प्रभावशाली ‘नोटा’

अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे शिवसेना ठाकरे गटाच्या श्रीमती ऋतुजा लटके या विजयी झाल्या. निवडणूक रिंगणात मातब्बर उमेदवारच नसल्याने ही निवडणूक एकतर्फीच होणार, याचा अंदाज प्रारंभापासून होताच. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचे निधन झाल्यामुळे ही पोटनिवडणूक झाली. रमेश लटके हे तळागाळातील शिवसैनिक होते, तसेच नगरसेवक ते आमदार असा प्रवास त्यांचा असल्याने व त्यांचे अचानक निधन झाल्याने सहानुभूती त्यांची पत्नी श्रीमती ऋतुजा लटके यांना मिळणार हे जगजाहीर होते. भाजपनेही मुरजी पटेलसारख्या कसलेल्या उमेदवाराला निवडणूक रिंगणात उतरवून पोटनिवडणूक जिंकण्याचे आपले मनसुबे सुरुवातीलाच जगजाहीर केले होते; परंतु अचानक मनसे नेते राज ठाकरेंपासून ते राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांपर्यंत सर्वांनीच भाजपने निवडणूक लढवू नये, दिवंगत लटके यांना श्रद्धाजंली म्हणून उमेदवार माघारी घ्यावा अशी जाहीर चर्चा सुरू केली.

पोटनिवडणुकीतील समीकरणे आणि नजीकच्या काळात येऊ घातलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक पाहता तसेच अन्य राजकीय पक्षसंघटनांनी घातलेली गळ पाहता भाजपने ही पोटनिवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला आणि आपले उमेदवार मुरजी पटेल यांना निवडणूक रिंगणातून माघार घ्यावयास लावली. मुरजी पटेल हे कसलेले उमेदवार होते. याच विधानसभा मतदारसंघातून ऑक्टोबर २०१९ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुरजी पटेल यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढताना जवळपास ४५ हजार मते घेतली होते. त्यामुळे या मतदानातून त्यांचे या मतदारसंघातील महत्त्व अधोरेखित होते. मुरजी पटेल यांच्या माघारीनंतर या पोटनिवडणुकीतील खऱ्या अर्थांने चुरसच निघून गेली; परंतु पोटनिवडणुकीतील मतदानातील आकडेवारी पाहता विजयी उमेदवार श्रीमती लटके यांच्यापाठोपाठ अन्य कोणा उमेदवाराला नाही तर नोटाला मते मिळालेली आहेत. नोटाला मिळालेली १२ हजार ८०६ ही मते विचारमंथनाची बाब असून राजकीय पक्षसंघटनांना त्यापासून आत्मपरीक्षण करण्याचा जणू मतदारांनी एकप्रकारे इशाराच दिलेला आहे. उमेदवार देताना निवड व्यवस्थित करा अन्यथा मतदार आपला मतदानाचा वापर नोटाच्या माध्यमातून करताना तुमचा उमेदवार कसा चुकीचा दाखवून देतील, याची झलकच या पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून नोटाला मिळालेल्या मतदानाच्या आकडेवारीतून पाहावयास मिळालेली आहे.

आपल्याला अपेक्षित असलेला उमेदवार निवडणूक रिंगणात असेल तर त्याला मतदान करायचे अथवा निवडणूक रिंगणात उभे असलेल्या एकही उमेदवार आपणास त्या पदासाठी योग्य वाटत नसेल तर सरळ नोटाला मतदान करून निवडणूक रिंगणातील उमेदवार आपणास अयोग्य वाटतात, याचा संदेश आपल्या कृतीतून त्या त्या राजकीय पक्षसंघटनांना देणे आज नोटामुळे शक्य झाले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापासूनच लोकशाहीमध्ये मतदाराला राजा म्हणून संबोधले जाते. मतदारराजा हा राजकीय घटकांच्या प्रभावामुळे उघडपणे काही बोलत नसला तरी नोटाला मतदान करून आपल्या कृतीतून ते धाडस मतपेटीमध्ये दाखवू लागला. नोटा म्हणजेच नकाराधिकार. देशामध्ये पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ साली झाल्या. त्यावेळी नोटा हा प्रकारच अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे मतदानासाठी मतदान केंद्रावर गेल्यानंतर इच्छा असो वा नसो, कोणत्या तरी एका उमेदवाराला मतदान करून परत यावे लागत असे. दगडापेक्षा वीट मऊ असा सुज्ञ विचार करत मतदार मतदान करत असतात. १९५२ ते २०१३ सालापर्यंत झालेल्या लोकसभा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुकांमध्ये हेच चित्र कायम होते. आहे त्या उमेदवारांमधील कोणा एकाचा स्वीकार करा. उमेदवार आवडो अथवा न आवडो, पण कोणा एकाला तरी मतदान कराच, अशी परिस्थिती त्या वेळी आपल्या लोकशाही प्रणालीमध्ये होती; परंतु २०१३ नंतर मात्र हे चित्र बदलले आणि लोकशाहीत राजा असणाऱ्या मतदाराला खऱ्या अर्थांने नोटाच्या माध्यमातून निवडणूक रिंगणात उभे असलेले उमेदवार आवडत नसतील अथवा त्यांना ते सर्व उमेदवार पात्र वाटत नसतील तर सरळ नोटाला मतदान करून उमेदवारांप्रती आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्याचा अधिकार मिळाला.

पूर्वीही हा अधिकार होता; परंतु त्यासाठी मतदारांना स्वतंत्रपणे वेगळा अर्ज करावा लागत असे; परंतु नोटाचा (नकाराधिकाराचा) अधिकार प्राप्त झाल्याने आता तसा स्वतंत्र अर्ज करायची मतदारांना गरज लागत नाही. सरळ मतदानातून आपली भूमिका स्पष्ट करायचा पर्याय आता मतदारांसमोर उपलब्ध झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ सप्टेंबर, २०१३ च्या आदेशान्वये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व नागरिकांना नकाराधिकाराचा नोटा हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नकारात्मक मतदान करण्याचा नागरिकांचा अधिकार मान्य करून मतदान प्रक्रियेत सर्वच उमेदवारांना नकार देण्याचा पर्याय समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला. जनप्रतिनिधित्व कायद्यात अशी तरतूद आहे; परंतु त्यासाठी मतदाराला अर्ज करावा लागतो. आता या निर्णयामुळे अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांसाठी नोटा हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर तशी सुधारणा करण्यात आली आहे. १ डिसेंबर २०१३ पासून झालेल्या राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा/पंचायत समित्या, नगर परिषदा/नगर पंचायती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. अंधेरी पोटनिवडणुकीत नोटाला मिळालेल्या मतांची चर्चा ही विजयी उमेदवारांच्या मतांपेक्षा लक्षवेधी ठरली आहे.