यावर्षी मार्च महिन्यातच मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत संपली. आता सारे नगरसेवक माजी आहेत. त्यांना काही काम सांगितले की सांगतात, आता आम्ही माजी आहोत. पण त्यांच्या वाॅर्डात लागलेल्या सर्व होर्डिंग्ज व बॅनर्सवर मा.नगरसेवक म्हणून ते झळकत असतात. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम गेले काही महिने वाजत आहेत, पण निवडणुका कधी होणार हे नेमके कोणी सांगू शकत नाही. महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. कदाचित राज्यकर्त्यांना हे सोयीचे असू शकेल पण जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना महापालिकेपासून फार काळ वंचित ठेवणे हे लोकशाहीला मारक तर आहेच पण मतदारांवरही अन्याय करण्यासारखे आहे. प्रहारच्या यंदाच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते झाले. राणेसाहेब हे प्रहारचे सुरुवातीपासून सल्लागार संपादक आहे. यंदाचा दिवाळी अंक महापालिका निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेऊन प्रसिद्ध केला आहे. येणारी निवडणूक शिवसेना उद्धव गट विरुद्ध भाजप-शिवसेना एकनाथ शिंदे गट अशी होणार हे उघड आहे. दिवाळी अंकाचे प्रकाशन करताना नारायण राणे यांनी मुंबईच्या झालेल्या दुरवस्थेविषयी पोटतििडकीने आपल्या भावना मांडल्या.
राजकारण चालूच राहील पण इतक्या वर्षांत मुंबई स्वच्छ, सुंदर का होऊ शकली नाही? देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे महानगर का होऊ शकले नाही? देशाची राजधानी नवी दिल्ली स्वच्छ, सुंदर व अतिक्रमणमुक्त राहू शकते. मग मुंबई परप्रांतीयांचे आदळणारे लोंढे, बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या आणि अतिक्रमणांच्या विळख्यातून मुक्त कधी होणार? मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटींच्या घरात आहे. महामुंबईचा विचार केला तर दोन कोटी लोकांचा भार या महानगरावर पडतो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या महानगरात कोणी उपाशी राहात नाही. वडा-पाव किंवा बुर्जी पाव खाऊन पोट भरणारे लाखो येथे भेटतील. गेली चाळीस-पन्नास वर्षे मुंबईवर परप्रांतीयांचे लोंढे आदळतच आहेत. ते कुणाला थांबवता येणार नाहीत. पूर्वी दाक्षिणात्यांचे लोंढे होते. आता उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा येथून मुंबईकडे येणाऱ्या रेल्वे गाड्या रोज भरभरून येत असतात.
देशातील सर्वच राज्यातून येणारे लोक कोण आहेत, त्यांचा डाटा कोणाकडेच नाही. ते कुठून येतात, कुठे राहतात, नेमके काय करतात, याची कुठे नोंद नाही. त्यातूनच झोपडपट्ट्यांचा विळखा वाढत गेला, पदपथांवर आक्रमण झाले, मुंबईतील सर्व उड्डाण पुलाखाली आणि भुयारी रस्त्यांवर अतिक्रमणांचे पेव फुटलेले दिसले. सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषत: लोकल्समध्ये भिकारी, गर्दुल्ले, विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांचा सुळसुळाट आहे. अनियंत्रित गर्दीला कोणाचा धाक नाही, पोलीस आणि अधिकारी तरी किती व कसे पुरेसे पडणार याचा हिशेब नाही. रस्त्यावर थुंकणाऱ्या लोकांनी तर मुंबईचे आरोग्य धोक्यात आणले आहे. गुटख्याला बंदी असली तरी पान-तंबाखू खावून पचापचा थुंकून मुंबई घाण करणाऱ्यांना चाप लावणार तरी कसा? मुंबई महापालिकेत गेली तीस वर्षे शिवसेना सत्तेवर आहे. मराठी मतदारांनी या पक्षावर भरभरून प्रेम केले. पण निवडून गेलेले नगरसेवक गब्बर झाले. त्यांची मालमत्ता अवाच्या सव्वा वाढली.
