भारतात कोठे स्वर्ग पाहावयाचा असेल, तर त्यासाठी मृत्यूची वाट पाहण्याची कोणतीही गरज नाही. भारताच्या नकाशातील शिरपेचामध्ये मानाचा तुरा म्हणून भूषणावह असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरला भारताचा स्वर्ग म्हणून संबोधले जात आहे. जम्मू-काश्मीर ही देवाने भारताला दिलेली देणगी आहे. जिथे चंद्र-सूर्यालाही ग्रहण लागते, तिथे भूतलावरील स्वर्ग कसा अपवाद राहणार? पाकिस्तानने असूयेने प्रेरित होऊन दहशतवादाला खतपाणी घालत जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने हिंसाचार घडवून आणला आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरचा आजतागायत विकास झाला नव्हता, पर्यटनासह अन्य उत्पन्नावरही तिथे परिणाम झाला होता. भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाल्यावर देशातील संस्थांनांना भारत अथवा पाकिस्तानात विलीन होण्याचे अथवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य होते. पाकिस्तानने स्वतंत्र होताच कुरापतीची आगळीक सुरू करताच काश्मीरचे तत्कालीन राजे हरिसिंग यांनी भारतात राज्य विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. राजा हिंदू असला तरी अधिकांश प्रजा ही मुस्लीम होती. त्यामुळे पाकिस्तानने सुरुवातीपासून जम्मू-काश्मीरवर डोळा ठेवला होता. त्यासाठीच १९४७, १९६५ आणि १९७१ साली पाकिस्तानने भारताशी युद्ध केले. या युद्धात पाकचा सपाटून पराभव केला असला तरी पाकला त्यातूनही सुबुद्धी सुचली नाही. भारताशी उघडपणे युद्ध जिंकणे शक्य नसल्याने पाकने भारताशी छुपे युद्ध सुरू केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये सतत गोळीबार, दहशतवादी कारवाया, स्फोट, सैन्यावर हल्ले, सैन्यतळावर स्फोट आदी कार्यक्रम आजही पाकिस्तान दहशतवाद्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून करतच आहे. कारगीलचे घडलेले युद्ध हादेखील छुप्या युद्धाचाच एक भाग म्हणावा लागेल.
भारताकडे असणाऱ्या उखळी तोफांच्या प्रभावी कामगिरीमुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या नांग्या भारताने कारगील युद्धातही ठेचल्याचे जगाने जवळून पाहिले होते. मुळातच पाकचा भस्मासूर वाढण्यास केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेसची सरकारेच कारणीभूत होती, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कोणत्याही गोष्टीवर तोडगा काढण्यासाठी, समस्येचे मूळ निवारण करण्यासाठी सत्ताधारी राज्यकर्त्यांमध्ये प्रबळ इच्छाशक्ती असावी लागते. समस्येचे गांभीर्य जाणून घेण्याची कुवत असावी लागते. काँग्रेसने काश्मीरची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याएेवजी त्या समस्येकडे कानाडोळा केला. पाकला त्यांच्या कुरापतीबाबत ठोस धडा न शिकविता आजवर केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळामध्ये ही समस्या अडकवून समस्येचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले. त्यामुळे हा भस्मासूर वाढत गेला, २०१४ ला केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार बहुमताने सत्तेत आल्यावर जम्मू-काश्मीरच्या चित्रात बदल होऊ लागला. सर्जिकल स्ट्राइकच्या माध्यमातून पाकच्या भूमीत घुसून सैनिकांनी पाकचे दात त्यांच्याच घशात घातल्याने भारताचे सैनिक काहीही करू शकतात, याचा प्रत्यय पाकला पर्यायाने उभ्या जगाला आला. भारतीय सैनिक पराक्रमीच आहेत, पण शत्रूच्या नांग्या ठेचण्याचे आदेश राज्यकर्त्यांनी देणे आवश्यक होते. काँग्रेसने असे आदेश देण्यात कुचराई केल्याने जम्मू-काश्मीरची आजवर वाताहत झालेली आहे. २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने पर्यायाने नरेंद्र मोदींनी विशेष लक्ष दिल्याने आज जम्मू-काश्मीरच्या भूमीवर पुन्हा स्वर्ग निर्माण होऊ लागला आहे. आज त्या भूमीवर पर्यटन व्यवसाय विकसित होऊ लागला आहे. पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. पर्यटन व्यवसायाच्या अर्थकारणाला गती मिळू लागली आहे.
जम्मू-काश्मीरचा विकास करायचा असेल, तर तेथील स्थानिकांना रोजगार हवा. पर्यटन विकसित झाल्यावरच येथील अर्थकारणाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल. पर्यटक येथे येण्यासाठी येथील दहशतवाद संपुष्टात आणावा लागेल, या सर्व गोष्टींचे बारकावे लक्ष घालून कार्यवाहीस प्रारंभ केला. सुरुवातीला दहशतवाद संपुष्टात आणला. पर्यटन व्यवसायाला प्राधान्य देताना पर्यटनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. जे आजवरच्या राज्यकर्त्यांना जमले नाही ते नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत करून दाखविले. जम्मू-काश्मीरचे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तेथे रोजगार वाढला असून, २०१९ नंतर ३० हजार जणांना सरकारी नोकरीची संधी मिळाली असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील तीन हजार तरुणांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रेही नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोपविली आहेत. जम्मू-काश्मीर रोजगार मेळाव्याच्या निमित्ताने व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तरुणांशी संवाद साधताना जम्मू-काश्मीरमध्ये रोजगार निर्मितीवर भर देणार असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांना रोजगाराच्या निमित्ताने प्रशासकीय प्रवाहात आणण्यासाठी रोजगार मेळावा हे सरकारसाठी महत्त्वाचे साधन बनले आहे. काश्मीरमध्ये २० वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन हजार तरुणांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे दिली जात आहेत. आगामी काळात अन्य विभागांमध्ये देखील ७०० हून अधिक नियुक्तीपत्रे दिली जातील. २१ व्या शतकामधील हे दशक जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचे दशक आहे. मोदी यांनी या केंद्रशासित प्रदेशात २०१९ पासून आतापर्यंत ३० हजार सरकारी पदांवर नोकर भरती झाली असल्याचे सांगितले. यातील २० हजार नोकऱ्या मागील वर्षात देण्यात आल्या असल्याचा दावाही मोदींनी केला. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने नेहमी पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. सरकारी नोकरीत येणाऱ्या तरुणांनी पारदर्शकतेला प्राधान्य द्यावे. प्रशासकीय व्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार ही वेदना होती. जम्मू-काश्मीरमधील लोक भ्रष्टाचाराचा तिरस्कार करतात. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि त्यांचे सहकारी भ्रष्टाचाराचा आजार संपविण्यासाठी जीवापाड मेहनत करत असल्याचे सांगताना पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पाठीवर शाबासकी दिली आहे.