साऱ्या जगाने एकविसाव्या शतकात पदार्पण केले असून सर्वच क्षेत्रांत आधुनिकतेच्या आणि विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या बळावर नवनवीन शोध लागत आहेत आणि एकूणच मानवी समाजाचा विकास साधला जात आहे. अंतराळ मोहिमांसारख्ये अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी होत असून माणूस चंद्राबरोबरच मंगळावर स्वारी करून आला आहे. अशा प्रकारे जग पुढे चालले असताना काही समाज मात्र एकदम मामुली वाटाव्यात अशा मुद्द्यांवर आदळआपट करीत आपल्याच भगिनींना मूलभूत स्वतंत्र्यापासून वंचित ठेवण्याचा नतद्रष्टपणा करीत आहेत आणि ही गोष्ट फारच दुर्दैवी आहे. जग कुठे चाललंय आणि आपण काय करतो आहोत याचे भान राहिले नसल्याने आणि अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करून धार्मिकतेच्या नावाने आपली पोळी भाजून घेण्याचा किंवा अन्य कुटिल डाव साधण्याचा काही महाभागांचा प्रयत्न असतो. तो हाणून पाडण्यासाठी सावधपणे आणि कुशलतेने काही गोष्टी कराव्या लागतील. अन्यथा देशातील सलोख्याचे वातावरण बिघडून त्यातून आपला राजकीय हेतू साध्य करण्याचा काहींचा कुटिल डाव यशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे. हे सर्व येथे मांडण्यामागे कर्नाटकातील प्रकरण आहे. कारण कर्नाटक सरकारने शाळा-महाविद्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब वापरण्यावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. १० दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या सर्व याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होती आणि त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या महत्त्वाच्या प्रकरणात वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. खंडपीठात मतभिन्नता दिसून आल्यामुळे हे प्रकरण आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आहे, तर न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल अवैध ठरवला आहे.
न्या. हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, माझ्या निकालपत्रात ११ प्रश्न निश्चित करण्यात आले असून याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांविरोधात हे प्रश्न आहेत.
हिजाब बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावाव्यात, असे माझ्या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीबाबत कर्नाटक कोर्टाने दिलेला निकाल योग्य ठरवला आहे. तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळल्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माच्या परंपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणे योग्य असल्याचेही स्पष्ट केले, तर एकीकडे धुलिया यांनी कर्नाटक सरकारचा हिजाब बंदीबाबतचा निकाल चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. माझ्या दृष्टीने मुलींचे शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर हिजाब बंदी करण्यात आली तर मुलींना अडचणींचा सामना करावा लागेल. अनेक मुली या घरातील कामे करून शाळेत जातात. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्या काय कपडे परिधान करतात हे महत्त्वाचे नाही, असे न्या. धुलिया यांनी म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की, नाही हे महत्त्वाचे नसल्याचे मत नोंदवले. तसेच हे प्रकरण संविधानाच्या कलम १४ आणि १९ मधील निवडीच्या स्वातंत्र्याचे प्रकरण असल्याचे नमूद केले. न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, माझ्या मनात पहिला प्रश्न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. आपण या मुलींचे आयुष्य काहिसे सुलभ करतो आहोत का? मी कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा निकाल रद्द करतो. तसेच हिजाबवरील बंदी उठवावी असे आदेश देतो. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे बिजोए इम्यान्युअल खटल्यात येतात. एकत्रित सुनावणीनंतर एका न्यायमूर्तींनी कर्नाटक सरकारचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्द ठरवला, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी या याचिकेवर वेगवेगळे निकाल दिल्याने आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत सरन्यायाधीश यू. यू. लळित हे निर्णय घेणार आहेत. विशेषत: कर्नाटकातील शाळांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालण्यावरून काही महिन्यांपूर्वी सुरू झालेला वाद चांगलाच चिघळला होता. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू होती. २०१६ मध्ये देखील बुरख्याबाबत असाच वाद निर्माण झाला होता. जेव्हा इस्लाममध्ये पडद्यावर महिलांबद्दल चर्चा होते तेव्हा फक्त बुरखा आणि हिजाबची चर्चा होते. पण, याशिवाय पडद्याचे अनेक प्रकार आहेत. जगभरात हिजाबबाबत अनेक समजुती आहेत. एकीकडे सौदी अरेबिया, इराण, इराकमध्ये अनेक ठिकाणी केस न झाकता घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांवर पुरुष शेरेबाजी करतात आणि महिलांना जीवे मारण्याची धमकीही देतात, तर दुसरीकडे युरोपच्या अनेक देशांमध्ये असे कपडे घालण्यास बंदी आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या देशात कोणतीही महिला पूर्ण चेहरा झाकून सार्वजनिक ठिकाणी फिरू शकत नाही. धार्मिक आणि सामाजिक स्तरावर मुस्लीम महिलांच्या हिजाबबाबत संकल्पना असताना, त्याचे प्रकार मुस्लिमेतरांनाही गोंधळात टाकतात. हिजाब हा इस्लामी धर्मपरंपरेचा भाग नाही असे स्पष्ट करीत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात हिजाब परिधान करण्यावर त्या राज्य सरकारने घातलेली बंदी वैध ठरवली होती. पण हा वाद येथे संपणारा नाही व या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय गाठले जाईल आणि तेथेही निकाल लागेपर्यंत या मुद्द्यावर धार्मिक हवा तापलेली राहील, असे वाटले होते व झालेही तसेच. आता हिजाबचा निकाल लांबणीवर गेल्याने त्याबाबतचा गोंधळ यापुढेही असाच सुरू राहील हे निश्चित.