रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : पंधराव्या वित्त (finance) आयोगांतर्गत २०२२- २३ या आर्थिक वर्षांसाठी पहिला हप्ता जाहीर झाला असून रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७९१ ग्रामपंचायतींसाठी १४ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत दीड वर्षात १०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळाल्याने ग्रामविकासाला चालना मिळणार आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून विकास कामांसाठी बंधित आणि अबंधित म्हणून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १०-१० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थांना सन २०२२-२३ चा अबंधित निधी वितरीत केला जात आहे. त्यासाठी ७२६.४१ कोटींचा निधी लागणार आहे.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७९१ ग्रामपंचायतींनाही १४ कोटी ८८ लाख इतका निधी मिळणार आहे. सर्वाधिक २ कोटी ५६ लाखांचा निधी हा रत्नागिरी तालुक्यातील ९० ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. तर सर्वात कमी निधी मंडणगडमधील ४७ ग्रामपंचायतींना ६५ लाख इतका प्राप्त होणार आहे. या निधीतून गावातील मूलभूत विकास कामांसाठी खर्च करता येणार आहे. गतवर्षी बंधितच्या पहिल्या टप्प्यात १९ कोटी ३२ लाख, तर दुसऱ्या टप्प्यात १९ कोटी १५ लाख रुपयांचा तसेच अबंधितचा पहिल्या २४ कोटी ९८ लाख तर दुसऱ्या टप्प्यात २३ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
यामुळे दीड वर्षात १०० कोटी पेक्षा जास्त निधी जिल्ह्याला मिळाला आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पूजार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी पी. डी. यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल देसाई हे सर्व गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना खर्चाबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात लवकरच ही रक्कम वर्ग होणार असून आराखड्यानुसार कामेही मार्गी लागणार असल्याने गावविकासालाही चालना मिळणार आहे.