मुंबई : तरुणाईच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारच्या नोकरभरतीवरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यासंदर्भातला शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला. त्यामुळे विविध २९ विभागांतील ७५ हजार पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमपीएससी परीक्षार्थींसह राज्यभरातील तरुणांनी सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर मोठी मोहीम उघडली होती. परिणामी, सरकारने मंजूर आकृतिबंध बाजूला ठेवून नोकरभरती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात सरकारी विभागातील सरळसेवा कोट्यातील ७५ हजार पदे भरण्याची सरकारची योजना आहे. शासनाच्या ज्या विभागांचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम झालेला आहे, अशा ठिकाणी
सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ज्या विभागांचा सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही अशा विभागांमधील गट अ, गट ब, गट क मधील (वाहनचालक व गट ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
पदभरतीवरचे निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने १२ एप्रिल २०२२ रोजी उठवले होते. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने ३० सप्टेबर रोजी आकृतिबंधाची अट टाकून पदभरतीत खोडा घातला. मात्र विभागांनी नव्याने आकृतीबंध करुन घेतलेच नाहीत. त्याचा फटका नोकर भरतीला बसला होता. ३० सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आकृतिबंध निश्चित झालेल्या विभागांना एमपीएससीच्या कक्षेतील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात आली होती. तर अन्य संवर्गातील रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची मुभा दिली होती.
शिथिलता वर्षभरासाठी २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षात कोरोना संसर्गामुळे नोकरभरती स्थगित होती. त्यामुळे यंदा मोठ्या संख्येने म्हणजे तब्बल ७५ हजार पदे भरण्यात येत आहेत. आता नोकरभरतीवरील निर्बंधांतून देण्यात आलेली शिथिलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार करण्यात येणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.