तनिष्का कांबळे प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल

विरार (प्रतिनिधी) : तनिष्का कांबळे प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात नगरविकास-२, ऊर्जा विभाग महाराष्ट्र शासन, वसई-विरार महापालिका व महावितरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात संबंधितांना नोटीस काढण्याचे आदेश पारित केले आहेत.

विरार पश्चिम-बोळींज येथील मथुरा कॉम्प्लेक्समध्ये राहणारी तनिष्का कांबळे (१५) ही विद्यार्थिनी १६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास परिसरातीलच ज्ञान सागर या शिकवणीकरता घरातून निघाली होती. त्यावेळी पावसामुळे रस्त्यात साचलेल्या पाण्यात वीज प्रवाह उतरल्याने तनिष्काला विजेचा धक्का बसला होता व त्यात तिचा मृत्यू झाला होता. तनिष्काच्या शवविच्छेदन अहवालातही विजेचा धक्का लागल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आलेले होते. मात्र पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल करून घेतलेला नव्हता.

विद्युत निरीक्षकांच्या चौकशी अहवालानंतरच दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका अर्नाळा पोलिसांनी त्यावेळी घेतली होती. दरम्यानच्या काळात तनिष्काच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देतानाच दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीने जोर धरला होता. मात्र अर्नाळा पोलीस आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. विद्युत निरीक्षकांनीही तातडीची मदत देण्याचे निर्देश महावितरणला दिले होते. मात्र शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त न झाल्याने चौकशी अहवालाला उशीर होणार असल्याची माहिती विद्युत निरीक्षकांनी दिली होती. या दिरंगाईमुळे गुन्हे दाखल करण्यास विलंब होत असल्याने परिसरातील नागरिकांनी विद्युत निरीक्षक व पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले होते.

वाढत्या जनआक्रोशानंतर अर्नाळा पोलिसांनी ३१ ऑगस्ट रोजी भारतीय दंड संहिता ३०४ अ व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करून घेतला होता; मात्र यात दोषींच्या नावांचा उल्लेख नसल्याने विद्युत निरीक्षकांच्या चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यानच्या काळात विद्युत निरीक्षकांच्या अहवालात अभियंता योगेश पगार, तंत्रज्ञ मधुकर गवळी व भृवेश चौधरी यांना दोषी धरण्यात आले होते; मात्र त्यांना तत्काळ जामिनावर सोडण्यात आले होते. वाहिन्या ३ फूट जमिनीखाली असण्याऐवजी अर्धा इंचच जमिनीत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळेच हा अपघात झाल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, तनिष्का कांबळे हिचा मृत्यू महावितरण व त्यांच्या ठेकेदाराच्या निष्काळजी व हलगर्जीमुळे झालेला आहे. महावितरणने भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याचे काम नियमाप्रमाणे केलेले नाही. भूमिगत वीजवाहिनी टाकताना महावितरणने नियमाप्रमाणे काम केलेले आहे किंवा नाही? त्यात काही त्रुटी तर राहिलेल्या नाहीत ना? हे पाहण्याची जबाबदारी महापालिकेचीही होती. मात्र ही जबाबदारी पालिकेनेही योग्य प्रकारे पार पाडलेली नाही. त्यामुळे महापालिकाही या घटनेकरता दोषी आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी व्यक्त केले होते. या घटनेतील संवेदनशीलता व गांभीर्य लक्षात घेता या कामात तांत्रिक त्रुटी ठेवणाऱ्या महावितरण व महापालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही चरण भट यांनी केली होती.

महावितरणने नियमबाह्य केलेले काम आणि महापालिकेने त्या कामाकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे तनिष्का कांबळे हिचा मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे महावितरण व महापालिका यांनी केलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तनिष्का कांबळे हिचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला नाही; तर महावितरण व महापालिका यांनी तिचा केलेला हा खून आहे, असे भट यांनी म्हटले होते. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात महावितरणने अशाच प्रकारे अनेक कामे केलेली आहेत. भविष्यात ती वसई-विराकरांच्या जीवावर बेतणार आहेत. त्यामुळे या कामांचीही या समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी चरण भट यांची मागणी होती.

विशेष म्हणजे महावितरण आणि महापालिकेच्या निष्काळजीमुळे तनिष्काचा मृत्यू झाल्याने दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय दंड संहिता ३०४ अ व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भट यांनी केली होती. १७ सप्टेंबर रोजी या मागणीसंदर्भात त्यांनी अर्नाळा पोलिसांसोबत पत्रव्यवहारही केला होता. या संदर्भात आपण उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही करत असल्याचे भट यांनी त्या वेळी सांगितले होते. आजअखेर ही याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर १२ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.