डॉ. उदय निरगुडकर
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षानं निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवून आयोग ‘मॅनेज’ झाला आहे, अशी जहरी टीका केली आणि त्याचवरून ‘चिन्ह गोठवलं आणि रक्त पेटवलं’ अशी नेहमीच्या प्रचाराची थाळीदेखील वाजवली. पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, निवडणूक आयोगाचे हे आदेश अंतरिम आहेत आणि त्यावरील शेवटचा निकाल अद्याप यायचा आहे. त्यासाठी दोन्ही गटांना बरंच सव्यापसव्य करावं लागणार आहे.
…तर उद्धव ठाकरे यांना मशाल तर एकनाथ शिंदे यांना ढाल-तलवार ही निशाणी मिळाली. हे कसं काही होईल याची कल्पना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला असावी, कारण पक्षाचं नवं नाव आणि मशाल हे नवं चिन्ह सामाजिक माध्यमातून प्रसारित केलं गेलं, तो वेग अचंबित करणारा होता. तसं पाहिलं तर ढाल-तलवार आणि मशाल ही युद्धात वापरली जाणारी आयुधं आणि हे एकप्रकारे लोकशाहीतील युद्धच म्हणायला हवं. जूनच्या अखेरीस एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि जिल्ह्याध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्व आणि नीती याविरोधात बंड करत, ‘आमचाच गट खरी शिवसेना; हा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला. अर्थात दोघांनीही पक्षाचं नाव आणि चिन्ह यावरही दावे केले. निवडणूक आयोगानं पक्षचिन्ह गोठवलं आणि या दोन्ही दावेदारांकडून पक्षाचं नवं नाव आणि नवं चिन्ह याकरता तीन पर्याय मागवले. तेव्हा शिवसेनेनं सामाजिक माध्यमातून आकाशपाताळ एक केलं. गद्दार, खोके आणि आमची शिवसेना खरी… असा जोरदार प्रचार केला; परंतु पर्याय निवडण्याची वेळ आल्यानंतर मिलिंद नार्वेकर यांनी एक ट्वीट करून चिन्ह म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो वापरला. याचा अर्थ उद्धवजींचा चेहरा हीच शिवसेनेची ओळख असेल तर ती त्या गटापासून हिसकावून घेता येणार नाही, असा इशारा त्यात होता.
याची दुसरी बाजू म्हणजे पक्षचिन्ह महत्त्वाचं नसून केवळ पक्षप्रमुखाचा चेहरा महत्त्वाचा असेल, तर मग चिन्हासाठी एवढी लढाई कशासाठी, असा प्रश्नदेखील उपस्थित झाला. असो. निवडणुकीचं चिन्ह इतकं महत्त्वाचं असेल तर मग ग्रामपंचायत निवडणुकीत निकालानंतर ‘आमचाच पक्ष पहिला’ असा दावा करताना त्या निवडणुका पक्षाचं चिन्ह न वापरता होतात, याचं उत्तर कसं देणार? अलीकडच्या दशकांमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. या प्रगतीनंतर खरोखरंच चिन्ह हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे का? सर्वच राजकीय पक्षांचा चिन्हासाठीचा आटापिटा लक्षात घेता चिन्हाला ‘निवडणुकीतील ओळख’ यापेक्षा एक भावनिक साद असते हे उघड आहे. अन्यथा एफबी लाईव्हमधून बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी ‘धनुष्यबाण’ हे आमचं पक्षचिन्ह बाळासाहेबांच्या पूजेत असायचं, अशी आठवण काढली नसती. येऊ घातलेल्या मुंबई, पुणे आणि नाशिक या महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचं असणार, ही खरी मेख आहे. या चिन्हांसाठी शिवसेना कधी एकनाथ शिंदे यांच्यावर, तर कधी भाजप-मोदी-शहा यांच्यावर टीका करते. मग शिवसेनेचं प्रथम लक्ष कोणतं? भाजप की एकनाथ शिंदे?
निवडणूक आयोगानं चिन्ह गोठवताना, पक्षाचं नवीन नाव आणि चिन्ह देताना नियमांचं खरंच उल्लंघन केलं आहे का? याचं कारण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षानं निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवून आयोग ‘मॅनेज’ झाला आहे, अशी जहरी टीका केली आणि त्याचवरून ‘चिन्ह गोठवलं आणि रक्त पेटवलं’ अशी नेहमीच्या प्रचाराची थाळीदेखील वाजवली. पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, निवडणूक आयोगाचे हे आदेश अंतरिम आहेत आणि त्यावरील शेवटचा निकाल अद्याप यायचा आहे. त्यासाठी दोन्ही गटांना बरंच सव्यापसव्य करावं लागणार आहे. तूर्तास अंधेरी पूर्वची विधानसभा पोटनिवडणूक बाळासाहेबांची शिवसेना ढाल-तलवार घेऊन तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मशाल घेऊन लढणार हे स्पष्ट आहे.
