Monday, July 15, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्यऔषध उद्योगच आजारी

औषध उद्योगच आजारी

डॉ. उदय निरगुडकर

आयएएस लॉबीच्या भ्रष्ट आणि कातडी बचावपणावर मुलांचे जीव ओवाळून टाकणार? त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे एक कफ सिरप ‘वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’ बनतंय. मध्यंतरी चीनमध्ये दोषी अधिकाऱ्याला फाशी दिलं गेलं. आपल्याकडे महापात्रा समितीने औषधनिर्मिती क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांची नावं स्पष्टपणे नमूद केली होती. गाम्बीयातली मुलं चुकीच्या औषधामुळे मेली नाहीत, तर आमच्या भ्रष्ट व्यवस्थेनं केलेले ते खून आहेत. भारताला ‘फार्मसी ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखलं जातं. औषधनिर्मितीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि अमेरिकेच्या एफएडीएच्या मानांकनानुसार गुणवत्तावान उत्पादनक्षमता असणारा अमेरिकेबाहेरील सर्वात जास्त उत्पादन करणारा देश भारतच आहे. या उद्योगाचं महत्त्व केवळ त्यातली उलाढाल आणि रोजगारक्षमता यावरच मोजता येणार नाही, तर त्याचा थेट संबंध सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी आहे. म्हणूनच त्याला इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा अधिक महत्त्व आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हे क्षेत्र, त्याचा एकूण व्यवहार, गुणवत्ता, सरकारची भूमिका हे सगळं ढवळून निघालं आहे. त्याला कारणीभूत ठरली ती हरियाणातली एक छोटीशी औषधनिर्मिती कंपनी. या कंपनीने निर्यात केलेल्या खोकल्यावरील औषधाच्या सेवनाने आफ्रिकेतल्या गाम्बीया या देशात ६६ मुलांचा मृत्यू झाला. लहान मुलाच्या मृत्यूची पहिली नोंद जुलैमधली आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनं या विषयी भारताला कळवलं ते सप्टेंबरमध्ये. ही दिरंगाई अक्षम्यच! प्रत्येकजण वर्षभरात कोणत्या ना कोणत्या आजारपणासाठी औषधं घेत असतो. कधी प्रसंगानुरूप तर कधी कायमस्वरूपी. लहान मुलांच्या मृत्यूच्या बातमीने एकच खळबळ उडाली. कंपनी भारतातली असल्यामुळे इथे चिंतेचं वातावरण पसरलं. कारण थंडीचे दिवस जवळ येत आहेत आणि या दिवसांमध्ये लहान मुलांना खोकल्याची औषधं सर्रास दिली जातात. इथेदेखील पाच मुलांचा मृत्यू अशाच प्रकारच्या औषधांमुळे झाला असल्याचं बोललं जातं. याला कारण औषधनिर्मितीतला एक घटक असलेलं डाय इथायलीन ग्लायकॉल.

भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये, इतकंच काय तर व्हिएतनामसारख्या देशानेदेखील या कंपनीच्या औषधविक्रीला बंदी घातली आहे. असं असताना इतर राज्यं त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करत होती का, असा प्रश्न समोर येतो. जीवघेण्या औषधाच्या बंदीबाबत असं ‘सिलेक्टिव’ राहता येणार का? अलीकडे आफ्रिकेत ६६ मुलांचे मृत्यू झाले. त्यामुळे औषधाच्या परीक्षणाची जबाबदारी त्या सरकारची होती, असा कातडीबचावूपणा काय कामाचा? म्हणजे भारतातल्या काही राज्यांमध्ये बंदी घालून तिथले मृत्यू वाचवायचे आणि आफ्रिकेतल्या मुलांचे बळी जाऊ द्यायचे हे घृणास्पद आहे. याच वृत्तीमुळे औषधनिर्मिती क्षेत्रात दबदबा असणारा ‘मेड इन इंडिया’ हा ब्रँड धोक्यात येऊ शकतो. मग या सगळ्याला जबाबदार कोण आणि हे रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील? या बातमीचा मागोवा घेताना एक धक्कादायक बाब कळली. ती म्हणजे, बहुतांश औषधांच्या ‘वापरासाठी योग्य’ या परवानग्या टेबलावर दिल्या जातात. त्यासाठी प्रत्यक्ष कारखान्यात जाऊन कठोर परीक्षण आदी दुर्मीळच… त्यात एखादी मोठी फार्मा कंपनी असेल तर वैयक्तिक लाभासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्यासमोर वाकण्याची चढाओढच लागलेली असते. अशा गलथान कारभारामुळे घातक औषधं बाजारात आली आणि त्याने हाहाकार माजला की, बाजारातला माल जप्त केल्याचं नाटक केलं जातं, कंपनीवर दोन-चार दिवस बंदीची थातूरमातूर कारवाई केली जाते, मग पुन्हा येरे माझ्या मागल्या…

