ठाणे (प्रतिनिधी) : खाडीकिनारी मोठ्या प्रमाणात वाढणाऱ्या कांदळवनावर अनधिकृतपणे डेब्रीजचा भराव टाकून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात येत असल्यामुळे कांदळवन नष्ट पावत चालले आहे. याची दखल घेत ठाणे तालुक्यातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवित त्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, भूमाफियांना जरब बसावी यासाठी राखीव वने घोषित करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला. त्यानुसार नवी मुंबईतील एक हजार ४५८ हेक्टर जमीन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना पारित करण्यात आली आहे. ठाणे पालिका क्षेत्रातील ३५०, मिरा-भाईंदर क्षेत्रातील एक हजार ३६ हेक्टर जमीन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील सर्व्हेही सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नदी, खाड्यांचा संगम ज्या ठिकाणी होतो अशा ठिकाणी खारफुटी, कांदळवनांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. ठाणे, नवी मुंबई, उरण, पनवेलचे समुद्रकिनारे, नद्या, खाड्या या ठिकाणी दुर्मिळ खारफुटी व कांदळवने मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. खाऱ्या पाण्यात प्रचंड वेगाने नैसर्गिकरित्या वाढणाऱ्या झाडांची वाढ मोठ्या प्रमाणात होते. या खारफुटींच्या तिवरांची झाडे व कांदळवनांमुळे समुद्र वनस्पतीमुळे समुद्रकिनाऱ्याची मोठ्या प्रमाणात होणारी धूप थांबविण्याचे कामही होते. समुद्रकिनाऱ्यावरील खारफुटी माशांच्या वास्तव्यासाठी व प्रजनन काळात अंडी घालण्यासाठी व संरक्षणासाठी उपयुक्त असल्याचे मत देखील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
समुद्रात सोडण्यात येणारे सांडपाणी काही प्रमाणात शुद्ध करण्याचे, तसेच त्यातील क्षार व महत्त्वाचे घटक किनाऱ्यावरील मातीत जतन करण्याचे कामही खारफुटी करीत असतात. अशा या मानवी जीवनाला व पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात मदत करणाऱ्या दुर्मिळ खारफुटी, तिवरे व कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे. खारफुटी व कांदळवनांच्या वाढत्या कत्तलीमुळे पर्यावरण अधिकच धोकादायक बनत चालले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ठाणे जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींवरील कांदळवन क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईतील एक हजार ४५८ हेक्टर जमीन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना पारित करण्यात आली आहे. ठाणे पालिका क्षेत्रातील ३५० हेक्टर जमीन तर मिरा-भाईंदर क्षेत्रातील एक हजार ३६ हेक्टर जमीन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील कलम ४ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत कोणाला हरकती असल्यास त्यांनी १५ जानेवारी २०२३ पूर्वी दाखल करावे, त्यानंतर आलेल्या हरकतींची दखल घेण्यात येणार नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
कांदळवनावर अनधिकृतपणे डेब्रीजचा भराव टाकून कांदळवन नष्ट करण्याच्या तक्रारी तहसील कार्यालयाकडे, संबंधित महापालिकेकडे आणि कांदळवन विभागाकडे प्राप्त होत आहेत. कांदळवनाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून व पर्यावरणाचा पर्यायाने निसर्गाचा समतोल राहावा यासाठी शासकीय जमिनीवरील कांदळवनांचे क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या तरतुदीनुसार राखीव वने म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. यामुळे कांदळवनाचे संरक्षण होऊन पर्यावणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे.
– अविनाश शिंदे, उप विभागीय अधिकारी तथा वन जमाबंदी अधिकारी ठाणे