व्यवसाय वाढीसाठी बीएसई एसएमईचे नवे व्यासपीठ

रचना लचके-बागवे

सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय वाढीसाठी भाग भांडवल उभारण्याकरिता बीएसई, एसएमई व्यासपीठ १३ मार्च २०१२ साली सुरू करण्यात आले. आपल्या देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये ३० टक्के वाटा हा एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्रांतून येतो. ज्याचे केंद्रीय मंत्री हे नारायण राणे हे आहेत. छोट्या व्यावसायिकांना भांडवल उभारण्यात मदत व्हावी आणि स्टॉक एक्स्चेंज सूचीमध्ये त्यांची नोंदणी व्हावी म्हणून बीएसई (BSE), एसएमई (SME) आणि एनएसई ईमर्ज (NSE EMERGE) हे दोन एक्स्चेंज सध्या भारतात सक्रिय आहेत. बीएसई, एसएमई हे भारतातील पहिले सेवी मान्यता प्राप्त एक्स्चेंज आहे. या माध्यमातून उद्योगांना तर फायदा होतोच. पण गुंतवणूकदारांना देखील गुंतवणूक करून चांगला परतावा मिळवण्याची संधी उपलब्ध होते. या लिस्टेड कंपन्या काही काळानंतर बीएसई आणि सेबीच्या अटी पूर्ण करून मुख्य बोर्डला लिस्ट होऊ शकतात. सोमवार दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी बीएसई, एसएमई प्लॅटफॉर्मवर एका दिवसात आठ कंपन्यांची नोंदणी करण्यात आली आणि एकूण ४०२ कंपन्या नोंदवण्याचा रेकॉर्ड करण्यात आला. या सर्व कंपन्यांचे मिळून मार्केट कॅपिटलायजेशन ६० हजार कोटी रुपये इतके झाले. या कंपन्यांच्या नोंदणीचा सोहळा बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या मुख्य इमारतीमध्ये बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेंशनल हॉल येथे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक बीएसई, एसएमई अजय ठाकूर, बीएसई चेअरमन एस. एस. मुंद्रा, मेम्बर ऑफ पार्लमेंट रामचरण बोहरा, चीफ रिस्क ऑफिसर बीएसई नीरज कुलक्षेत्र तसेच मर्चंट बँकर्स, गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांचे प्रमोटर्स, सभासद आणि मित्र परिवाराच्या उपस्थित पार पडला.

पीयूष गोयल एसएमई हा भारताच्या वाढीच्या कथेचा अविभाज्य भाग आहे आणि अधिक सहकार्य आणि सहभाग या बीएसई, एसएमई एक्स्चेंजच्या वाढीला गती देईल. या संदर्भात मंत्री असेही म्हणाले, आमच्याकडे १०० पेक्षा जास्त युनिकॉर्न आहेत. अनेक सुनिकॉर्न देखील आहेत, जे युनिकॉर्न बनण्याच्या मार्गावर आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय बीएसई आणि स्टार्टअप इकोसिस्टम यांच्यात भागीदारी करण्यास मदत करू शकते. हे दोन्हीसाठी चांगले होईल, स्टार्टअप्सना मदत करा. वेगाने वाढ करा आणि बीएसईला प्लॅटफॉर्म वाढविण्यात मदत करा. भारताच्या विकासाच्या कथेबद्दल बोलताना ते म्हणाले, आज भारताइतक्या संधी जगात कुठेही नाही. पुढे जाऊन, भारत जागतिक वाढीचे नेतृत्व करेल. जग भारताच्या वाढीच्या कथेबद्दल उत्साही आहे. ते आपल्याकडे आत्मविश्वास, आशा आणि वचनबद्धतेने पाहत आहेत. जेव्हा आपण स्वातंत्र्याची १०० वर्षे पूर्ण करू, तेव्हा ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल. भारताच्या वाढीच्या कथेवर बाजाराने प्रचंड विश्वास दाखवला आहे, असेही ते म्हणाले.

मंत्र्यांनी विकासासाठी सक्षम वातावरणाची आवश्यकता देखील मांडली. यात खालील मुद्दे समाविष्ट आहेत. तंत्रज्ञानासह अधिक संलग्नता अनुपालन ओझे कमी करणे कायद्यांचे गुन्हेगारीकरण थांबवणे नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा सुधारणे मुक्त व्यापार करार आतापर्यंत ३९४ कंपन्यांपैकी १५२ कंपन्या बीएसई मेन बोर्डला स्थलांतर झाल्या आहेत. बीएसई, एसएमई प्लॅटफॉर्मवर सूचिबद्ध असलेल्या ३९४ कंपन्यांनी बाजारातून रु. ४२६३.०० कोटी उभारले आहेत आणि ०७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ३९४ कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल रु. ६०,००० कोटी इतके झाले आहे. ६० टक्के मार्केट शेअरसह बीएसई या विभागातील मार्केट लीडर आहे.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम-आकाराचे उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ६.३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम-आकाराचे उद्योग (MSMEs) देशाच्या जीडीपीमध्ये जवळजवळ २९% योगदान देत आहेत, या विभागाला वाढवण्यास खूप वाव आहे.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगाचे वर्गीकरण पुढीलप्रकारे केले जाते. सूक्ष्म उद्योग ज्याचे प्लांट आणि मशिनरी किंवा उपकरणांमध्ये गुंतवणूक रु. १/- कोटीपेक्षा जास्त नाही आणि वार्षिक उलाढाल रु. ५/- कोटींपेक्षा जास्त नाही. लघू उद्योग ज्याचे यंत्रसामग्री किंवा उपकरणांमध्ये ५ कोटी गुंतवणूक आणि वार्षिक उलाढाल रु. १०/- कोटींपेक्षा जास्त नाही. मध्यम आकाराचे उद्योग ज्याचे प्लांट आणि मशिनरी किंवा उपकरणांमध्ये ५० कोटींची गुंतवणूक आणि वार्षिक उलाढाल रु. २५०/- पेक्षा जास्त नाही.

आत्मनिर्भर भारत अभियान हे या अपेक्षित वाढीचा प्रमुख चालक आहे. ज्याचा उद्देश एक स्वयंपूर्ण भारत निर्माण करणे आहे. हा कार्यक्रम पाच प्रमुख स्तंभांवर बांधला गेला आहे :

• ‘अर्थव्यवस्था’ जी वाढीव बदलांऐवजी क्वांटम बदल घडवून आणते.
• पायाभूत सुविधा.
• ‘प्रणाली’ जी एकविसाव्या शतकातील तंत्रज्ञान-चलित व्यवस्थेवर आधारित आहे.
• ‘लोकशाही’ जी स्वयंपूर्ण भारतासाठी ऊर्जेचा स्त्रोत आहे.
• ज्यामध्ये आमच्या पुरवठा साखळीची ताकद पूर्णपणे वापरली जाते.

प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यात भारतातील एमएसएमई महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते मोठ्या व्यवसायांपेक्षा कमी भांडवली खर्चात भरीव नोकरीच्या संधी देऊन राष्ट्रीय उत्पन्न आणि संपत्तीचे अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करतात. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम आकाराचे उद्योग ग्रामीण आणि मागासलेल्या भागाच्या औद्योगिकीकरणात योगदान देण्यासाठी ओळखले जातात. आपण सर्व सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना सहकार्य करून भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सहभागी होऊ या.