नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आगामी काळात छोट्या शहरांसाठी विमानभाड्यात वाढ होणार आहे. (Air travel) सरकारने प्रादेशिक फ्लाइट्सवरील ‘कनेक्टिव्हिटी’ शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे शुल्क प्रति फ्लाइट आकारण्यात येणार असून त्यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढेल. म्हणजेच, आगामी काळात प्रादेशिक उड्डाण सेवा वापरणाऱ्यांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल.
सरकार प्रादेशिक हवाई संपर्क शुल्क वाढवणार आहे. यामुळे प्रमुख मार्गांवर उड्डाण सेवा चालवणाऱ्या एअरलाइन्सकडून आकारले जाणारे प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटी शुल्क प्रति फ्लाइट दहा हजार रुपये वाढवणार आहे. हा कर एक जानेवारीपासून लागू होणार असून, त्यानंतर विमान प्रवास महाग होणार आहे. एका अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. सध्या हे शुल्क प्रति फ्लाइट पाच हजार रुपये आहे. पुढील वर्षी एक एप्रिलपर्यंत ते १५ हजार रुपये होईल.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटी योजनेसाठी डिसेंबर २०१६ पासून हे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. या वर्षी एक नोव्हेंबरपर्यंत, ४५१ उड्डाणमार्ग कार्यान्वित होते. येत्या काही वर्षांमध्ये असे आणखी मार्ग सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
विमान उद्योगातल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शुल्क वाढ लागू झाल्यानंतर विमान प्रवासाचे दर प्रति व्यक्ती ५० रुपयांनी वाढतील. गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या अधिसूचनेत केंद्र सरकारने शुल्क सुधारण्याचा निर्णय घेतला असून १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत प्रति फ्लाइट दर दहा हजार रुपयांनी वाढणार आहे.
भारत सरकारची उडान म्हणजेच ‘देश का आम आदमी योजना’ ही दूरवरच्या भागात हवाई संपर्क स्थापित करण्याची योजना आहे. या योजनेंतर्गत विमानतळाची सुविधा असूनही नियमित उड्डाणे होत नसलेल्या शहरांना छोट्या विमानांच्या मदतीने मुख्य विमानतळाशी जोडण्यात आले आहे. सर्वप्रथम, या योजनेच्या मदतीने ईशान्येकडील भाग जोडले गेले. या भागात रस्त्याची सोय आहे; पण यात वेळ खूप लागतो. या योजनेंतर्गत प्रवाशांसोबतच दूरवरच्या भागात मालही पोहोचवला जातो.
