अग्रलेख : फेरीवाल्यांचा उच्छाद; महापालिका हतबल

मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही वेळा आदेश दिले तरी मुंबईतील फेरीवाल्यांवर काहीही परिणाम होत नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या मुंबई महानगराला फेरीवाल्यांनी वेढले आहे. शहर व उपनगरातील सर्व प्रमुख रस्ते आणि उपगरी रेल्वे स्टेशनच्या दोन्ही बाजूला फेरीवाल्यांचे साम्राज्य असते. त्यांना कोणी हटवू शकत नाही. या सर्वांचे मूळ भ्रष्टाचारात आहे. मुंबईच्या रस्त्यावर किंवा कोणत्याही नाक्यावर एकही फेरीवाला कोणाचा तरी आशीर्वाद असल्याशिवाय बसू शकत नाही. तो भाजीवाला असो किंवा मसाला डोसा, बुर्जी-पाव किंवा भेळ पुरीवाला, त्यालाही दरमहा पाकिटे दिल्याशिवाय तिथे बसता येत नाही. स्थानिक आजी, माजी लोकप्रतिनिधी, विविध पक्षांचे व संघटनांचे पदाधिकारी, पोलीस आणि प्रशासन यांना हप्ते दिल्याशिवाय फेरीवाले रस्त्यावर धंदा करू शकत नाहीत. हे सर्व सर्वश्रूत असताना न्यायालये तरी किती वेळा आदेश देणार?

मुंबईतील एकही रस्ता पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी मोकळा नाही, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले असले तरी प्रशासन व पोलीस यंत्रणेवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. या यंत्रणा ढिम्म आहेत. सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी नव्हे, तर त्या फेरीवाल्यांच्या संरक्षणासाठीच काम करीत आहेत, असे वाटते. पंचेचाळीस हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेली मुंबई महापालिका देशात श्रीमंत समजली जाते. गेली तीस वर्षे ठाकरे यांच्या पक्षाची या महापालिकेत सत्ता होती. मुंबईकरांसाठी अमूक केले, तमूक केले म्हणून त्यांनी कितीही बँड वाजवला तरी या काळात भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला हे कुणाला नाकारता येणार नाही. प्रत्येक गोष्टीत टक्केवारी सुरू झाल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी आणि महापालिकेतील अधिकारी हातात घालून काम करू लागले. सत्ताधारी आणि त्या पक्षाचे नेते गब्बर झाले, महापालिकेचे अधिकारी कोट्यधीश झाले, आलिशान मोटारी, महागडे मोबाइल्स, फार्म हाऊसेस, नातेवाइकांच्या नावावर फ्लॅट्स अशी संपत्तीत वाढ होत राहिली, मात्र मुंबई स्वच्छ, सुंदर व हिरवीगार कशी होईल, याकडे दुर्लक्ष होत राहिले.

मुंबईतील मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी रेल्वे स्थानकांना फेरीवाल्यांनी पूर्ण वेढलेले आहे. कोरोना संपल्यानंतर आणि सर्व निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या बेसुमार वाढली. मुंबईत नेमके किती फेरीवाले पथारी पसरून धंदा करतात हे कोणी सांगू शकत नाही. अधिकृत आकडेवारी ही काही हजारांत, पण ती फसवी आहे. रेल्वे स्थानकाकडे पादचाऱ्यांना सहज पोहोचता येत नाही. रेल्वे स्थानकाबाहेरून वाहनांना जा-ये करता येत नाही. मुलुंड पश्चिमेला रेल्वे स्थानकाबाहेर फेरीवाल्यांची एवढी गर्दी आहे की, तेथून बेस्टला गेले कित्येक वर्षे बसही सुरू करता आली नव्हती. आता नाहूरकडे जाणारी बस सेवा नुकतीच सुरू केली. त्याला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद आहे, पण या बसला फेरीवाल्यांच्या गर्दीतून कसा मार्ग काढावा लागतो हे एकदा बेस्ट, महापालिका, वॉर्ड ऑफिसमधील अधिकाऱ्यांनी प्रवास करून बघावे. मुलुंडसारखी अवस्था मुंबईतील प्रत्येक उपनगराची आहे. वाहतुकीसाठी असलेले पन्नास ते साठ टक्के रस्ते फेरीवाल्यांनी अडवलेले असतील. बसेस, मोटारी, रिक्षा धावणार कशा?

महापालिकेने उभारलेले आणि दरवर्षी नवीन पेवर ब्लॉक बसवलेले पदपथ फेरीवाल्यांनी अडवलेले असतील, तर लोकांनी पायी चालायचे कसे? भाजीवाले, फळवाले, खाद्य पदार्थ विक्रेते, मोबाइल कव्हर्स, स्टेशनरी, अगदी हातरुमालापासून कपड्यांपर्यंत सारे काही रस्त्यावर मिळते. एकतर फेरीवाले रस्त्यावर मोठ्या छत्र्या उभारतात, आपल्या पथारीसमोर दुचाकी उभ्या करून रस्ते अडवतात आणि रस्ते व पदपथ अस्वच्छही करतात, फेरीवाले नसताना साफसफाई करण्याचे कामही महापालिकेलाच करावे लागते. म्हणजे रस्ते, पदपथ, साफसफाई या सुविधा आपल्यासाठीच आहेत, अशा थाटात ते वागत असतात. मुंबईत कोस्टल रोड, मेट्रो रेल्वे आणि फ्लाय ओव्हर ब्रीज उभारायला राजकीय पक्षांना रस असतो. कारण त्यात दिलेल्या मोठ-मोठ्या कंत्राटातून पुढाऱ्यांना फायदा होत असतो. पण फेरीवाले हटवून रस्ते व पदपथ मोकळे करण्यात त्यांना रस नसतो, कारण सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून त्यांना काहीच मिळणार नसते.

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील दोन दुकानदार व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून धाव घेतली, त्यांच्या दुकानांसमोरच फेरीवाल्यांचे बस्तान असल्याने आपला व्यवसाय होत नाही, एवढेच नव्हे तर आपल्या अधिकृत दुकानांसमोर फेरीवाल्यांची एवढी गर्दी आहे की, समोरून आपले दुकान दिसतही नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. उच्च न्यायालयाने महापालिकेला त्यांचे म्हणणे काय आहे, असे विचारले असता, एक उच्चस्तरीय समिती या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास बोलावली आहे, अशी भूमिका मांडली गेली. त्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फटकारले. जेव्हा मुंबईत लाखोंच्या संख्यने रस्त्यावर व पदपथांवर फेरीवाले अतिक्रमण करतात, तेव्हा ही उच्चस्तरीय समिती कुठे असते? तेव्हा स्थानिक नगरसेवक आणि वॉर्ड ऑफिस काय करीत असतात? दर शनिवार, रविवारी मुंबईत शेकडो अनधिकृत बांधकामे केली जातात, तेव्हा महापालिका नावाची यंत्रणा काय करते? उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आलेल्या दुकानदारांना त्यांच्या दुकनांसमोरील फेरीवाले हटविण्यात आल्याचे महापालिका सांगते, त्यावर विश्वास ठेवणार कसा? महापालिकेची अतिक्रमण विरोधी गाडी दिसताच पळ काढणारे फेरीवाले गाडी निघून जातच लगेचच त्यांच्या जागा काबीज करतात, हे दृश्य दिवसाढवळ्या सर्वांना नियमित बघायला मिळते, मग महापालिकेच्या या नाटकी कारवायांवर विश्वास कोण ठेवणार?