नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : पालिकेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार विविध नागरी कामे केली जातात; परंतु नागरी कामे पूर्ण झाल्यावर त्या नागरी कामांचे श्रेय मिळावे म्हणून सबंधित नगरसेवक व नगरसेविका आपल्या नावाचे फलक लावण्याचा आग्रह पालिका प्रशासनाकडे धरतात. त्यामुळे प्रशासन त्यांचे नाव ठळक अक्षराने प्रसिद्ध करतात; परंतु नागरिकांना दिलेली नावे या संबंधी कायद्यात तरतूद नसल्याचे माहिती कायद्या अंतर्गत दिलेल्या माहितीवरून समोर आले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही नागरी कामांना स्थानिक नगरसेवकांचे नाव देऊ नये, या प्रकारची जोरदार मागणी होऊ लागली आहे.
पालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक व नगरसेविका आपल्या प्रभागातील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. तसेच आपल्या प्रभागातील समस्या, अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्या आनुषंगाने महासभा, प्रभाग समितीमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये मंजूर झालेल्या नागरी कामांना गती मिळते. त्यानंतर नागरी कामास सुरुवात केली जाते.
त्यानंतर ज्या ठिकाणी नागरी काम पूर्ण झाल्यावर तिथे कार्यरत असणाऱ्या नगरसेवक किंवा नगरसेवकांचे नाव टाकून त्या घटकांना श्रेय देण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु कर रूपाने आलेल्या पैशातून विकास कामे केली असताना नगरसेवकांनी घेतला गेलेला श्रेय योग्य नाही. म्हणून सामजिक कार्यकर्ते मनोज मेहेर यांनी पालिकेत माहितीचा अधिकार कायद्या अंतर्गत पत्र टाकून माहिती मिळवली. त्यामध्ये या प्रकारची कोणतीही माहिती अभिलेख कक्षात नसल्याचे लेखी पात्र प्रशासनाकडून दिले गेले आहे.
पालिकेकडे पैसा हा जनतेचा असतो. त्या ठिकाणी नगरसेवकांचा काहीही संबंध येत नाही. फक्त तो प्रशासन व जनतेमधील दुवा असतो. मग त्यांची नावे टाकायची गरज तरी काय आहे? -मनोज मेहेर, सदस्य, पालिका