निवडणूक आयोगानं पक्षचिन्ह आणि नाव गोठवलं यात नवीन काहीच नाही. हे प्रथम घडतंय असंही अजिबात नाही. उलट यामुळे निवडणूक आयोग निवडणूक समानपद्धतीनं घडवत आहोत, हे दाखवायचा प्रयत्न करत आहे. अर्थातच हे उद्धव ठाकरे गटाला मान्य नाही; परंतु कोणता पक्ष आणि कोणतं चिन्ह हे ठरवणं इतकं सोप नसणार हे नक्की. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. तिथे त्याची छाननी होऊ शकते. म्हणूनच निवडणूक आयोगानं समर्थनाची कागदपत्रं अॅफिडेव्हिट स्वरूपात मागितली आहेत. ती शिवसेननं आतापर्यंत दिली नसून लवकरच ते हे पुरावे भक्कम स्वरूपात सादर करतील असं समजतं. या कागदपत्रांची पडताळणी सत्यता हे जिकिरीचं काम असणार आहे. या प्रक्रियेला वर्ष-दोन वर्षेंही लागू शकतात. अर्थात ज्या गटाला पक्षाचं मूळ नाव आणि चिन्ह मिळणार नाही, त्याला नव्या पक्षाचं नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी बरीच कायदेशीर कसरत करावी लागणार आहे. तूर्तास तरी त्याबाबतीत एकनाथ शिंदे यांचं पारडं जड दिसतं.
शिवसेना या प्रादेशिक पक्षाचं असं विभाजन होत असताना तिकडे तेलंगणात ए. चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या पक्षाचं नाव ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ हे बदलून ‘भारत राष्ट्रीय समिती’ असं केलं आणि आपल्या प्रादेशिक अस्मितेचा राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी हुंकार दाखवून दिला. हे दोन्ही एकाच वेळी घडलं हे विशेष! पण ठाकरे ब्रँड नेमका कोणाकडे हा खरा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही खरोखरंच वारसा विरुद्ध निष्ठा अशी लढाई आहे की याचं खरं स्वरूप पिढीजात वर्चस्वाचं गृहितक विरुद्ध वैयक्तिक स्वार्थाचं सामूहिक बंड अशी आहे? मशाल आणि ढाल-तलवार एकमेकांना भिडेल तेव्हा अहंकार श्रेष्ठ की अस्मिता याचाही निकाल लागला असेल. या गदारोळात चंपासिंग थापा हा बाळासाहेबांची तीस वर्षे सावली असणारा सहाय्यक एकनाथ शिंदे यांना सामील झाला. उद्धव ठाकरे यांना हा राजनैतिक धक्का नाही पण कोणतेही राजकीय वजन नसणारे कुटुंबीय आणि थापांसारखी बाळासाहेबांची सावली आपल्या विरोधी गटाकडे जाते तेव्हा एक भावनिक वातावरण निर्माण होतं हे लक्षात घ्यायला हवं.
१९५२ पासून १९६९ पर्यंत काँग्रेसचं चिन्ह ‘बैलाची जोडी’, पुढे काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर ‘गाय-वासरू’ आणि आणीबाणीच्या पडझडीनंतर ‘पंजा’ असं बदलत गेलं आहे. भाजपचा प्रवास ‘पणती’ ते ‘कमळ’ व्हाया ‘नांगरधारी शेतकरी’ असा झाला आहे. जनदल फुटलं तेव्हा ‘चक्र’ हे त्यांचं चिन्ह गोठवलं गेलं. एकाला ‘ट्रॅक्टर’ मिळाला, दुसऱ्याला ‘बाण’. समाजवादी पक्ष फुटला आणि अखिलेश यादव यांना ‘सायकल’ मिळाली. एआयडीएमके फुटलं तेव्हा डीएमकेला ‘उगवता सूर्य’ हे चिन्ह मिळालं. मणिपूरमध्ये फेडरल पार्टीलाही हेच चिन्ह आहे. मायावतींच्या बसापाचे चिन्ह ‘हत्ती’ तर आसाम गणपरिषदेचं चिन्ह ‘हत्ती’च. अशावेळी नंतर नोंदणीकृत झालेल्या पक्षाला आधी नोंदणीकृत केलेल्या पक्षासमोर लढताना हे चिन्ह वापरता येत नाही. त्यामुळे शिवसेनेतील फाटाफूट आणि चिन्हांची लढाई ही नवी नाही. चिन्हांच्या लढाईचा इतिहास म्हणजे एक धमाल आहे.