नाशिक (प्रतिनिधी) : ‘लेक वाचवा’, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’, ‘सुकन्या समृद्धी’ यांसारख्या योजनांतून स्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासह मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहे. परंतु, तरीही जिल्ह्यातील गेल्या तीन वर्षांत मुलींचा घटणारा जन्मदर चिंतेचा ठरत आहे. मागील तीन वर्षांत मुलींचा जन्मदर ९६३ वरून घसरून ९३९ वर आला आहे.
जनजागृती, समाज प्रबोधनासह अन्य उपापयोजना करूनही मुलींचा जन्मदर वाढत नसल्याची दुर्दैवी स्थिती बघायला मिळत आहे. कन्येच्या जन्माचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करतानाची अनेक आदर्श उदाहरणे समाजात बघायला मिळतात. मुलींना शिक्षणापासून नोकरी, व्यवसाय आणि उद्योगात विविध शासकीय योजना उपलब्ध आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येविषयीदेखील कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण पातळीवर आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून गर्भवती महिलांवर संनियत्रण ठेवण्यात येते. असे असतानाही जिल्ह्यात मुलांच्या आणि मुलींच्या जन्मदराचा समतोल साधता येत नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात २०१९-२०मध्ये एक हजार मुलांमागे ९६३ मुलींचा जन्मदर झाल्याची नोंद आहे. २०२०-२०२१मध्ये या संख्येत किरकोळ घट होऊन जन्मदर ९५९ वर आला होता. २०२१-२२ मध्ये मुलींच्या जन्मदरात अधिक घट होऊन आता हे प्रमाण एक हजार मुलांमागे ९३९ झाले आहे. मुलांच्या आणि मुलींच्या जन्मदरात साधारणत: ६१ ची तफावत आहे.
जिल्ह्यातील तालुक्यांचा विचार केल्यास आदिवासी भाग समजल्या जाणाऱ्या पेठ तालुक्यात मुलींचा जन्मदर सर्वाधिक आहे. तालुक्यात एक हजार मुलांमागे एक हजार १५५ असा मुलींचा जन्मदर आहे. जिल्ह्यात सर्वात कमी जन्मदर येवल्याचा असून, नाशिक तालुकाही नीचांकी आहे. २०१७-१८मध्ये १०३१ वर असलेला नाशिकमधील मुलींचा जन्मदर घसरून ९१३ वर आला आहे.
कायद्याने अर्भकाच्या लिंगनिदान चाचणी करण्यावर बंदी घातली आहे. सोनोग्राफी केंद्रांना गरोदर मातांचा सविस्तर तपशील व अन्य माहिती जतन करून ठेवावी लागते. परंतु, मुलींच्या घटणाऱ्या जन्मदरामुळे अजूनही लपून-छपून लिंगनिदान चाचणी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यासाठी भरारी पथकांच्या माध्यमातून विशेष तपासणी मोहीम राबविल्यास गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
