचे अनेक जीआर महाविकास आघाडी सरकारने काढलेही होते. त्यानंतर या सर्व कामांना शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच स्थगिती दिली होती. त्यानंतर २०२२-२३ सोबतच २०२१-२२ वर्षीच्या कामांवरील स्थगिती उठवून निधीही मंजूर केला. मात्र निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच पुन्हा एकदा या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने २ नोव्हेंबर २०२२ च्या जीआरला स्थगिती दिली आहे.
रायगडच्या तत्कालीन पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांचा निधी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून आणला होता. तसेच २०२२-२३ साठी सुमारे २० कोटी रुपयांच्या निधीलाही मान्यता दिली होती. मात्र २०२२-२३ चा हा निधी बीडीएस प्रणालीवर टाकण्यात आला नव्हता. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ॲडव्हेंचर टुरिझमचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणले होते. शिवाय कॅरव्हॅन धोरण आणि साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही विविध उपक्रमांची घोषणाही करण्यात आली होती.
कोरोना महामारीनंतर दैनंदिन व्यवहार सुरू झाले होते. पर्यटनाला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने हाती घेतले होते. रायगड जिल्हा हे पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे. येथील ऐेतिहासिक गड-किल्ले, धार्मिक मंदिरांना पर्यटक भेटी देतात. त्याचप्रमाणे येथील समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या संख्येने पर्यटकांची गर्दी असते. पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी २०२२-२३ या कालावधीत प्रादेशिक पर्यटनातून जिल्ह्यासाठी ४५ कोटी ८० लाख, तर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २३ कोटी ८५ लाख असा एकूण ६० कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला होता. या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध पर्यटन स्थळांचा, तसेच त्याच्या आनुषंगाने तेथील परिसराचा विकास करण्यात येणार होता.
त्या माध्यमातून रोजगारही उपलब्ध होणार होता. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने पर्यटन विभागाच्या दोन्ही विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. याबाबतचा सरकारी निर्णय २५ जुलै २०२२ रोजी काढण्यात आल्यानंतर काहीच दिवसांपूर्वी स्थगिती उठवण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा पर्यटनाच्या विकासकामांना ब्रेक लावण्यात आला आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिल्याने पर्यटन उद्योगावर विपरित परिणाम होणार असल्याचे बोलले जाते.