मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार सध्या प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल पाहत आहेत. मुंबई महापालिकेची मुदत संपण्याआधी सत्तेवर असलेला शिवसेनेच्या हातात पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या होत्या. कोरोना काळात झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या ७६ कामांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांमार्फत (कॅग)ऑडिट करण्याची विनंती राज्य सरकारने केली असून कोविड सेंटर उभारणीबरोबरच रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी अशा अनेक कामांची चौकशी होणार आहे. या निर्णयामुळे काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोरोना काळात घराच्या बाहेर पडले नव्हते; परंतु देशातील पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये एक आहोत अशी पाठ थोपटवून त्यांनी घेतली होती. कोविड काळात जम्बो कोविड सेंटरच्या उभारणीबरोबर अनेक महागडी औषधे, साहित्य यांच्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप त्यावेळी करण्यात आले होते. परंतु, कोरोनाचा प्रभाव एवढा होता की, कोणीही भ्रष्टाचाराचा आरोप केला तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र, खर्चाचा अवाच्या सव्वा आकडा पुढे आल्यानंतर आता या व्यवहारात काहीतरी गडगड आहे ही बाब पुढे आली आहे.
फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ऑगस्ट २०२२मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपकडून हा मुद्दा प्रकर्षांने मांडण्यात आला होता. भारतामध्ये कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक मुंबईमध्ये झाला होता. कोरोनाच्या रुग्णांसाठी शहरात अनेक ठिकाणी कोविड सेंटर उभारण्यात आली. पण या सेंटर उभारणीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. मुंबईतील भाजपच्या अनेक आमदारांनी महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून काढण्यात आलेली कंत्राटे आणि करण्यात आलेल्या खर्चांवर जोरदार हरकती उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकारची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. यावेळी अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची 'कॅग'मार्फत चौकशी होणार असल्याची घोषणा केली होती. फडणवीसांच्या त्या घोषणेची आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला हा नवा धक्का मानला जातो.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून कोरोना काळात काढण्यात आलेली कंत्राटे, काही वेळा निविदा न काढता थेट कामाला दिलेल्या मंजुरी आणि वैद्यकीय खरेदीबाबत झालेले आर्थिक गैरव्यवहार प्रामुख्याने चौकशीच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. तसेच भूखंड विक्री आणि इतर मोठ्या रकमांच्या एकूण १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे ऑडिट करण्याची विनंती राज्य सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर दहिसर येथे विकासकाला देण्यात आलेल्या भूखंडाचा ५०० कोटींचा कथित व्यवहार, पुलाच्या बांधकामावर करण्यात आलेला खर्च, रुग्णालयांसाठी ९०० कोटींपेक्षा अधिकची करण्यात आलेली खरेदी, रस्ते कामासाठी खर्च करण्यात आलेले २२८६.२४ कोटी, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवरील १००० कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासह विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे, असे सांगण्यात येते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात कॅग चौकशीच्या केलेल्या घोषणेनंतर त्यावर काहींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कोरोनाकाळात सत्ताधारी शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील नेत्यांकडून जवळच्या मंडळींना देण्यात आलेली कंत्राटे, वाढीव दराने करण्यात आलेली कामे आणि इतर बाबींची चौकशी अनेक महिन्यांपासून सुरू असल्याचे म्हणत फडणवीसांनी चौकशीची दिशा स्पष्ट केली होती. महापालिकेच्या माध्यमातून झालेल्या कामांमधील गैरप्रकारांची कालबद्ध चौकशी होईल, अशी घोषणाच फडणवीस यांनी केली होती आणि त्याप्रमाणेच आता चौकशी होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले होते.
त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी आणखी कोणते धमाके होणार आणि कोण कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एक नवीन मागणी केली आहे की, मुंबई महापालिकेकडून दोन वर्षांची का, तर २५ वर्षांपासून झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, याकडे लक्ष वेधले आहे. ही मागणी करून भाजप अडचणीत येईल, असे पटोले यांना वाटत असले तरी, मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदी आणि पालिकेच्या आर्थिक नाड्या हातात असलेल्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावर २५ वर्षे शिवसेनेचा नगरसेवक बसला आहे. त्यामुळे पटोले यांनी केलेल्या मागणीनुसार जर गेल्या २५ वर्षांपासूनच्या भ्रष्टचाराची चौकशी झाल्यास, शिल्लक सेनेची राहिलेली अब्रू चव्हाट्यावर येऊ शकते.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. ओरिजनल शिवसेना कोणाची यावरचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह गोठवून, दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे दिली आहेत. ठाकरे गटाला मुंबई महापालिका पुन्हा एकदा ताब्यात ठेवावी, असे वाटत आहे. मात्र, कॅगने जर ताशेरे ओढले आणि कोविड सेंटरच्या कामात गैरव्यवहार झाला हे अहवालातून स्पष्ट झाले, तर ठाकरे गटाला आगामी महापालिका निवडणुकीत जनतेसमोर जाणे अवघड होऊन बसणार आहे. राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वीच मुंबईत 'खेला होबे'चे अर्थात ठाकरे विरुद्ध फडणवीस-शिंदे या राजकीय लढाईचे संकेत मिळू लागले आहेत.
