Thursday, July 25, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखवर्षभरात अकरा राज्यांत निवडणुका

वर्षभरात अकरा राज्यांत निवडणुका

राहुल गांधी भारत जोडो यात्रेत असतानाच हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्यांच्या यात्रेच्या काळातच गुजरातच्याही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राहुल यांची भारत जोडो यात्रा जानेवारी अखेरीस पूर्ण होईल, त्यानंतर नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचे आव्हान काँग्रेससमोर उभे ठाकलेले असेल. अकरा राज्यांतील विधानसभा निवडणुका या सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असणार आहे.

हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबरला मतदान आहे व ८ डिसेंबरला निकाल जाहीर होतील. या राज्यात भाजपचे सरकार आहे व कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता कायम राखायची, असा चंग भाजपने बांधला आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होते, असा अनुभव आहे. काँग्रेस व भाजप यांचे आलटून-पालटून येथे सरकार येते; परंतु उत्तराखंडमध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करून भाजपने तेथे जशी आलटून-पालटून मालिका थांबवली. त्याप्रमाणेच ६६ मतदारसंघ असलेल्या हिमाचल प्रदेशातही पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने जोरदार तयारी केली आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने शिरकाव करण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. पण आपच्या प्रवेशाने त्या राज्यांत भाजपपेक्षा काँग्रेसचे नुकसान होण्याचा जास्त धोका दिसतो. दिल्ली व पंजाबमध्ये ‘आप’ने मारलेल्या मुसंडीने काँग्रेसचे फार मोठे नुकसान झाले. तसेच अन्य राज्यांतही होऊ शकते. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची अवस्था फारशी चांगली नाही, पक्षाचे अनेक वजनदार नेते भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत.

अकरापैकी ज्या सहा राज्यांत भाजपचे सरकार आहे, तेथे भाजपला आपले सरकार कायम राखायचे आहे. त्यातही गुजरात हे प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. गुजरातमध्ये १८२ जागांसाठी विधानसभेची निवडणूक १ व ५ डिसेंबर रोजी होणार आहे. आम आदमी पक्ष गुजरातमध्ये काँग्रेस-भाजपला थेट टक्कर देणार की, भाजपच्या मार्गात अडथळे उभारणार? याची मोठी उत्सुकता आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपशी कठोर मुकाबला केला होता व भाजपला शंभरी गाठू दिली नव्हती. गुजरातमध्ये काँग्रेसचा अजूनही जनाधार आहे. ना काँग्रेस, ना भाजप अशी भूमिका घेणारे आपकडे वळत आहेत. गेल्या तीन दशकांत भाजपने या राज्यात केडर आणि आपली व्होट बँक भक्कम बनवली आहे. भाजपच्या व्होट बँकेला धक्का लावणे, हे आपला सोपे नाही. आपमुळे गुजरातमध्ये काँग्रेसचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे. गुजरातमध्ये विजय रूपाणी हे भाजपचे मुख्यमंत्री असले तरी निवडणुकीत भाजपचा मुख्य चेहरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच असतील.

जानेवारी २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकीचा बिगुल फुंकला जाईल. शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली या राज्यात भाजपचे सरकार आहे. सन २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेश विधानसभेच्या २३० जागांपैकी भाजपने १०९ जागा जिंकल्या, पण बहुमताचा आकडा भाजपला गाठता आला नव्हता. काँग्रेसचे ११४ आमदार निवडून आल्याने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले काँग्रेसचे सरकार जेमतेम पंधरा महिनेही टिकले नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमधील आमदारांचा मोठा गट बाहेर पडला व भाजपमध्ये सामील झाला. कमलनाथ सरकार त्या क्षणी कोसळले. कमलनाथ हे तर मुत्सद्दी राजकारणी ओळखले जातात. पण त्यांना स्वत:ला आपले सरकार वाचवता आले नाही. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार मोठा आहे. काँग्रेस स्वबळावरच भाजपशी लढू शकते. विधानसभेत बसपचे दोन व सपाचा एक आमदार असला तरी या पक्षांना राज्यात जनाधार नाही. निवडणूक व्यवस्थापनात काँग्रेसपेक्षा भाजपची तयारी मजबूत आहे.

ईशान्य भारतात मेघालय, नागालँड व त्रिपुरामध्ये मार्च २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. एकेकाळी ईशान्येकडील या तीनही राज्यांसह हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश अशा मिळून सातही राज्यांत काँग्रेसची सत्ता होती. कम्युनिस्ट पक्षाने त्रिपुराची सत्ता खेचून घेतल्यावर अन्य सहा राज्यांत काँग्रेस बरीच वर्षे आपले सरकार टिकवून होती. गेल्या आठ वर्षांत ही राज्ये पाठोपाठ काँग्रेसकडून निसटली आणि भाजपच्या हातात गेली.

