मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसावा यासाठी शक्ती कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी करण्याबरोबरच खाप पंचायतीच्या माध्यमातून किंवा आंतरजातीय विवाहामुळे होणारे ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी अशा प्रकारची पावले उचलली आहेत. आंतरजातीय विवाहांबाबत तसेच तत्सम प्रकाराबाबत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी अत्यंत सावधपणे परिस्थिती हाताळून असे प्रकार रोखावेत, अन्यथा कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका संबंधितांवर ठेवून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाची घटना निदर्शनास आल्यास पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देश गृह विभागाने जारी केले आहेत.
शक्ती वाहिनीने 'ऑनर किलिंग' व 'खाप पंचायत' संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्याच्या गृह विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
एखाद्या जोडप्याच्या विवाहाला त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा स्थानिक समुदाय अथवा खाप सारखी यंत्रणेकडून विरोध असल्याची जोडप्याकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्तांकडून अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन प्राथमिक चौकशी करावी. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांनी एक आठवड्याच्या आत पोलिस अधीक्षकांना अहवाल सादर करावा. हा अहवाल मिळाल्याबरोबर संबंधित पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्तांनी संबंधित उपविभागाच्या प्रभारी पोलिस उपअधीक्षकांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश द्यावे. जोडप्यांना धमकावणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कायद्याचे कलम १५१ नुसार कारवाई करावी.
या प्रतिबंधात्मक कारवाईत आलेले अपयश हे केवळ उपरोक्त निर्देशांचे पालन करण्यात पोलिसांचे अपयश हे जाणूनबुजून निष्काळजीपणाचे किंवा गैरवर्तनाचे कृत्य समजून संबंधित अधिकाऱ्यांवर सेवा नियमांतर्गत विभागीय कारवाई करण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे.
