महाड (वार्ताहर) : एकीकडे सर्व शिक्षा अंतर्गत शाळाबाह्य (school) मुलांना पुन्हा शाळेमध्ये समावून घेण्याचा शासनाचे प्रयत्न चालू असताना, दुसरीकडे मात्र कमी पट संख्येच्या कारणावरून चक्क जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. तर सदर मुलांना दुसऱ्या शाळेत समायोजन करण्यात येत असले तरी यासाठी पालकांची नापंसती आहे. या निर्णयामुळे महाड तालुक्यातील १ ते ५ पट संख्या असलेल्या ६३ शाळांवर गदा आली आहे.
शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील १ ते ५ पट संख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्य जवळच्या शाळेत समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ही संख्या दहा पटसंख्या आतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे अनेक शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या.आता नवीन धोरणामुळे १ ते ५ पट संख्या आतील शाळा थेट बंद न करता येथील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत प्रवेश देवून भविष्यात या शाळा बंद करण्याचा घाट घातल्याचे यावरून दिसून येत आहे. महाड तालुक्यात यापूर्वी दहा पट संख्या असलेल्या शाळांचा आकडा शेकड्यावर होता. मात्र शिक्षण विभागाकडून राबवलेले विविध उपक्रम यातून ही संख्या घटली आहे. मात्र या नवीन धोरणामुळे सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत.
१०० शाळांचे अस्तित्व धोक्यात
महाड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ३०१ प्राथमिक शाळा आहेत. यापैकी १ ते ५ पट संख्या असलेल्या शाळेच्या यादीत जवळपास ६३ शाळांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक आकडा हा महाड तालुक्याचा आहे. तालुक्यात शाळांची संख्या अधिक असली तरी शिक्षक भरती नसल्याने शिक्षकांची संख्या कमी आहे. मंजूर पदे आणि कार्यरत शिक्षक यामध्ये तफावत आहे.
सद्या तालुक्यात केंद्रप्रमुख १८, पदवीधर शिक्षक ३० आणि उपशिक्षक ५६, तर उर्दू माध्यमाची १३ शिक्षकांची संख्या रिक्त आहे. दहा वर्षापूर्वी तालुक्यात ३३४ प्राथमिक शाळा होत्या आज ही संख्या घटत ३०१ वर आली आहे. येत्या कांही वर्षात तालुक्यातील प्राथमिक शाळांतील कमी पट संख्या असलेल्या जवळपास १०० शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सद्या दहा पट संख्या आतील शाळांची संख्या जवळपास ११४ वर गेली आहे.