त्रिपुरामध्ये सुरुवातीला काँग्रेस व नंतर कम्युनिस्टांचा प्रभाव होता. २०१८ मध्ये तेथे भाजपचे प्रथम सरकार बनले. २०२३ च्या निवडणुकीत काँग्रेस, कम्युनिस्ट व भाजप अशा लढाईत त्रिपुरातील सत्ता कायम राखणे, हे भाजपपुढे आव्हान आहे. मेघालयात साठ जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने २१ जागा जिंकल्या. पण सरकार स्थापन करता आले नाही. केवळ दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने व्यवस्थापन कौशल्याने काँग्रेसला सत्तेच्या बाहेर ठेवले. १९ आमदारांची नॅशनल पीपल्स पार्टी, ६ आमदारांची युनायटेड डेमॉक्रॅटिक पार्टी, पीडीएफ, अपक्ष अशा सर्वांना एकत्र आणून आघाडीचे सरकार तेथे स्थापन झाले. माजी लोकसभा अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांचे पुत्र कोनराड संगमा यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपने काँग्रेसचे मनसुबे उध‌ळून लावले.

काँग्रेसचे हायकमांड भारत जोडो यात्रेत बिझी आहेत. ईशान्येकडील राज्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. नागालँडमध्ये २०१८ मध्ये एनडीपीपी व भाजप यांनी युती करून निवडणूक लढवली होती. या युतीच्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक अलायन्सला २८ जागा मिळाल्या होत्या. नंतर अन्य लहान पक्षांचेही समर्थन मिळाले. एनडीपीपीचे नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेसचे आठ आमदारही पीडीपीमध्ये सामील झाल्याने काँग्रेस एकदम कमकुवत झाली.

कर्नाटकमध्ये २२४ जागांसाठी मे २०२३ मध्ये निवडणूक अपेक्षित आहे. या राज्यात भाजपचे सरकार आहे आणि काँग्रेस व जनता दल एस यांच्याशी भाजपला लढावे लागेल. हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्द्यावरून अगोदरच सामाजिक व धार्मिक वातावरण ढव‌ळून निघाले आहे. कर्नाटकात नेतृत्वबदल होणार, अशा बातम्या मधून-मधून उठत असतात. पण भाजपचे कर्नाटकचे प्रभारी अरुण सिंह यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालीच भाजप निवडणूक लढवणार आहे, असे जाहीर केले.

काँग्रेसमध्ये माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्यातील मतभेद जगजाहीर आहेत. निवडणूक सामूहिक नेतृत्वाखाली लढवली जाईल व मुख्यमंत्री निकालानंतर ठरवला जाईल, असे प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर करून टाकले. जनता दल एसचा प्रभाव आता बराच कमी झाला आहे. मात्र जनता दल एस व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकमेकांचे नुकसान करतील व त्याचा लाभ भाजपला होईल, असे चित्र दिसत आहे.

छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान व तेलंगणा या राज्यांत पुढील वर्षी अखेरीस म्हणजे डिसेंबर २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही. २०१८ मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने ४० पैकी २२ जागा जिंकून जोरमथंगा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवले होते. काँग्रेसला येथे आपले खातेही उघडता आले नव्हते. छत्तीसगडमध्ये ९० जागांसाठी निवडणूक होईल, या राज्यात भूपेश बघेला यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला हटविण्यासाठी भाजपला खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

छत्तीसगड व राजस्थान या दोनच राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना आव्हान देण्यासाठी भाजपला सारी शक्ती पणाला लावावी लागणार आहे. या राज्यात गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यात शीतयुद्ध तीव्र झालेले आहे. त्याची किंमत काँग्रेसला यावेळी मोजावी लागेल, असे दिसते. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सरकार आहे. चंद्रशेखर राव यांना राष्ट्रीय पातळीवर नेता होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. विरोधी पक्षांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार अशी त्यांची प्रतिमा दक्षिणेतील मीडियातून रंगवली जात आहेत. त्यांनी आपल्या पक्षाचे भारत राष्ट्र समिती, असे नामांतर केले आहे. पण २०२३ ची निवडणूक चंद्रशेखर राव यांना वाटते तेवढी सोपी नाही.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in

-डॉ. सुकृत खांडेकर

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -