राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर

नवी दिल्ली : अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर गेली आहे. सुप्रीम कोर्टात २९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आज झालेल्या सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना तोंडी युक्तिवाद न करता लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. दोन्ही बाजूने कोणते मु्द्दे मांडण्यात येतील आणि कोणते वकील बाजू मांडतील याची माहितीदेखील देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

या निर्देशानुसार, दोन्ही पक्षकार संयुक्तपणे लिखितपणे आपली बाजू मांडतील. त्याशिवाय, त्याला जोड असणारे कागदपत्रेदेखील जोडतील. जेणेकरून एक समान मुद्दे तयार होतील. येत्या चार आठवड्यात ही लिखित बाजू सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावी लागतील. घटनापीठासमोर उपस्थित होणारे अथवा निर्णय घेण्यासाठी जे मुद्दे मांडण्यात येतील ते घटनापीठासमोर संयुक्तपणे सादर करण्यात येतील.

यावर दोन्ही गटांनी युक्तिवाद व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात ४ आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती घटनापीठाला केली. घटनापीठाने ही विनंती मान्य केली. त्यानंतर पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर २९ नोव्हेंबरला होईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.

बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला. तोंडी युक्तिवाद लांबत जाऊ शकतात. लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे सोईचे जाईल, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर लेखी युक्तिवादाबाबत दोन्ही गटांची मते विचारली. त्यावर दोन्ही गटांनी सहमती दर्शवली. कारण हा संविधानात्मक पेच आहे. यात विविध मुद्दे, अंगे आहेत. त्यांचा अभ्यास करुन निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीदरम्यान अ‌ॅड. असीम सरोदे यांचीही याचिका घटनापीठासमोर मांडण्यात आली. सरोदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील या सत्तासंघर्षामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे नुकसान होत आहे. सर्वजण ठाकरे गट आणि शिंदे गटालाच त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनतेला या बंडखोरीबद्दल काय वाटते, हेदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. बंडखोरीसाठी मंत्री, आमदार राज्य वाऱ्यावर सोडून परराज्यात गेले, हेदेखील चुकीचे आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांवर आमदारांवर, संबंधित्र मंत्र्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. घटनापीठाने ही याचिका दाखल करुन घेत असल्याचे सांगितले. तसेच, आम्ही तुमचीही बाजू ऐकू, असे घटनापीठाने सांगितले.

ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे ही सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली होती. आजदेखील सुनावणी जवळपास महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या कामकाजात पहिल्याच क्रमांकावर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण होते. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमाकोहली, न्या. पी नरसिंहा यांचाही घटनापीठात समावेश आहे.