नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ आणि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे-मातरम’ या दोहोंनाही समान दर्जा आहे आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाने दोहोंचाही सन्मान करायला हवा, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. सरकारने भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेच्या उत्तरात हे म्हटले आहे.
अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, राष्ट्रगीताप्रमाणेच राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’साठीही दिशानिर्देश बनविण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. याच बरोबर, आपापल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये रोज वंदे मातरम गाणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना देण्यात यावेत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.
सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर देताना म्हटले आहे, हे खरे आहे, की प्रिव्हेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नॅशनल ऑनर अॅक्ट १९७१ अंतर्गत राष्ट्रगीतामध्ये अडथळा निर्माण करण्याच्या स्थितीत ज्या पद्धतीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, तशा राष्ट्रीय गीतासाठी नाहीत. मात्र, राष्ट्रगीता प्रमाणेच राष्ट्रीय गीताचीही आपली एक प्रतिष्ठा आणि आदर आहे. याशिवाय, या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे कुठलेही औचित्य नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.
यासंदर्भात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१७ च्या आदेशाचाही उल्लेख केला आहे. ज्यात न्यायालयाने राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रध्वजाला प्रमोट करण्यासाठी नीती तयार करण्यात यावी, या मांगणीवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता.