आकर्षक परताव्याच्या लोभाने डॉक्टर्सदेखील सर्रास अशा औषधांची प्रिस्क्रिप्शन्स देतात आणि ज्यामुळे जीव वाचवायचा तिथे जीव घेतला जातो. एकीकडे कोरोनाकाळात संपूर्ण जगाला लागणाऱ्या लसींपैकी ५० टक्के लस शंभरपेक्षा अधिक देशांना पुरवून लसमैत्रीचे डंके वाजवायचे आणि दुसरीकडे याच गलथान व्यवस्थेतून अशी घातक औषधं बाजारात आणायची ही विरोधाभासी गोष्ट एकाच वेळी घडत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. औषधनिर्मिती व्यवसाय संपूर्ण भारतभर पसरला असून त्याची उलाढाल ४२ अब्ज डॉलर एवढी आहे. मग या मोठ्या महासागरात हरियाणातली जेमतेम ४० कोटींची उलाढाल करणारी एखाद-दुसरी कंपनी दोषी सापडली म्हणून दुर्लक्ष करायचं की या घटनेकडे एका मोठ्या आजाराची प्राथमिक लक्षणं म्हणून बघायचं? खरं तर डाय इथायलीन ग्लायकॉलचा वापर सौंदर्यप्रसाधनं, साबण या उद्योगांमध्ये केला जातो. द्रावण म्हणून औषधनिर्मितीत ते वापरणं घातकच, असं जाणकार सांगतात. मग उत्पादक ते का वापरतात? याचं उत्तर म्हणजे स्वस्त पडतं म्हणून आणि उत्पादनाचा खर्च स्पर्धात्मक बाजारात कमी होतो म्हणून… मग यावर कारवाई राज्याने करायची की केंद्राने? हा नेहमीचा वाद आहे. ड्रगच्या वापराची परवानगी आणि त्याचे अधिकार राज्यांकडे आहेत असं म्हणणं हे जबाबदारी झटकण्यासारखं आहे. निर्यात करणाऱ्या देशाने गुणवत्ता तपासावी, हा बचाव निषेधार्हच.

दुर्दैवाने दर काही वर्षांनी अशा घटना घडत असतात. काही वर्षांपूर्वी याच औषधाच्या सेवनाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ११ मुलं दगावली होती. त्या कंपनीवर काय कारवाई झाली? आजही ती उत्पादन करतेच आहे. याचाच अर्थ व्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहे. ड्रगच्या उत्पादनाची परवानगी आणि परवाना राज्य सरकारं देतात, निर्यातीची परवानगी डीसीजीआय ही केंद्रभूत संस्था देते. त्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेसाठी एक वेगळी व्यवस्था असते. देशांतर्गत वापराच्या परवान्यासाठी तांत्रिक गोष्टींची शहानिशा ‘डेस्क टॉप ऑडिट’ने केली जाते आणि त्याला ‘अंडर द टेबल ऑडिट’चा आधार असतो. एफडीएकडे प्रत्यक्ष कारखान्यात जाऊन गुणवत्ता परीक्षण करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ नाही.

ड्रग इन्स्पेक्टरचा तुटवडा हे कारण पुढे केलं जातं. तुम्ही एखादं वाहन खरेदी केलं तर त्याच्या इंजिनाचं प्रदूषण नियंत्रण मानांकन हे युरो स्टँडर्डनुसार करणं अत्यावश्यक आहे. त्या क्षेत्रात हे निर्बंध कठोरपणे पाळले जातात. मग भारतात युरोपियन वा अमेरिकेच्या एफडीए स्टँडर्डच्या निकषाची अंमलबजावणी का बरं करता येत नाही? अमेरिकेत साधा कच्चा माल पुरवणारा पुरवठादार बदलायचा तरी कडक निर्बंध असतात. मग इथे ते का नाही? फार्मा व्यवसायाची शिखरसंस्था या उद्योगाची प्रतिष्ठा, गुणवत्ता आणि जागतिक पत वाचवायला ते पुढे का येत नाहीत? ते अथवा राज्या-राज्यातले एफडीए गलितगात्र आहेत का? यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी खेळ केला जातोय. हे चित्र कोण बदलणार? बदलायला कोणीच तयार नाही का?

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -