मुंबई : राज्यातला वेदांता - फॉक्सकॉन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारमुळे गेला, असे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष गावडे यांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांना एकाच दिवसात वेगवान माहिती मिळाल्याने संशयाचे धुके पुन्हा एकदा गडद झाले आहे.
सध्या राज्यात प्रकल्प कोणामुळे गेले, यावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी रंगत आहेत. विशेष म्हणजे याप्रकरणी भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष उफाळून आलाय. आता त्यात या नव्या माहितीची भर पडल्याने आरोप-प्रत्यारोपाला धार येणार आहे.
राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी माहिती आधिकारावरुन जोरदार टीका केली आहे. वेदांता प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकारात समोर आलेली माहिती चुकीची आणि खोटी आहे. सकाळी अर्ज केला आणि संध्याकाळी माहिती समोर येते? माहिती अधिकार कायदा एवढा फास्ट कधीपासून झाला? असा सवाल ही अंबादास दानवेंनी केला आहे.
वेदांता - फॉक्सकॉन, टाटा एअर बस, बल्क ड्रग पार्क हे प्रकल्प शिंदे - भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातून गेले, असा आरोप विरोधक करतायत. मात्र, हे प्रकल्प आघाडी सरकारच्या काळात गेल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेऊन केला. विशेष म्हणजे हे प्रकल्प कोणाच्या काळात गेले, हे जाणून घ्यायचे असेल, तर 'आरटीआय'चा अर्ज दाखल करा. त्यातून सर्व माहिती मिळेल, असे आवाहन सामंत यांनी केले होते. त्यानंतर गावडे यांनी माहिती अधिकारातून माहिती मिळवल्याचे समोर आले आहे.
संतोष अशोक गावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात ९ प्रश्न विचारले. त्यात वेदांताने केलेल्या अर्जाची तारीख, वेदांतसाठी झालेली एचपीसीची तारीख, एअरबससाठी झालेला केंद्र शासनाकडील पत्रव्यवहार, बैठक झाली का, त्याचे इतिवृत्त, शासन आणि टाटामध्ये झालेला पत्रव्यवहार, मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक कधी झाली, इतर अल्ट्रा- मेगा प्रकल्पासंबंधित कागदपत्रे , वेदांतासाठी हाय पॉवर कमिटीची बैठक केव्हा झाली, नवीन सरकारने काय पाठपुरावा केला, टाटा एअर बससाठी केंद्र सरकारकडे नेमका काय पत्रव्यवहार झाला अशी माहिती मागवली. मात्र, या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरातून हे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारमुळेच गेले असे समोर येत आहे.
संतोष गावडे यांच्या अर्जावर 'एमआयडीसी'ने उत्तर दिले आहे. त्यातून वेदांता प्रकल्प राज्यात राहावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, असा सूर निघत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने वेदांता प्रकल्पासाठी बैठक घेतली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारची दिरंगाई आणि उदासीनतेमुळेच वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, असे समोर येत आहे.
दरम्यान, 'आरटीआय'ची माहिती एकाच दिवसात दिली आणि सामंत यांनीच या अर्जाच्या प्रती माध्यमांना दिल्याचे समोर येत आहे. 'आरटीआय'मध्ये अर्ज केल्यानंतर किमान तीन दिवसांनी उत्तर मिळते. मात्र, गावडे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) ३१ ऑक्टोबरला अर्ज केला. त्यांना 'एमआयडीसी'ने त्याच दिवशी उत्तर दिले, असे समोर येत आहे. हे कसे काय, असा सवाल आता केला जात आहे.
