मोदींची रोजगार मोहीम

अनेक समस्यांचे मूळ हे पैसाच असते. पैसा जवळ असला तर अनेक समस्यांचे सहजगत्या निवारण करता येते. अनेक अशक्यप्राय भासणाऱ्या अडचणींवर मात करता येते. त्यामुळेच असे म्हटले जाते की, ‘अपने जेब मैं पैसा है, तो हर चीज सस्ती है’ यात कोणाला गर्वाची, अहंकाराची झालर वाटत असली तरी ती वास्तविकता आहे. एक सत्य आहे आणि हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही. आपल्या देशातील अनेक समस्यांचे मूळ हे बेरोजगारीत आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने एकेकाळी सुप्त स्वरूपात असणाऱ्या बेरोजगारीने आज भस्मासुराचे स्वरूप धारण केले आहे. त्यातच गेल्या दोन-अडीच वर्षांमध्ये भारतीय अर्थकारणाला खिळ बसविणाऱ्या कोरोना महामारीने बेरोजगारीच्या भस्मासुरामध्ये आणखीनच वाढ केली आहे. रोजगार निर्मितीच्या प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. हजारोंच्या संख्येने नव्हे तर काही लाखांच्या घरात रोजगार असणाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. त्यातच भारतीयांची उपजीविकेसाठी ‘सुरक्षित साधनांचा शोध’ घेण्याची मानसिकता स्वयंरोजगारासाठी अथवा स्वतंत्र व्यवसाय करण्यासाठी प्रवृत्त करत नाही. व्यवसाय सुरू करण्याअगोदरच व्यवसाय चालला नाही, तर दिवाळखोरीत गेला तर, कर्ज वाढले तर अशा विविध शंकांनी अगोदरच मानसिक खच्चीकरण होते व व्यवसाय सुरू करण्याअगोदरच त्या विचारांनी व्यवसाय काढण्यास भारतीय सहसा धजावत नाहीत. कोणाच्या कंपनीत रोजगार करून आयुष्य काढण्यापेक्षा स्वत: स्वयंरोजगार काढून, उद्योगधंदा काढून इतरांना रोजगार देण्याचे धाडस जोपर्यंत भारतीय दाखवत नाही, तोपर्यंत बेरोजगारीचा भस्मासूर नियत्रंणात आणणे अशक्य आहे.

देशामध्ये रोजगारनिर्मितीचा आलेख हा काही प्रमाणात २०१४ नंतर वाढीस लागला आहे. तो आलेख मागील आठ वर्षांच्या कालावधीत उंचावतच चालला आहे. कोणत्याही देशाचे यशापयश हे राज्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते. राज्यकर्त्यांची दूरदृष्टी, कल्पकता, जनहितैषी धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी, योजना राबविण्यामागची प्रामाणिक भावना याचा मिलाफ झाला, तर त्या देशाची प्रगती रोखणे कोणालाही शक्य नाही. जगामध्ये असलेल्या २३१ देशांमध्ये आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था ही आजमितीला पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. अनेक संकटांशी सातत्याने संघर्ष करत प्रगतीसाठी झटणाऱ्या आम्हा भारतीयांसाठी ही निश्चितच भूषणावह बाब आहे. मोदींनी २०१४ साली देशाचे नेतृत्व स्वीकारले, त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था दहाव्या क्रमाकांवर होती. अवघ्या आठ वर्षांत भारताने पाचव्या क्रमाकांवर मजल मारली आहे. त्यातील दोन-अडीच वर्षे आपली कोरोना महामारीशी संघर्ष करण्यातच गेली आहेत, हे विसरून चालणार नाही. अन्यथा पहिल्या तीन क्रमाकांमध्ये आज आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेश असता. नरेंद्र मोदी या कल्पक नेतृत्वामुळे हे शक्य झाले आहे. पाण्यामध्ये असलेल्या वाटचालीतील अडथळे दूर केल्यावर पाण्याचा प्रवाह अधिक गतीने वाहत असतो. हीच बाब या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आली नाही अथवा त्यांनी तसे प्रयत्न करण्यास उदासीनता दाखविली असावी. हीच उदासीनता भारताच्या प्रगतीस अडथळे आणण्यास कारणीभूत ठरली. मोदींनी सुरुवातीच्या काळात देशापुढील समस्यांचा आणि आव्हानांचा अभ्यास करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या कारणांचा अडथळा येत होता, त्या कारणांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न मोदींनी केल्यामुळे आज देशाच्या प्रगतीची अश्वमेध घोडदौड सुरू आहे. जोपर्यंत मोदींच्या हाती देशाच्या नेतृत्वाची धुरा आहे, तोपर्यंत या अश्वाला पकडण्याचे, नियत्रंणात आणण्याचे धाडस कोणताही अडथळा दाखवू शकणार नाही. कोरोना महामारीचा काळही आपल्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणू शकला नसल्याचे उभ्या जगाने पाहिले आहे. मोदींच्या काळात बेरोजगारी हटविण्याचे गांभीर्याने प्रयत्न २०१४ पासूनच सुरू झाले आहेत. मोदींनी बेरोजगारी हटविण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगार वाढविण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याने नजीकच्या काळात बेरोजगारीच्या भस्मासुराला नियंत्रणात आणणे शक्य होणार आहे.

‘मेक इन इंडिया’ असो अथवा ‘स्किल इंडिया’ असो अशा विविध योजनांना नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत मूर्त स्वरूप आलेले आहे. या मोदींनी लावलेल्या झाडांची फळे आम्हा भारतीयांना मिळू लागली आहेत. खादी व ग्रामोद्योगामध्ये मागील वर्षभरात एक कोटींहून अधिक युवकांना रोजगार प्राप्त झालेला आहे. ‘स्किल इंडिया’अंर्तगत आतापर्यंत सव्वाकोटी युवकांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या युवकांच्या व्यवसायात किमान दहा लोकांना जरी रोजगार मिळाला तरी साडेबारा कोटींच्या संख्येत रोजगार निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली १० लाख नोकरभरतीसाठीच्या रोजगार मेळाव्याला शुभारंभ करण्यात आला आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी या बाबींकडे गांभीर्याने न पाहिल्याने त्यांना त्यांच्या कालावधीत बेरोजगारीवर नियत्रंण ठेवण्यात अपयश आले आणि देशाला त्याची पार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. नोकरभरतीच्या रोजगार मेळाव्यात केंद्र सरकारकडून ७५ हजार युवकांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली आहेत. देशाच्या इतिहासात ही प्रथमच घडलेली बाब आहे. रोजगार निर्मितीचा मोदींचा संकल्प व त्यादृष्टीने केंद्र सरकार करत असलेले प्रयत्न पाहता या देशामध्ये बेरोजगारीच्या भस्मासुराचे समूळ उच्चाटन झालेले पाहावयास मिळेल.