मच्छिमारांसाठी शासनाचा मत्स्यसंवर्धन विभाग सज्ज!

सुभाष म्हात्रे

अलिबाग : रायगड जिल्ह्याला समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. या समुद्रावरच येथील मच्छिमारांची उपजीविका अवलंबून असल्याने येथील मच्छिमारांच्या साह्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा मत्स्यसंवर्धन विभाग सर्वपरिने विविध योजना घेऊन सज्ज झाला आहे. किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेंतर्गत मच्छिमारांना त्यांच्या उपलब्ध नौकांच्या आधारावर नवीन अल्प मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. तर प्रतिपूर्ती या योजनेंतर्गत मच्छिमारांनी खरेदी केलेल्या डिझेल तेलावरील कराची किंमत कर प्रतिपूर्ती म्हणून मच्छिमारांना परत देण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या यांत्रिक नौका सभासदांना आणि मासेमारी नौकांना डिझेल प्रतिपूर्तीसाठी तरतूद प्राप्त झाल्यावर प्राप्त तरतुदीच्या आधिन राहून मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थाच्या यांत्रिक नौका सभासदांच्या खाती डिबीटीद्वारे रक्कम वाटप करण्यात येणार आहे.

शासनाकाडून मासेमारीसाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून विविध योजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातीचे संरक्षण करणे. या योजनेंतर्गत दुर्मिळ प्रजातीचे समुद्री कासव, बहिरी मासा, देवमासा इत्यादी वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षण प्राप्त असलेल्या दुर्मिळ प्रजाती मासेमारी जाळे कापून सुरक्षित समुद्रात सोडल्याने कांदळवन विभागाकडून जाळ्याची नुकसान भरपाई म्हणून मच्छिमारांना अर्थसाह्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे मत्स्यपालन करून माशांचे उत्पादन वाढविणे हे असून, या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार यांना होणार आहे. मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेंतर्गत भूजल, सागरी, निमखारे पाणी, शोभिवंत माशांचे पालन आणि उत्पादन, बायोफ्लॉक, रिसर्म्युलेटरी सिस्टिम अशा नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, मासे पकडल्यापासून ते माशांवर प्रक्रिया होईपर्यंत शितसाखळी चालू ठेवण्यासाठीच्या विविध योजनांचा समावेश आहे.

खोल समुद्रात मासेमारीसाठी योजना, जलचरांच्या आरोग्य व्यवस्थापनेसाठी रोगांचे निदान करण्यासाठी योजना, मासेमारी करीत असताना यांत्रिक/बिगर यांत्रिक बोटींवर संवाद साधण्यासाठी तसेच ट्रॅकिंग करण्यासाठी विविध उपकरणे बसविणे, जीवितहानी होऊ नये यासाठी सुरक्षा किट्स पुरविणे, योजनांचे विस्तारीकरण, मासेमारी बंद कालावधीमध्ये मच्छिमारांना उपजीविका, तसेच पौष्टिक आधार उपलब्ध करून मत्स्यसंसाधन संवर्धन करणे, मासेमारी जहाजांना आणि मच्छिमारांना विमा यासारख्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मत्स्यसंवर्धन निगडीत योजनेंतर्गत गोड्या, निमखारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनासाठी मत्स्यबीज, कोळंबी बीजनिर्मिती केंद्राची स्थापना (हॅचरी), मत्स्यबीज संगोपन तलाव, मत्स्यसंवर्धन तलाव बांधणी, निविष्ठा खर्च, आरएएस बायोफ्लॉक पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन, जलाशयात पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करता येण्यासाठी अनेक योजना राबवियात आल्या आहेत. तर सागरी मत्स्यसंवर्धन निगडीत योजनेंतर्गत सागरी मत्स्यव्यवसायाबाबत सागरी माशांचे मत्स्यबीज केंद्र निर्मिती, मत्स्यबीज संगोपन केंद्र (नर्सरी), खुल्या समुद्रातील पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनासह समुद्री शेवाळ संवर्धन व शिंपले संवर्धन करण्यात येणार आहे. योजनांच्या अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, तिसरा मजला, श्री सिद्धी अपार्टमेंट, डॉ. पुष्पलता शिंदे हॉस्पिटलसमोर, अलिबाग-पेण रोड येथे सपंर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मासेमारी पश्चात व्यवस्थापन निगडीत योजनेसह शीतगृह, बर्फ कारखाना स्थापना, त्याचे आधुनिकीकरण, वातानुकुलित वाहन, इन्सुलेटेड वाहन, मोटार सायकलसह शीतपेटी, सायकलसह शीतपेटी, मत्स्यखाद्य कारखान्याचा समावेश होतो. अर्थसाह्याचा विचार करता, सर्वसाधारण लाभार्थींना ४० टक्के अनुदान, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/महिला/महिलांच्या सहकारी संस्था ६० टक्के अनुदान व उर्वरित लाभार्थींचा हिस्सा असेल. याशिवाय महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १०८१ अंतर्गत जिल्ह्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना अधिकृत परवान्याचे शासनाकडून एक प्रकारचे संरक्षण कवच उपलब्ध करुन दिले जाते.