एसटीचा संप नको; वेतनाला विलंब नको

एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संपाची तयारी दाखवल्याची माहिती माध्यमांसमोर आली. कारण काय, तर वेतन वेळेवर मिळत नाही म्हणून. तब्बल पाच महिने चाललेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आपण पाहिला आहे. एसटीच्या चळवळीच्या इतिहासातील तो सर्वात मोठा संप मानला जातो. या संपामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता, शाळकरी विद्यार्थी यांचे काय हाल झाले याची आपल्याला कल्पना आहे. त्यामुळे आता पुन्हा संप होणार का? असे वातावरण एसटी कर्मचारी वर्तुळात निर्माण झाले आहे. या आधी झालेला संपाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. या आंदोलनादरम्यान न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्य समितीने जो अहवाल न्यायालयात सादर केला होता, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. दर महिन्याला वेतनापोटी ३६० कोटी रुपये लागतात.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, काही महिने त्याची अंमलबजावणी सुद्धा करण्यात आली. पण गेल्या तीन महिन्यांत प्रत्येक महिन्याला केवळ १०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून एसटीला दिले आहेत. याचाच अर्थ १ हजार ८० कोटींपैकी फक्त तीनशे कोटी रुपये एसटीला मिळाले आहेत. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळाले नाही व मनस्ताप झाला व न्यायालयाचा अवमानदेखील झाला आहे, असे एसटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात एसटीची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने चार वर्षे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. पण अवघ्या काही महिन्यांतच सदरच्या अहवालातील शिफारशीला हरताळ फासण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमानदेखील झाला असल्याचा आरोप कामगार संघटना करत आहेत. दिवाळी तोंडावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर करण्यात येत असल्याने दिवाळीसाठी कर्मचाऱ्यांना महागाईचा विचार करून दिवाळी भेट दिली जावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र दर महिन्याचा पगार जर वेळेवर झाला नाही, तर पुन्हा एकदा एसटीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो.

पाच महिन्यांच्या संप कालावधीतील कर्मचाऱ्यांची काही कोटींची वैद्यकीय बिले प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. मुलांना अठरा वर्षे पूर्ण झाल्याने काही महिलांची बालसंगोपन रजा फुकट गेली. याच कालावधीत बढती परीक्षा घेण्यात आली. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना परीक्षेला बसण्याची संधी मिळाली नाही.आंदोलन हेकेखोर पद्धतीने हाताळले गेले. त्यामुळे सरकार व प्रशासन दबावाखाली असतानासुद्धा फारसे काही हाती लागले नाही. कर्मचाऱ्यांचे व महामंडळाचे न भरून येणारे नुकसान झाले असल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून होत आहे.

एसटी महामंडळाकडून कोरोनाच्या काळात मुंबईकरांना मोठी मदत झाली होती. मुंबईची लोकल बंद होती, त्यावेळी ग्रामीण भागातील एसटी गाड्या पार मंत्रालयापासून निघणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबईच्या बाहेर बदलापूरपर्यंत धावत होत्या. एसटीचालकांना मुंबई शहर आणि एमएमआरडीए भागातील रस्ते माहीत नसतानाही त्यांनी त्यावेळी जी सेवा दिली, त्याची सहानुभूती एसटी कर्मचाऱ्यांना संपकाळातही मुंबईकर जनतेकडून मिळत होती; परंतु काही संघटनांकडून एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याची मागणी उचलून धरण्यात आली आणि त्यात हा संप लांबला, ही वस्तुस्थिती आता सर्वांनाच कळून चुकली आहे. उच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे कर्मचारी संघटना आणि तत्कालीन राज्य सरकारला या संपाबाबत तोडगा काढावा लागला होता. आता अहवालातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाचे आहे. त्यांनी नियमित वेतन मिळण्यात कोणताही खंड पडू नये, याची काळजी
घ्यायला हवी.

आता राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आहे. दसरा मेळाव्यासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला बीकेसी येथे एसटीतून आणण्याची व्यवस्था शिंदे गटातील आमदारांनी केली होती. खासगी गाड्यांपेक्षा एसटीमधून मेळाव्याला आणणे हे तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त असल्याने एसटी गाड्या बुक करण्यात आल्या होत्या. या गाड्या बुकिंगची दहा कोटी रुपये रक्कम एसटी महामंडळाकडे भरणा करण्यात आली होती. यावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या, तर शिंदे गटाकडे एवढे पैसे कुठून आले, अशी टीका झाली होती. या टीकेनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्याची लवकरच सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाकडे पैसे आले कुठून? याचे स्त्रोत त्यांनी द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेचा एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांशी तसा थेट संबंध नसला तरी न्यायालयात सादर झालेल्या अहवालानुसार, जर राज्य सरकार काम करत नसेल आणि ज्या शिंदे गटाकडून एसटी महामंडळाच्या गाड्यांची सेवा उपलब्ध करून घेतली, त्या गटाचे नेते हे राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, तर राज्य सरकारने मान्य केलेला निधी हा एसटी महामंडळाच्या तिजोरीत दिला जातो आहे की नाही, याची खातरजमा मुख्यमंत्र्यांनी करायला हरकत नाही.

मुख्यमंत्री शिंदे हे गोरगरीब जनतेचे फोन उचलतात. त्यांना न्याय देतात. आजही सर्वसामान्य जनतेत मिसळणारे मुख्यमंत्री ही त्याची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या प्रश्नांबाबत त्यांनी जातीने लक्ष घालून त्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिल्यास, त्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील आणि एसटीच्या गाड्या वेळेवर आल्या नाहीत म्हणून ग्रामीण भागातील जनतेची होणारी गैरसोय टळेल. आता एसटी महामंडळाच्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.