Wednesday, July 24, 2024
Homeमहत्वाची बातमीदिल्लीत ‘आप’ची कोंडी

दिल्लीत ‘आप’ची कोंडी

अजय तिवारी

भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देण्याची भाषा करून गुजरातमध्ये उतरलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’ची भाजपने दिल्लीमध्येच कोंडी करायची व्यूहनीती आखली. या व्यूहनीतीला यश आल्याचं दिसत आहे. तपासी यंत्रणांनी जमा केलेले पुरावे आणि ‘आप’च्या नेत्यांबाबत काढलेले निष्कर्ष पाहिले, तर गुजरात जिंकायला निघालेल्या ‘आप’ची दिल्लीत कोंडी झालेली दिसते. कसं रंगतंय दिल्लीतलं राजकारण?

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या चळवळीतून उदयाला आलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’ने दिल्ली, पंजाब काबीज केलं. या प्रवासात हजारे यांच्या तत्त्वांपासून ‘आप’दूर गेला. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई करणारी मंडळीच ‘मनी लाँडरिंग’, मद्य धोरणात आकंठ भ्रष्टाचाराच्या गंगेत बुडाली असल्याचा आरोप होत आहे. ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाजप सत्तेचा गैरवापर करून आपल्या नेत्यांना अडकवत असल्याचा पवित्रा घेतला असला तरी न्यायालयाने दिलेले निकाल पाहिले, तर कुठे तरी पाणी मुरत आहे, असं म्हणायला जागा आहे. दिल्ली सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. कथित ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणाचा खटला दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जैन यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांच्या न्यायालयाने जैन यांच्या याचिकेवर निकाल देताना त्यांनी म्हटलं की, इथे प्रश्न न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणाचा नसून एका पक्षकाराच्या मनात असलेल्या भीतीचा आहे. खन्ना म्हणाले की, तथ्यं दाखवतात की ‘ईडी’ने पक्षपातीपणाची भीती दूर केली आहे. उच्च न्यायालयात जाऊन त्यावर कारवाईही केली आहे. जैन यांच्या आरोग्य आणि वैद्यकीय अहवालाचं मूल्यांकन करण्यासाठी ‘ईडी’ सतत स्वतंत्र वैद्यकीय पॅनेलची विनंती करत असल्याने एजन्सीने व्यक्त केलेली भीती विलंबाच्या टप्प्यावर नव्हती, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायाधीश विकास धूळ यांच्या न्यायालयातच होणार आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी हा खटला दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याबाबत सर्व बाबींचा विचार केला आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही बेकायदेशीरपणा नाही. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करायला नकार दिला. दिल्ली सरकारमधले मंत्री सत्येंद्र जैन यांना ‘ईडी’ने कथित ‘मनी लाँड्रिंग’च्या आरोपाखाली ३० मे रोजी अटक केली होती. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनयकुमार गुप्ता यांनी जैन यांचा खटला विशेष न्यायाधीश गीतांजली यांच्या न्यायालयातून वर्ग केला. न्यायालयाच्या या निर्णयाला जैन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. दिल्लीच्या नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढत आहेत. आता या प्रकरणी ‘इंडो स्पिरीट’चा मालक समीर महेंद्रू याला अटक करण्यात आली आहे. तसंच, त्याला नऊ दिवसांच्या ‘ईडी’ कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे. ‘ईडी’ने दावा केला आहे की, समीरने नवीन दारू धोरणांतर्गत १७ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीमध्ये ५० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. समीरची कंपनी बिअर बनवते. समीरच्या वकिलाने ‘ईडी’च्या कोठडीला विरोध केला. या प्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, महेंद्रूनं दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचं उल्लंघन करून कोट्यवधींची कमाई केली. समीर हे ‘आप’ आणि सिसोदिया यांच्या जवळचे असल्याचं सांगितलं जातं.

या प्रकरणी आरोपीकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली. या प्रकरणातल्या संबंधांचा तपास करण्यासाठी समीरची कोठडी आवश्यक असल्याचं ‘ईडी’ने न्यायालयात सांगितलं. ‘ईडी’ने तपासादरम्यान शंभराहून अधिक छापे टाकले होते. या वेळी अनेक कागदपत्रं जप्त करण्यात आली. तत्पूर्वी, अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेला व्यापारी विजय नायर याला सीबीआय कोठडी मिळाली. सिसोदिया हे देखील याच प्रकरणात आरोपी आहेत. विजयचे ‘आप’शी संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नायर यांच्यासह ‘आप’चे नेते आणि इतरांनी हा कट रचल्याचा आरोप आहे. ‘ईडी’ने विजय नायरच्या बहुतांश ठिकाणांवर छापे टाकले होते. नायर हा उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचं सांगितलं जात आहे. नायर हे ‘ओन्ली मच लाऊडर’ या इव्हेंट कंपनीचे माजी ‘सीईओ’ होते. या घोटाळ्यात सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता. सिसोदिया यांच्या घरावरच्या ‘सीबीआय’च्या छाप्यानंतर भाजप आणि आम आदमी पक्ष आमने-सामने आले होते. दोघांनी एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप केले. नायर २०१४ पासून ‘आप’शी संबंधित होते. पक्षासाठी निधी उभारणीचे काम ते करायचे. नायर यांच्याकडे ‘आप’ची मीडिया आणि संवादाची रणनीती उभी करण्याचं काम होतं. ते सिसोदिया यांच्या जवळचे होते. त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याप्रकरणी आणि भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