त्यांचे राहणीमान श्रीमंत झाले. पण वॉर्डात काय परिस्थिती आहे? पदपथावर दरवर्षी पेवर ब्लॉक बसवले जातात, मुख्य रस्ते व रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांची संख्या बेसुमार वाढते आहे व त्यांची अरेरावीही तशीच वाढली आहे. सणासुदीला तर स्टेशनकडे जाताना अंग चोरून जावे लागते. रेल्वे स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांना सक्त मनाई करणारे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढले असले तरी त्याचे पालन मुंबईत होत नाही. रस्ते हे वाहतुकीसाठी आहेत व पदपथ हे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी आहेत, याचे भान लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते व नोकरशहांना राहिलेले नाही, त्यातूनच मुंबई बकाल बनली आहे. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना व प्रभाकर कुंटे गृहनिर्माण मंत्री असताना १९७६ मध्ये मुंबईत झोपडपट्टीत किती लोक राहतात, त्याची गणना झाली होती. तेव्हा झालेल्या पाहणीनुसार अठरा लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात असे आढळले होते. त्यानंतर गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत मुंबईत झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर हजारो पुनर्रचित बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या. बिल्डर मालामाल झाले. टॉवर्स उभे राहिले पण झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी झाली नाही. आजही साठ ते सत्तर लाख लोक झोपडपट्टीत राहात आहेत, हे कोणाच्या आशीर्वादामुळे? विलासराव देशमुखांपासून अनेक मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईचे सिंगापूर, हाँगकाँग करण्याची घोषणा केली. वॉर्डात अनधिकृत बांधकाम किंवा झोपडी उभी राहिली तर वॉर्ड ऑफिसर आणि सीनिअर पोलीस इन्स्पेक्टरला जबाबदार धरले जाईल, अशी तंबी विलासरावांनी दिली होती. खरे तर नगरसेवक व स्थानिक आमदारालाही जबाबदार धरायला हवे होते. पण कधीच कोणाला जबाबदार धरले गेले नाही. अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्ट्या शनिवारी-रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी वेगाने होतात, हे पोलीस-प्रशासनाला ठाऊक नाही असे कसे म्हणता येईल?
लोकप्रतिनिधी किंवा स्थानिक भाई-दादांच्या संरक्षणाशिवाय रस्त्यावर एकालाही पथारी पसरून धंदा करता येत नाही, दरमहा पाकिटे दिल्याशिवाय कोणालाही पदपथावर बसता येत नाही, हे मुंबईत सर्रास चालू आहे, त्यामुळे पाकिटासाठी लाचार झालेले भाई-दादा व भ्रष्टाचाराने पोखरलेले प्रशासन यामुळे मुंबईची वाट लागली आहे. मातोश्रीसमोर वांद्रे पूर्व रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर व मातोश्रीच्या मागे असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर दोन व तीन मजली मजले चढतात. पण त्यावर कारवाई करण्याची कोणाची हिम्मत नाही. कोरोना काळात लॉकडाऊनमध्ये मुंबईत अनधिकृत बांधकामे वेगाने झाली, झोपडपट्ट्या वेगाने वाढल्या, पण त्याची दखल महापालिकेला घ्यावीशी वाटली नाही. लॉकडाऊन काळात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई- विरार आदी शहरांत किती बेकायदशीर बांधकामे उभी राहिली हे एकदा शासनाने जाहीर करावे.
मुंबईतील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे म्हणजे गर्दुल्ले व गुंडांचे अड्डे बनले आहेत. तेथील महापालिकेच्या पाण्याचा वापर रोज शेकडो मोटारी व दुचाकी धुण्यासाठी केला जातो. तेथील टाक्यांतील पाणी पाइप लावून उघडपणे खाली खेचले जाते. दिवसाढवळ्या मुंबईत पाण्याची लाखो लिटर्सची चोरी चालू असते, पण या टॉयलेट माफियांवर बडगा उभारावा, असे कुणालाच वाटत नाही.
कोरोना काळात आम्ही फार छान काम केले म्हणून ढोल बडवायला तत्कालीन राज्यकर्त्यांना काहीच संकोच वाटत नाही. सुरुवातीच्या काळात एक मास्क दीडशे नि पावणेदोनशे रुपयाला विकला जात होता, तेव्हा ते डोळे बंद करून बसले होते. रेमडिसिवीअर इंजेक्शनचा काळाबाजार होता तेव्हा ते मूग गिळून गप्प होते. इस्पितळात काही जणांनी बेड्स अडवून ठेवले होते, त्याविषयी ब्र काढत नव्हते. ऑक्सिजनसाठी पेशंटच्या नातेवाइकांना वणवण करावी लागली तेव्हा आमची मुंबई म्हणणारे कुठे गेले होते?
मंत्रालय असो किंवा तहसील कचेरी असा सर्वत्र नकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. सरकारी-निमसरकारी कार्यालयात सामान्य लोकांकडे बघायला वेळ नसतो. भ्रष्टाचाराची कीड सर्वत्र पसरली आहे. पण त्याविषयी राज्यकर्ते काहीच बोलत नाहीत, जणू हा त्यांचा विषयच नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून मुंबईत उपनगरी गाड्या विलंबाने धावत आहेत. मुंबईच्या लोकल्समधून रोज सत्तर ते पंचाहत्तर लाख लोक प्रवास करीत आहेत. लोकल्स म्हणजे मुंबईच्या रक्तवाहिन्या आहेत. पण या ट्रेन्स रोज का उशिराने धावत आहेत हे मुंबईकर प्रवाशांना कोणी सांगत नाही. मुकी बिचारी कुणी हाकावी, अशी सर्वसामान्य मुंबईकरांची अवस्था आहे. मग हे महानगर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणार तरी कधी?
-डॉ. सुकृत खांडेकर