नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
मोदी सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये हे EWS Reservation वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. घटनापीठातले न्यायमूर्ती वेगवेगळी निकालपत्र सादर करणार असल्याने या प्रकरणाची उत्सुकता आणखी वाढली होती.
https://twitter.com/ANI/status/1589489509804441600ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या १०३ व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे ईडब्ल्यूएस कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये लागू केलेल्या ईडब्ल्यूएस कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचे आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष डीएमकेसह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.
आता हे आर्थिक आरक्षण वैध ठरले आहे. पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर आता मोदी सरकारचा १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे.
