जळगाव (प्रतिनिधी) : बालविवाह ही जागतिक समस्या आहे. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये जळगाव जिल्हयात २८ बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आले असून बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृतीसह धोरणात्मक बदल करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन युनिसेफच्या माध्यम सल्लागार डॉ. सरिता शंकरन यांनी केले.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभाग आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘बालविवाह प्रतिबंध आणि युवकांचा सहभाग’ या विषयावरील वेबसंवादात डॉ. सरिता शंकरन बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी कला व मानव्यविदया प्रशालेचे संचालक प्रा. डॉ.अनिल चिकाटे यांच्यासह पत्रकारिता विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. सुधीर भटकर, युनिसेफच्या माध्यम सल्लागार श्रुती गणपत्ये, यांच्यासह विनोद निताळे, डॉ. गोपी सोरडे, डॉ. सोमनाथ वडनेरे उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलतांना डॉ. शंकरन म्हणाल्या की, ग्रामीण भागात किंवा अशिक्षित कुटुंबात बालविवाहाचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर दिसून येते. त्यामुळे बालविवाह कायदा आणि बालकांच्या मुलभूत हक्क्कांचे उल्ल्ंघन होते. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी ही केवळ शासन, प्रशासनाचीच नाही; तर समाजीतील सर्वच घटकांची असून बालविवाह रोखण्यासाठी अधिक संख्येने युवकांनी त्यात सहभागी होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
डॉ. अनिल चिकाटे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात भारतात, महाराष्ट्रात बालविवाहाचा प्रश्न अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे असूनही कायदयाचे मोठया प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याबदृल त्यांनी खंत व्यक्त केली. प्रास्ताविकात डॉ. सुधीर भटकर यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी युवकांचा सहभग महत्वाचा असल्याचे विषद केले.