त्याच वेळी, ‘सीबीआय’च्या कारवाईवर ‘आप’ने एक निवेदन प्रसिद्धीला देऊन नायर यांचा उत्पादन शुल्क धोरणाशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नायर यांना चौकशीसाठी बोलावून या प्रकरणी सिसोदिया यांचं नाव घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. तसं करण्यास नकार दिल्याने त्यांना अटक करण्याची धमकी देण्यात आली. गेल्या महिनाभरात त्यांच्या घरावर दोनदा छापे टाकण्यात आले; मात्र काहीही मिळालं नाही. दारू विक्रेत्यांनी ‘आप’ला शंभर कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळवून दिली असून या पक्षाने गोवा आणि पंजाबमधल्या निवडणुकांसाठी हे पैसे वापरल्याचा आरोप भाजप सातत्याने करत आहे. याच सुमारास दिल्लीतल्या वक्फ बोर्डातला भ्रष्टाचार आणि अनियमितता प्रकरणी ‘आप’चे आमदार अमानतुल्ला खान यांची दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने खान यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या सुरक्षा ठेवीवर जामीन मंजूर केला आहे.

या संदर्भात खान सविस्तर माहिती देतात. ते म्हणाले, ‘‘वक्फ बोर्डने लीजच्या नियमांनुसार कायद्यात शुल्क निश्चित केलं आहे. आम्ही त्यापेक्षा कमी शुल्क घेऊ शकत नाही. माझ्यावर दुबईला गेल्याचा आरोप होता; पण मी कधीच दुबईला गेलो नाही. सध्या माझ्याकडे कोणतीही मालमत्ता नाही. २०१८ आणि २०१९ मध्ये माझ्यावर मालमत्तेच्या आनुषंगाने काही फिर्यादी करण्यात आल्या होत्या. पण वक्फची मालमत्ता विकता येत नाही, त्या फक्त भाड्याने दिल्या जाऊ शकतात हे लक्षात घ्यायला हवं. पूर्वी शाळा असलेल्या जागेवर कोणी तरी कब्जा करून शाळा बंद केली. आम्ही त्या जागेचं विभाजन करून गोदामं उभी केली. आम्ही कोणाचंही नुकसान केलेलं नाही. नोकरभरतीत आम्ही काही चुकीचं केलेलं नाही. वक्फ बोर्डाच्या उत्पन्नानुसार संबंधितांना पगार आणि पात्रतेनुसार नोकरी देण्यात आली. बोर्डाने भरती केली आहे, मी केलेली नाही.’’

जामीन मिळाल्यानंतर अमानतुल्ला खान यांनी सत्याचा विजय झाला आहे, असं म्हटलं. कोणी तक्रार करत असेल तर केवळ त्या आधारे संबंधितांना अटक करून तुरुंगात टाकू नये, पूर्ण तपास करावा आणि आरोप सिद्ध होत असेल तरच यंत्रणांनी कारवाईचा विचार करावा. चौकशीही वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांच्या आधारे करावी, असं मत त्यांनी मांडलं आहे. ‘आप’च्या नेत्यांभाेवती कारवाईचा फास आवळला जात आहे. त्यांना न्यायालयीन लढाया लढाव्या लागत आहेत. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये भाजपची कोंडी करायचं ठरवलं आहे; मात्र तिथेही गुजरात काबीज करण्याच्या उद्देशाने सोबत घेतलेल्या सहयोगी पक्षाने अलीकडेच ‘आप’ची साथ सोडून स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचं ठरवलं. त्यामुळे ‘आप’ची तिथली हवाही कमी झाली. असं असलं तरी ‘आप’ला कमी मानण्याचं कारण नाही. आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत तसंच सामाजिक मुद्द्यांच्या पातळीवर हा पक्ष सातत्याने विविधांगी योजना आखत आहे. याखेरीज मोफत पाणी, वीज, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास, विविध समाजघटकांना रोख अनुदान आदी योजनांमधून सामान्यजनांना नानाविध सेवा मोफत देऊ करत आहे. हा मार्ग रास्त आहे की, अनाठायी खैरातीचा आहे, यावर अनेक सामाजिक संस्थांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक पातळ्यांवर वादविवाद सुरू आहे. मात्र आपले पाय नवनव्या राज्यांमध्ये रोवण्यासाठी ‘आप’ नवनव्या लोकप्रिय क्लृप्त्या रचत आहे, हे नक्की. या प्रयत्नांना दिल्लीमध्येच धक्का बसत आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -